पाँच वर्षपछि किसानले पाए अण्डाको लागत मूल्य

पाँच वर्षपछि किसानले पाए अण्डाको लागत मूल्य
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

चितवन : यहाँका किसानले पाँच वर्षपछि अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षयता लागत मूल्य कायम नहुँदा किसानले घाटा बेहोर्नु परेको थियो। 

किसानको समस्या समाधानका लागि विज्ञ समूह बनाएर अण्डाको वास्तविक लागत मूल्य खोजी गरिएको थियो।  उक्त समूहले अण्डाको १६ रुपैयाँ ५६ पैसा  लागत मूल्य निकालेको थियो। गत हप्तादेखि किसानले प्रतिक्रेट (३० वटाको) ठूलो रु चार सय ९५ र मध्यम रु चार सय ७० पाउन थालेका छन्। 

नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले किसानले पाँच वर्षपछि लागत मूल्य पाएको बताए। 'विसं २०७६ मा किसानले लागत मूल्य हाराहारी पाएका थिए। त्यतिबेला अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय पाँच पुगेको थियो।' त्यसपछिका दिनमा कोरोना महामारी, बर्डफ्लूलगायतका कारण किसानले लागत मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

 
विसं २०७९ असोजमा देशभरका लेयर्स कुखुरा पालक किसान भेला भएर सङ्घ गठन गरी बजारीकरण अभियान सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु दुई सय ३० थियो। उक्त मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्दा धेरै किसानले घाटा बेहोरेका थिए। 

उनका अनुसार ७५ प्रतिशत लेयर्स कुखुरा पालक किसानले पेसानै छाडेको अवस्था थियो। उनले भने, 'हामी सङ्गठित रुपमा नलागेको भए अहिले दैनिक करोडौंको अण्डा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो।'
 
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने लामो समयपछि किसानले लागत मूल्य पाएको बताए। पछिल्लो समय किसानले व्यावसायिक रुपमा ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा पालन गरेकाले माग धानिरहेको उनको भनाइ छ। 

हाल अहिले ५० लाख लेयर्स कुखुरा रहेको र दैनिक २५ लाखभन्दा बढी अण्डा उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए। कुनै समय ६० लाख कुखुरा पुगेका थिए। किसान नै पेसाबाट बिमुख भएकाले कुखुराको सङ्ख्या घटेको उनले बताए।

चितवन उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल किसान सङ्गठित भइ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतका सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका कारण अण्डाको अवैध आयात घटेको बताउँछन्। साथै पछिल्लो समय ऋणको ब्याजदर घट्दा पनि किसानलाई राहत पुगेको हो।  

उनले भने, 'हाम्रो दुई वर्षको अथक प्रयासपछि किसानमा आशा पलाएको छ। पेसा व्यवसाय छोड्छु भनेकाहरुले समेत ऋण गरेर पुनः व्यवसायमा फर्किने तयारीमा छन्।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.