फिदिम : पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ यासोकमा १५ बेडको अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको छ। गाउँमै अस्पताल निर्माण भएको देखेर यहाँका स्थानीय खुसी छन्। ‘अब सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरूको उपचारका लागि सदरमुकाम र तरार्ई जानुपर्ने बाध्यता हट्ने रहेछ,’ स्थानीय कुमार खड्का भन्छन्, ‘भवनको काम नसकिए पनि यासोकबाट आधारभूत अस्पतालको सेवा दिन थालिएको छ।’ चिकित्सक उपेन्द्र पोख्रेलसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यासोकमा आधारभूत अस्पतालबाट सेवा दिन थालेका छन्।
कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीका अनुसार अस्पतालको भवन निर्माण नसकिए पनि यासोकमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। ‘अहिले अर्कै भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘१५ बेडको निर्माणाधीन भवनको काम सकिएपछि नयाँ भवनबाट सेवा सुचारु हुनेछ।’
फालेलुङ गाउँपालिका–३ नाम्लुवामा ५ बेडको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरत खपाङ्गीले जानकारी दिए। ‘भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब केही महिनामै निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ। भवनको काम सकिएपछि यहीँबाट ५ बेडको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन हुन्छ।’
निकै ग्रामीण मानिएका कुम्मायकको यासोक र फालेलुङको नाम्लुवामा अस्पताल भवन बनिरहँदा त्यसले गाउँका जनतालाई स्वास्थ्यको सहज पहुँच हुने सन्देश दिएको छ। यहाँका बिरामीहरूको सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम फिदिम र तरार्ईका अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यस्तो बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने स्थानीयको विश्वास छ।
‘यसरी अस्पताल बन्दा अब गाउँमै उपचार पाइने रहेछ भन्ने लागेको छ,’ फालेलुङ–३ मच्छेबुङका खड्ग ठट्टाल भन्छन्, ‘अब गाउँका जनताले पनि सहज रूपमा उपचार पाउने रहेछन्।’ संघीय संरचनाकै कारण गाउँगाउँमा अस्पताल बनेर सुलभ ढंगमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको काम सुरु भएको एकथरी बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले सबै पालिकामा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही बमोजिम सरकारले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाएको छ। २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ स्थानीय तहमा एकै साथ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम भइरहेको छ। आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि पछिल्लो तीन वर्षमा २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको स्वास्थ्यमा सहज रूपमा पहुँच पुग्ने देखिन्छ। दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने अझै स्रोत सुनिश्चित भएको छैन। संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार बनेसँगै गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत अस्पतालमा परिणत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। सोहीबमोजिम हाल ३२२ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरू निर्माणधीन छन्। कतिपय पालिकामा अस्पतालको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) ल्याएको छ। उक्त प्रोटोकल अनुसार आधारभूत अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधिहरू निःशूल्क उपलब्ध गराउन थालेको छ। यो निकै प्रभावकारी भएको देखिन्छ। तर, औषधिहरू समयमै उपलब्ध हुन सकेको छैन।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, औषधि तथा खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना, अस्पतालको बढोत्तरीजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथ कार्यक्रमले पनि स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भनिएको ५, १० र १५ बेडको आधारभूत अस्पताललाई प्रमुख विषय बनाएको छ।
संघीयतापछि तीन तहको संरचनाबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई अलग–अलग रूपमा हेर्ने गरे पनि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेको छ। ‘तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत साधनको एकीकृत एवं समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरिनेछ। संघीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनः संरचना गरिनेछ।’ सरकारले बिमा कार्यक्रममा पनि सबै जनतालाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणसँगै दक्ष चिकित्सक आवश्यक
प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माण गरेर मात्र गाउँमा स्वास्थ्यको पहुँच नपुग्ने स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका निवर्तमान प्रमुख तेजबहादुर तुम्बापोको तर्क छ। ‘अस्पतालहरूमा उपकरण र दक्ष चिकित्सकको वितरणमा समस्या छ,’ तुम्बापो भन्छन्, ‘अब सरकारले उपकरण र दक्ष चिकित्सकको उचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ।’
अस्पताल भवनले मात्र बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने एकथरीको तर्क छ। प्रभावकारी उपचार सेवा प्रवाहका लागि अस्पताल भवनसँगै आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्यकर्मी र वातावरण सहज हुनुपर्ने देखिन्छ। तीनै तहका सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पूर्ण मजबुत बनाइ जनशक्ति र उपकरणको उचित व्यवस्था गरेमा चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरूमा आकर्षित हुनेछन् र स्वास्थ्य सेवा सहज बन्दै जाने देखिन्छ। सरकारले भवन निर्माणमा भन्दा पनि प्रारम्भिक स्वास्थ्योपचार सेवा मजबुत बनाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तुम्बापोको तर्क छ। ‘प्रारम्भिक स्वास्थ्योपचार सेवा प्रभावकारी भएमा बिरामीहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ,’ तुम्बापो भन्छन्, ‘यसो गर्दा उपचार प्रक्रिया पनि सस्तो र सुलभ हन्छ। रोगले गाँजेर ठूला अस्पतालहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यतामा कमी आउँछ।’
चिकित्सकको सन्तुलित वितरण गर्न जरुरी
मेडिकल काउन्सिलका अनुसार नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या ११ हजार हाराहारी छ। काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये करिब एक तिहाइ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। तर, अझै केही सहरी क्षेत्रबाहेक देशका धेरै स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू उपलब्ध हुन सकेका छैनन्।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा चिकित्सकको असन्तुलित वितरणले ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकहरूको अहिले पनि अभाव छ। काउन्सिलका अनुसार कुल ३२ हजार २ सय १८ जना चिकित्सक दर्ता भएकामा करिब एक तिहाइ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। मुख्य सहरी क्षेत्रबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव छ। बाध्यात्मक अवस्था र सम्झौताका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा दिन जाने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समय टिक्ने अवस्था नभएको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत चिकित्सक हरि खनाल बताउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रभावकारी उपचारका लागि एक हजार जनसंख्यामा एक जना चिकित्सक आवश्यक पर्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा ९०७ जनसंख्यालाई एक चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा चिकित्सकको संख्या नपुगेको भन्दा पनि चिकित्सकको वितरण असन्तुलित भएको देखिन्छ।
यस्तो छ चिकित्सकको वितरण अवस्था
नेपालको जनसंख्याको १७ प्रतिशत जनसंख्या भएको काठमाडौंं उपत्यकामा करिब १२ हजार अर्थात् ३८ प्रतिशत चिकित्सक कार्यरत छन्। उपत्यका बाहिरको ८३ प्रतिशत जनसंख्यालाई जम्मा ६२ प्रतिशत चिकित्सकले सेवा दिन्छन्। तथ्यांक अनुसार चिकित्सकहरू काठमाडौंं उपत्यका र प्रमुख सहरका अस्पतालहरूमा केन्द्रित छन्।
चिकित्सकको असन्तुलित वितरणलाई सुधार्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिल्ला अस्पताल पाँचथरका सूचना अधिकारी नवीन रेग्मी बताउँछन्। ‘चिकित्सक र गुणस्तरीय उपकरणको सन्तुलित वितरणका लागि सरकारले ध्यान दिनै पर्छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘चिकित्सकले देशको जुनसुकै स्थानमा गएर सेवा दिँदा आफू आर्थिक र भौतिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गर्न सक्नुपर्छ।’ चिकित्सकलाई आफ्नो आर्थिक, शैक्षिक र उसको परिवारको भविष्यका हिसावले कुनै घाटा हुँदैन भन्ने अवस्था बनाउन सके मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक उपलब्ध हुने रेग्मीको तर्क छ।
निजी अस्पतालहरूको संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अनुसार नेपालमा चिकित्सकको अभाव भएको भन्दा पनि त्यसको वितरण प्रक्रियामा समस्या छ। ९० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहरमा मात्र छन्। त्यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई सबै क्षेत्रमा पठाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्थिति छ।
स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दी हेर्दा ८० प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्ति स्थानीय तह अन्तर्गत छन्। त्यस्ता जनशक्रीमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा २०५३ बमोजिम चौथो तहदेखि बाह्रांै तहसम्मका रहेको उल्लेख छ। अञ्चल अस्पताल र सो भन्दा माथिल्लो तहका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी ४८ प्रतिशत र जिल्ला अस्पतालमा एमडीजीपी चिकित्सको दरबन्दी ५२ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको देखिन्छ।
सरकारले गरेको प्रयास
चिकित्सकको सन्तुलित वितरणका लागि सरकारले केही प्रयास गरेको देखिन्छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरूलाई तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानै पर्ने प्रावधानमा सरकारले कडाई गरेको देखिन्छ। जसका कारण अहिले पठाएको क्षेत्रमा चिकित्सकहरू जान बाध्य छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थाबाट छात्रवृत्तिमा एमडी, एमएस र एमडीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई कबुलियतनामा बमोजिम खटाएको ठाउँमा जान कडाइ गरेको हो। कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले सूचना निकालेरै निर्देशन दिएको देखिन्छ। त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढ्ने चिकित्सकहरूले अध्ययनपूर्व नै तोकिएको स्थानमा गएर कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामा गरेका हुन्छन्। तर, दुई वर्ष कार्यकाल सकेपछि पुनः सहरतिरै फर्कने परिपाटी छ।
‘नेपालमा चिकित्सक पर्याप्त संख्यामा रहेको भनी तथ्यांकमा देखिए पनि प्राप्त ज्ञान, सीपको यथोचित प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको अभावलगायत अन्य वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधाको कमीले गर्दा चिकित्सकहरूलाई दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन,’ स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लेख छ, ‘तिनीहरूलाई खटाइएका स्थानमा टिकाइराख्न पनि समस्या भइरहेको छ।’ उक्त विवरण हेर्दा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाइराख्न नसकिने अवस्था देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
