पुराना मुद्दाको संख्या घटाउदै म्याग्दी अदालत

पुराना मुद्दाको संख्या घटाउदै म्याग्दी अदालत
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दी जिल्ला अदालतले पुराना मुद्दाको संख्या घटाउँदै लगेको छ। दर्ता भएको १ वर्षभित्रनै मुद्दाको फैसला गर्ने कार्ययोजना बनाएको अदालतले महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गरेको छ। 

अदालतका श्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ वटामा झारिएको बताए। ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका १३२ र ४६१ वटा नयाँ दर्ता भएकासहित ५९२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए,’ उनले भने, ‘गत वर्ष लक्ष्य भन्दा १२५.७९ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्स्यौट गर्दा पनि ११० वटा मुद्दा यो आवका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ वर्ष पुराना मुद्दा पनि रहेकामा यसपाली फैसला हुन बाँकी मुद्दा १२ देखि १८ महिना अवधिका रहेका श्रेष्तेदार रेग्मीले बताए। बादी र प्रतिवादी पक्ष तोकिएको समयमा सुनुवाईमा उपस्थिति नहुनु, प्रक्रीया र अंग नपुग्नु आदी कारण १ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा चुनौति बनेको उनले बताए।  

गत वर्ष म्याग्दी अदालतमा ५८९ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा ५९४ वटा दर्ता भएका छन्। ३८४ वटा मुद्दा फस्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४८३ वटाको फैसला भएको छ। ३६ वटा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गरिएकोमा २३ वटा फर्स्यौट र १३ वटा बाँकी रहेका छन्। अदालतले मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष समूहमा विभाजन गरेर सुनुवाई गर्ने अभ्यास गरेको छ। 

विचाराधीन १६ वटा मुद्दासँग सम्बन्धित २४ जना पुरुष र ६ जना बालबालिका गरि ३० जना थुनामा रहेका छन्। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दी अदालतको फैसलाबाट ३ जना महिला र ५९ जना पुरुष सहित ६२ जना कैदका लागि कारागार चलान भएका छन् । जरिवाना नतिरेवापत जेल चलान हुने ४ जना छन्।

गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ८ र २६ नयाँ मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुबाट ११६ वर्ष ५ महिला २७ दिन कैद र ९९ लाख ४७ हजार ५१८ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर भएको छ। कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेका ३९ वटा मुद्दाको ६१३ वर्ष ७ महिना २४ दिन कैद र ३ करोड ९८ लाख ७१ हजार ६११ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.