काठमाडौं : निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल सरकारद्वारा सिर्जित एउटा पद न संविधानले चिन्छ, न त्यसको औचित्य छ, न त त्यो विवादरहित रह्यो। तर, त्यही राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा आसिन शंकरदास वैरागी सरकार बदलिएको केही दिनसम्म पनि आश्चर्यजनक ढंगले अडिइरहेका छन्।
दाहाल गत असार २८ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भए। असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। दाहाल पदमुक्त भएसँगै उनले नियुक्त गरेका अधिकांश बाहिरिए। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राजीनामा दिएर त्यस ठाउँमा रमेश बडालले शपथ लिइसके।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागी भने राष्ट्रले थाहै नपाए जसरी पदमा आसिन छन्। त्यसो त उनको नियुक्ति नै सट्टाभर्नाका लागि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० जेठ ३२ गते उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। त्यो उनकैका लागि बनाइएको पद थियो। उनलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिइएको छ। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन्। रक्षा सचिव सदस्य सचिव हुन्छन्। तर, त्यही संविधानमा कतै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन। कहीँ कतै नभएको पद सिर्जना गरेर ‘व्यवस्थापन गर्न’ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका वैरागीको भूमिका यो एक वर्षमा फिटिक्कै देखिएन र सुनिएन।
कतिपय देशमा यो पद भए पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदा सँगसँगै खाली हुन्छ। भारतमा अजित डोभाल तेस्रोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन्। नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको पनि नयाँ नियुक्ति भएको हो। उनको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिँदा वा अर्को आदेश नआएसम्म कायम रहनेछ। तर, दाहालले नियुक्त गरेका वैरागीले न राजीनामा दिए, न प्रधानमन्त्रीसँगै स्वतः बहिर्गमन भए। न नयाँ सरकारले हटाएको छ।
वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन उनलाई कार्यकाल सकिन साढे तीन महिनाअघि मुख्यसचिवबाट राजीनामा गर्न लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो। २०८० असोज १४ गते वैरागीको कार्यकाल सकिँदै थियो। तर, जेठ ३२ मै राजीनामा गर्न लगाएर, त्यही दिन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो।
उता वैरागीपछि मुख्य सचिव बनेका अर्यालको सचिवको कार्यकाल सकिन तीन दिन मात्रै थियो। पाँच वर्षे सचिवको कार्यकालबाट असार २ गते बिदा हुन लागेका अर्याललाई जेठ ३२ मै मुख्य सचिव बनाइएको थियो। हाल मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा अर्याललाई मुद्दा चलाएको छ।
वैरागीलाई केपी शर्मा ओलीले नै मुख्यसचिव बनाएका थिए। २०७७ असोज १५ तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने सहमति गरेर ओली सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। कात्तिक ३ गते अवकाश पाउने रेग्मीलाई दुई साताअघि नै राजीना दिन लगाएर वैरागी मुख्यसचिव बनाइएका थिए। उनले परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बन्ने दुर्लभ अवसरसमेत प्राप्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
