टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक राख्ने प्रक्रियाको हतारोमा अल्पमत सरकार

काठमाडौं : सरकार भारी अल्पमतमा परिसक्यो। आउँदो २८ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले तय गरिसके। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकारका लागि करिब दुई तिहाइ सांसद समर्थनमा तयार भइसके। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकार दीर्घकाललाई प्रभाव पर्ने गरी नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक राख्ने प्रक्रियामा तीव्र गतिमा लागेको छ। 

त्यसका लागि बिहीबारबाट धमाधम अन्तर्वार्ता भइरहेको छ। बिहीबार र शुक्रबार गरी ९ जनाको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तावसहित अन्तर्वार्ता भइसकेको छ। शनिबार बिदाको दिन बिहानैबाट सुरु गरेर बाँकी ७ जनाको गरेर सकिँदैछ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार टेलिकमका महाप्रबन्धक नियुक्तिसँग मुख्य सचिवको पद परीक्षामा राखिएको छ। त्यसका लागि हालका सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई यो चुनौतीपूर्ण काम अह्राइएको छ। ‘टेलिकमको महाप्रबन्धक हामीले चाहेको व्यक्ति तत्काल राख्ने प्रक्रिया पूरा गराउनुहोस्, तपाईंलाई मुख्यसचिव म जानुअघि जसरी पनि बनाउँला भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकै लागि सञ्चार मन्त्रालय दिलोज्यान लगाएर खटेको छ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चाहना अनीलकुमार झा वा डा. विमल आचार्यमध्ये एकलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने छ। ‘त्यसैका लागि यो प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिकता अपनाइएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘छाड्नुअघि दुवै पदमा नियुक्ति गर्ने उहाँको रणनीति छ।’ 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छिटोछिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा पनि उत्तिकै खटिएकी छन्। मन्त्रालयले जेठ २२ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्त माग गरेको थियो। दरखास्त परेकामध्येबाट १६ जनाको स्वीकृत भएको थियो। 

दरखास्त स्वीकृतमध्ये अनन्तप्रकाश मल्लिक, अनिलकुमार झा, कमल लामिछानेको असार २० मा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता भएको छ। असार २१ मा कृष्णप्रसाद भण्डारी, केदारनाथ कोइराला, चिन्तामणि बराल, नगेन्द्रकुमार दास, बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्रेमप्रसाद सिलवालको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सकिएको छ। अब ७ जनाको अन्तर्वार्ता हुन बाँकी छ। टेलिकमकी कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल, डा.(इ.) शालिग्राम पराजुली, इ.शालिकराम सुवेदी, डा. विमल आचार्य, लक्ष्मण महर्जन, राजेश जोशी, रमेशप्रसाद जोशीको अन्तर्वार्ता हुन बाँकी छन्। 

१६ जनाको कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सकिएपछि छनोट समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नेछ। तत्काल बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्तिको निर्णय गर्ने तयारी छ। झा, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल झालाई बनाउने पक्षमा छन्। सञ्चारमन्त्री शर्मा भने डा. आचार्यका पक्षमा छिन्। 

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने जिम्मा पूरा गरेपछि सुवेदीलाई मुख्यसचिव बनाएर बिदा हुने सुरमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाएसँगै यो पद खाली छ। यो नियुक्ति प्रक्रियामा मुख्यसचिवको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अख्तियारबाट तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको निलम्बनपछि लीलादेवी गड्तौला निमित्त मुख्यसचिव छिन्। यो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले जुनसुकै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न सक्छ। दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय हुन रोक्ने, संरक्षण गर्ने र प्रशासनिक मर्यादा राख्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो। उनले यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा प्रशासनिक नेतृत्व राम्रो छाप पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। 

अहिलेको अल्पमतको सरकारले गरेका दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयलाई आगामी बन्ने सरकारले स्वामित्व लिने सम्भावना हुँदैन। सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा सारभूत परिवर्तन गर्ने, सरकारका निर्णयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउने र निजामती कर्मचारीको हितानुकूल हुने गरी मुख्यसचिवले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्ला समय मुख्यसचिवले प्रशासनिक नेतृत्व अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्। निमित्त नै भए पनि यो भूमिकामा गड्तौलाले खरो रूपमा उत्रनुपर्ने धेरैको सुझाव छ। 

उता मुख्यसचिवमा सञ्चार सचिव सुवेदी सबैभन्दा अगाडि छन्। उनी प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादी केन्द्रको रोजाइका व्यक्ति हुन्। टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने जिम्मा पूरा गरेपछि सुवेदीलाई मुख्यसचिव बनाएर बिदा हुने सुरमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। 

हुन त मुख्यसचिवको रेसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, गृहसचिव रहेका एकनारायण अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र सचिव दिनेश भट्टराई तथा स्वयं निमित्त मुख्यसचिव गड्तौलालगायत छन्। 

सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न खबरदारी गरेको छ। विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भटाभट दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन्। 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने ठूला नियुक्ति यो सरकारले गर्न नहुने बताउँछन्। ‘ठूलो नियुक्ति गर्नु हुँदैन, मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नियुक्त पनि यो सरकारले गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।