अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ : गभर्नर अधिकारी

अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ : गभर्नर अधिकारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अधिकारीले कोरोनाका कारण गिरेको व्यवसायीहरूको मनोबल अझै पनि पूर्णरूपमा उठ्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहको बताए।

उनले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोरोनाले पारेको असर भन्दै ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको जिकिर गरे। गभर्नर अधिकारीले व्याजदर निर्धारण बजारलाई छाडेकाले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने र सवैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

आर्थिक शिथिलतालाई समाधान गर्न सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक रहेको र अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनात्मक समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्य विनोद चौधरीले उत्पादनमूलक उद्योगहरू दुई वर्षदेखि ओरालो लागेको, निर्माणसम्बन्धी कामहरू घटेको र यसका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताए। उनले सरकारले लिएको साढे १२ खर्ब राजस्वको लक्ष्य उठ्ने कुनै आधार नभएको बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुको कारण माग गरे। बैठकमा अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले सचिवले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्न नसक्ने भन्दै यसमा मन्त्रीको निर्णय आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनले पुँजीगत खर्च अर्थ मन्त्रालयमा रोकियो भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.