काठमाडौं : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीतिसँगै आम सर्वसाधारणको चासो मौद्रिक नीतितर्फ पर्न थालेको छ। यसैबेला आगामी साउन पहिलो सातातिर ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा हल्ला फैलाएअनुसार ‘लचिलो’ मौद्रिक नीति नआउन सक्नेबारे संकेत गरेका छन्। मंगलबार ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी डिसकस’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन्। उनले आसन्न मौद्रिक नीतिसँग नगाँसेको भन्दै सरोकारवालाबाट उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्न खोजेको बताए। यद्यपि उनको भनाइको आशय यस पटकको मौद्रिक नीति सोचे जस्तो लचिलो नहुने भन्ने हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संथाको नियामकीय सुपरिवेक्षण मात्रै नभई ग्राहकको संरक्षणसँग सम्बन्धित सुपरिवेक्षणसमेत गर्ने भएको छ। गभर्नर अधिकारीले ग्राहकको संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षबाटै गर्न लागेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले आगामी वर्षबाट मार्केट सुपरिवेक्षण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘ग्राहक संरक्षणको छुट्टै डिभिजन नै खडा गरेको छौं। ग्राहकको संरक्षणसँग सम्बन्धित सुपरिवेक्षण समेत गर्न लागिएको हो।’
यससँगै, गभर्नर अधिकारीले कोभिडका बेला केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिए पनि अहिले यसको निजी क्षेत्रले अपेक्षा नगरेको बताए। गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कतिपयले सुलभ लोन पनि लिएका छन्। तर यतिबेलाको ट्र्यापबाट बाहिरू निस्किन गाह्रो भएको बेला हो। यसैले पनि धेरैको अपेक्षा मौद्रिक नीतिले निकासा देला भन्ने होला। तर, यसको निश्चित दायरा हुन्छन्।’ ऋणमै डुबाउने नीति केन्द्रीय बैंकको नभएको भन्दै उनले क्रमशः सुधार गर्दै जाने बताए। यसअघि चालु पुँजी कर्जा गाइडलाइन ल्याउदा विरोध गरे पनि विस्तारै महसुस गर्न थालेको उनको भनाइ छ। यसैक्रममा उनले पछिल्लो समय केही व्यक्तिले ट्र्यापबाट बाहिर निस्कन मौद्रिक नीतिलाई आफू अनुकूल बनाउन केन्द्रीय बैंकमा ठोकिने गरेको खुलासा गरे।
उनका अनुसार कतिपय समयमा लोनको भ्यालु बढाउने सुझाव आउने गरेको छ। ‘अहिले लोन टु भ्याल्यु रेसियो (कर्जा÷धितो अनुपात) यति (विद्यमान व्यवस्था) हुँदाको अवस्थामा त कतिपयले बढी ऋणको भारी बोक्नु परेको छ। अझ अहिले लोनको भ्यालु बढाए व्यवसायी चाबी बुझाउछौं भन्दै अर्को वर्ष राष्ट्र बैंकमा आउने डर छ। केन्द्रीय बैंकले ऋणीलाई बोझ बोकाउन खोजेको होइन। सकभर सहजीकरण गर्दै जाने बाटोमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्न नदिने खालको मौद्रिक नीति चाहिने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा भएको प्यानल छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको व्यवसाय धराशायी नबनाउन उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीति तय हुनुपर्ने बताए। यसैक्रममा बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा किन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन भन्ने पटकपटकको प्रश्नमाथि आलोचना गर्दै उनले भने, ‘बैंकहरूले व्यवसायीलाई फोन गरी गरी पैसा लैजानुस् लगानी गर्नुस् भनेकै हो। बैंकले कर्जा दियो निजीले लिए।’ यता कार्यक्रममा बोल्दै प्रो.डा.विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकले ठूला ऋणीलाई निरीक्षणलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए।
यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनील केसीले निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा समस्यामा रहेकोले उक्त क्षेत्रलाई समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए। यससँगै, साना तथा मझौला उद्योगलाई कोभिडका बेला सम्बोधन भए पनि अहिले बढी खराब कर्जा देखिएकाले यसलाई प्रोत्साहन जरुरी भएको उनको भनाइ छ। अहिले बैंकहरूको एनपीए बढेको स्विकार गर्दै उनले भने, ‘यसका पछाडि धेरै कारण छन्। सहकारीको समस्या पनि यसमा जोडिन्छ। बैंकिङलाई नर्भस गराउनभन्दा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्र भोलि समस्यामा गयो भने त्यो दिन नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चिकै समस्यामा पर्छ। यसमा गम्भीर भएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ।’
यस्तै, कार्यक्रममा वैंकविज्ञ भुवनकुमार दाहालले ३५–४० वर्षकै इतिहासमा बैंकमा अहिले बढी दबाब देखिएको सम्बन्धित कर्मचारीबाट सुनिएको बताए। यसर्थ केन्द्रीय बैंकले समग्रपक्षको आत्मविश्वास बढाउने खालको नीति लिन आवश्यक भएको उनले औंल्याए। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले २०७२ तिर बैंकहरूको पुँजीवृद्धि नीति लिएसँगै त्यसको असर अहिले देखिएको आकलन गर्छन्। यसैक्रममा उनले सरकारको अस्थिर नीतिले गर्दा व्यवसायीको आत्मविश्वास घटेको बताए। उनका अनुसार लगानी ऋण जग्गा र सेयरमा गए पनि त्यसमा सुधार आवश्यक छ। उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा इक्विटीभन्दा रिजर्भमा फोकस गरेर नीति आउन सके भोलिका दिनमा समस्या दोहोरिने छैन।’ यस्तै, पछिल्लो पटक बैंकमा पर्याप्त तरलता छ। केन्द्रीय बैंकले यसमा ध्यान दिएर नीति बनाउने उनको अपेक्षा छ। यस्तै, इन्भेस्टमेन्ट इन्फरमेसन र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले कर्जाको दायरामात्रे बढाउने भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कर्जा कसरी गइरहेको छ भनेर हेर्न जरुरी भएको बताइन्।
यता एसियन डेभलपमेन्ट बैंकका वरिष्ठ सार्वजनिक व्यवस्थापक डा.समिर खतिवडाले नेपालमा वित्त नीति अस्थिर हुँदा अधिकांशको अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा भएको बताए। सरकारले बर्सेनि करका दरमा हेरफेर गर्दा व्यवसाय गर्नेलाई चुनौती भएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा वित्त नीतितर्फ उठेको प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले करका दरलाई स्थिर बनाउन खोजिए पनि असफल भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
