परमादेशबाट बहिर्गमन, जनादेशबाट पुनरागमन

त्यो असार २८, यो असार २८

त्यो असार २८, यो असार २८

जसरी पहिलो पटक २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी सामना गरेर जनताको वाहवाही पाएका थिए, अब प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताको आशा भरोसा जगाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ।

काठमाडौं : २०८१ असार २८ र २०७८ असार २८। यो र त्यो असार २८ को विषयमा के चर्चा गर्न खोजिएको छ। २०८१ असार २८ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेको दिन। 

१८ महिना लामो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार २०८१ असार २८ मा ढलेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा ६३ मत आएको छ भने विपक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी १९४ मत परेको छ। प्रतिनिधिसभामा २५८ जनाले उपस्थिति भई मतदान गरेका थिए। 

एमाले अध्यक्ष ओली करिब दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठबन्धन आह्वान गरे। उपधारा ३ बमोजिम जाने भाष्य निर्माण गरिँदै गरेको अवस्था राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनविद्सँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरे। 

दाहालले भने संविधान धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका थिए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन चलखेल पनि गरे। अन्ततः दाहालको त्यो प्रयास असफल भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित राष्ट्रपति पौडेल निवास पुगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरिएको छ। असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमतिअनुसार नै उनीहरू अघि बढेका छन्। 

२०७९ पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बैसाखी टेकेर दाहाल यो अवधि सत्तामा विराजमान भए। कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई खेलाएर जादुयी नम्बर, उथलपुथल गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता भएकै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ गरिरहेका दाहालको बहिर्गमन भएको दिन हो, यो असार २८। 

उनै कांग्रेस एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधनलगायत विषयलाई लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेका छन्। २०७८ असार २८ मा के भएको थियो ? त्यो दिन नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण दिन हो। २०७८ असार २८ केपी शर्मा ओलीको साढे तीन वर्षको सत्ताको बहिर्गमन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सत्ताच्युत भएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओली सर्वोच्चको परमादेशबाट हटाइएका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट यो परमादेश जारी भएको थियो। त्यो बेला परमादेशबाट ओली हटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो असार २८ मा देउवासहित माओवादी केन्द्र, एमालेकै तत्कालीन विद्राही नेता माधवकुमार नेपालसहित मिलेर ओली सरकार बर्हिगमन गराएका थिए।  अहिले आएर देउवाकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। दाहाल र नेपाल भने देउवा-ओलीको विपक्षमा छन्। तीन वर्षपछि फेरि बहिर्गमन भएकै दिन असार २८ मा ओलीको पुनरागमन भएको छ। दुई ठूला दलको समर्थनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै छन्।  

२०७८ असार २८ मा बहिर्गमन हुँदा पनि ओलीको अवस्था त्यही थियो। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट करिब दुई तिहाइको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले ठूल्ठूला सपना जनतालाई बाँडेका थिए।

ओलीले सामाजिक सुरक्षा, रेल, सुरुंग, पानीजहाजलगायत ठूला योजनाहरू घोषणा गरे। प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्र (सदरमुकाम)मा पक्की सडक निर्माण गर्ने योजनाहरूको सुरुवात पनि गरिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायतले उठाएपछि लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भयो।

ललिता निवास जग्गालगायत सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा खोजबिनको काम सुरुवात भयो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पनि बन्यो। तर, नेताको सत्ता महत्वाकांक्षाका कारण त्यो बलियो सरकारमात्रै गएन। नेकपामा व्यापक अन्तरविरोध भएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। नेकपा एकता भंग नै भयो। एमाले नै विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै बन्यो। ओलीका ती घोषणा, शिलान्यास अलपत्र परेपछि सामाजिक सञ्जाल चर्को आलोचनासमेत भयो। र, अहिले पनि भइरहेका छन्। 

फेरि ओली त्यही बहिर्गमन भएकै दिन प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। जनतामा जुन किसिमको असन्तुष्टि, निराशा छ। पुराना नेताले केही गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार, कुशासन दिएको भाष्य निर्माण छ। अब ओली सरकारले जनताको त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन, सुशासन, विकासमा उल्लेख्य काम गर्न सक्नुपर्छ। जसरी पहिलो पटक २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी सामना गरेर जनताको वाहवाही पाएका थिए, अब प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताको आशा भरोसा जगाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.