काठमाडौं :
- २०८१ असार २३ मा हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकाया, तत्कालीन उपाध्यक्ष जोसी धामी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत ९ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको छ।
- कटहरिया नगरपालिका, रौतहटका नगर प्रमुख अजय प्रकाश, नगर उपप्रमुख रीता देवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहसमेत ११ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दाय भएको छ।
- सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव भन्ने शोभा कुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा।
- ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारीसमेत १६ जना राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार
- महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका नगर प्रमुख सुरेश साह सोनार, उपप्रमुख रौशन खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसमेत १२ जनाविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार
- महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महजबी खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार सिंहसमेत ६ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार
- बागमती नगरपालिका, सर्लाहीका नगर प्रमुख (मेयर) भरतकुमार थापाउपर बिगो ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मासमेत ८ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- सराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलसमेत ५ जना र कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
सिर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नइन्द्रकुमार पौडेल, वडाध्यक्षसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईं, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसमेत ९ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमेष मिश्र, उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का, तत्कालीन लेखा अधिकृत विजय लुइँटेल, तत्कालीन इन्जिनियर सुबोधकुमार चापागार्इंसमेत १२ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष शेष फारुक, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहिबुल अन्सारीसमेत १० जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसी, डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दहालसमेत ११ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागार्इं, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाही, वडा नं. ३ का वडाध्यक्षसमेत ८ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार यादव, उपप्रमुख शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादवसमेत ९ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर भएको छ।
- हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका उपप्रमुख सौमति रावल ऐडी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ११ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर
- सिुनसरी जिल्ला, रामधुनी नगरपालिका तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बडा अध्यक्षसमेत ९ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देलसमेत ४ जनाउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- जिल्ला रोल्पा, गंगादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रीता घर्ती, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकल देव यादवसमेत १३ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरीसमेत ४ जनाउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- सप्तरी, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव, लेखापाल टेक नारायण यादवसमेत ३ जनाउपर बिगो ५ लाख कायम गरी घूस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- बोदेबर्साइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, वडा अध्यक्षसमेत ८ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर।
- भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्ट र तत्कालीन नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसमेत १० जना एवं भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
- प्रदेश नं. २ (हाल मधेस प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीनमन्त्री विजयकुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कासमेत ७ जना र संस्थाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
यी त स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख नै जोडिएका मुद्दा हुन्। यसले जनताको आगन सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार नै पुगेको भान गराउँछ। प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा प्रवाहभन्दा भ्रष्टाचारतिर ध्यान केन्द्रित गरेको अख्तियारको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारले चुर्लुम्मै पारेको अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विशेष अदालतमा हालेका झन्डै आधा जति स्थानीय तहका मुद्दा दायर भएका छन्। अख्तियारले यो वर्ष २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। जसमा ८१ वटा मुद्दा त स्थानीय तहका मात्रै छन्। यो वर्ष १०१ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा हालेको अख्तियारको एक वर्षभरिको तथ्यांकले देखाएको छ। १९ जना स्थानीय तहका प्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। जसमा ७ गाउँपालिका अध्यक्ष र १२ जना नगरप्रमुख छन्।
त्यस्तै ७ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र ८ उपाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ। अख्तियारले ४२ जना वडा अध्यक्षलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ। ७/७ जना कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्य मुद्दा हालिएको अख्तियारले जनाएको छ। एक समन्वय समितिका प्रमुखविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीलाई सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको हो। ४६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ। अख्तियारको मुद्दा धेरै पर्ने भएका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनकानी गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो आधा हिस्सा उजुरी पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै छन्। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखाडा नै बन्दै गएका छन्।
मुख्यसचिव अर्यालसहित ५२० कर्मचारी
२०८०/८१ मा अख्तियारले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। अर्यालविरुद्ध सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा हालेको हो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवक्र्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहितलाई पौने ७ अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाएको छ पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। वाइडबडी जहाज खरिदमा पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारी प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीविरुद्ध पनि यो वर्ष मुद्दा दायर भएको छ। कर्णाली सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव हुँदा शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माणका क्रममा नगरेको काम गरेको भनी निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेर सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा सचिव भारीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।
यो वर्ष अख्तियार हालका अर्थ सचिव मधु मरासनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, उनले सफाइ पाइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा सहसचिवका रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट गलत कार्यमा स्वीकृति दिएको भन्दै मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका थिए। राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे प्रणालीका लागि सरकारले खर्च गरेको २५ करोडमध्ये २३ करोडमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मरासिनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा अर्का तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको थियो। त्यो विज्ञान तथा प्रविधि सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा मुद्दा परेका अर्का सचिव हुन्। सरकार विशिष्ठ श्रेणीकै एक दर्जन कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। त्यस्तै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत पनि अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन्।
दुई पूर्वमन्त्रीलाई हालियो मुद्दा
यो आर्थिक वर्षमा दुई जना मन्त्रीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनकुमार शाही र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आन्तिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।
शाही कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन्। कर्णाली प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य शाहीविरुद्ध नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी दुइटा जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारविरुद्ध लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा हालिएको छ। पूर्वमन्त्री विजयकुमारविरुद्ध सर्प काण्ड १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार(झन्डै १८ करोड) बिगो मागिएको छ। विशेष अदालतले सर्प पल्दा खनाल प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री यादवलाई दोषीले ठहर गरेको छ।
२६ हजार ५२२ उजुरी, अघिल्लो वर्षभन्दा ६ हजार बढी
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारले २६ हजार ५ सय २२ उजुरी परेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ गरी ३५ हजार ७ सय ९० उजुरी भएको छ। जसमा २७ हजार ३ सय ७५ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छन्। जुन कुल उजुरी संख्याको करिब ७६.४९ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २० हजार ९ सय ५ उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षको उजुरी सरेर आएका समेत गरेर २०७९/८० मा २८०६७ उजुरी थिए। पछिल्लो समय प्रत्येक वर्षजसो उजुरी बढिरहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ हजार ३ सय ३१, २०७७/२०७८ मा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परेका थिए।
३१ स्टिङ अपरेसन
यो वर्ष ३१ वटा स्टिङ अपरेसन भएका छन्। जसमा ५१ लाख ४२ हजार ५ सय बरामत भएको छ। स्टिङ अपरेसनमा ४४ जना पक्राउ गरेका छन्। जसमा ३२ जना कर्मचारी छन् भने ९ जना लेखपढी/बिचौलिया/मतियार र ३ जना वडाध्यक्ष परेका छन्। २०७९/८० मा ३२ वटा स्टिङ अपरेसन भएका थिए। विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा ९२ वटा मुद्दा पुनरावेदन गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभहानि
अख्तियारले यो वर्ष कुल २ सय १ मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी लाभहानि ५८ का मुद्दा छन्। त्यस्तै घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। त्यसैगरी राजस्व चुहावट/हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ मुद्दा हालिएको छ।
अख्तियारले ८ अर्ब ३५ करोड बिगो १२ लाख ९८ हजार १४२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। यो २०७९/८० भन्दा धेरै हो। २०७९/८० मा १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख १६ हजार ६३४ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
कुल २०१ आरोपपत्रमा प्रतिवादी संख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन्। जसमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी संख्या ५२४ छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने मुद्दा हालिएका १८१ जना मनोनीत पदाधिकारी छन्। लेखापढी व्यवसायी–२, बिचौलिया–२, व्यवसायी–९१ र अन्य व्यक्ति ६१९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। २०७९/०८० मा १ सय ६२ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने कुल प्रतिवादी ७ सय ६६ थिए।
अख्तियारले २०८०।८१ मा ठूला मुद्दा पनि दायर गरेको छ। दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध यो वर्ष मुद्दा दायर भएको छ। जसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा वहालवाल मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारमा चार पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार तथा टीकापुरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाम ल्याउने प्रकरणमा २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण समबन्ध उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै यही वर्ष अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। झापामा ७८२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति नाममा गरेको प्रकरणमा ३५९ विरुद्ध यही वर्ष मुद्दा चलाइएको छ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई काम नै गरी अनुदान दिएको प्रकरण, पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लगायतका धेरै ठूला मुद्दा पनि यो वर्ष अख्तियारले चलाएको छ। अघिल्लो वर्ष केही सुस्ताएको यो वर्ष अख्तियार आक्रमक भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
