काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो चार महिने दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताएका हुन्।
उनले बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको बताए। ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु। ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्बद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो।’
आफू जिम्मेवारीमा नरहेपनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए। १२ वर्षअघि पहिलो पटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे।
बजेटमा सबैको स्वामित्व
मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए। विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए। संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए।
बजेट महत्वाकांक्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज
मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए। विगतमा जस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे।
मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे।
अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे। बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे।
मध्यरातमा मन्त्रीले एकलौटी राजश्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको छु
मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गर्दा यो पटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे। बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए।
कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरूले कुरा उठाउनु स्वाभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो। सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए।
धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए।
सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोडेर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे। सरकारले यातायातसहित पूर्वाधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको जग
बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए। संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध राम्रो बनाएँ
अर्थमन्त्री पुनले विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नु नपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे।
आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको तेस्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
