धनगढी : सेती यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको परिसर, सेतो दाह्री भएका अर्धबैसे उमेरका दीपेन्द्रबहादुर चन्द असिनपसिन भएर कार्यालयभित्र पसे। कार्यालयका तीन/चार कक्षहरूमा उनी छिरे, १५/२० मिनेटको सोधपुछपछि उनी निराश भएर बाहिर फर्किंदा भेट भयो।
‘असारको १४ गते मोटरसाइकलको कर तिर्ने समय सकिएको रहेछ, मोटरसाइकल नवीकरण गरौं भनेर विद्यालयबाट आधा दिनको बिदा लिएर आएको तर कर लिनै मानेन’ उनले भने। उनी धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा रहेको शंकर सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रहेछन्।
‘२५ किलोमिटर टाढाबाट आएको, यता आएर पनि मोटरसाइकल नवीकरण भएन, बजेट पास नभएकाले कर लिने गरिएको छैन भन्यो, अब सरकारले कर तिर्छु भन्दा पनि नलिने अवस्था आयो। यो सब नेताहरूका कारण त हो नि !’, आक्रोसित हुँदै शिक्षक चन्द आफ्नो बाटो लागे।
बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३ का जयबहादुर रावल पनि निराश भएर फर्किए। रावलको खप्तड छान्नाका विभिन्न ग्रामीण सडकमा चल्ने बोलेरो जिप (से १ ज ७४३) रहेछ। उनी जिपको रुट पर्मिट (सडक इजाजतपत्र) बनाउन आएका रहेछन्।
‘डडेल्धुराको यातायात कार्यालयमा गए, एक सातासम्म कर संकलन हुँदैन भन्यो। त्यहाँका कर्मचारीले धनगढीमा रहेको यातायातमा गएर केही हुन्छ कि भन्ने सल्लाह दिए। त्यहाँबाट धनगढी आए तर यहाँ पनि रोड पर्मिट बनेन’ उनले गुनासो गरे।
बझाङबाट गाडीको रुटपर्मिटका लागि आए। ४ महिनाको २२ सय राजस्व तिनुपर्छ। एक दिन पनि ढिलो भने भने सतप्रतिशत जरिवाना हुन्छ। अब मेरो रुटपर्मिटका लागि २ दिन मात्रै समय छ। त्यसपछि मैले ४४ सय तिर्नुपर्छ। मैले जरिमाना तिर्नुपर्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? सरकारमा बसेकाहरू सबै निकम्मा भए। जयबहादुर रावल, जिप सञ्चालक बझाङ, खप्तडछान्ना गाउँपालिका
सार्वजनिक सवारी साधनका लागि वर्षमा हरेक चार/चार महिनामा रुट पर्मिट लिनुपर्छ। कुन रुटमा चलाउने र सवारी साधनको प्रकृति अनुसारको राजस्व तोकिएको हुन्छ।
‘हरेक चार महिनामा २२ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एक दिन पनि बढी भयो भने त्यसको दोब्बर ४४ सय तिर्नुपर्छ। मेरो गाडीको रुटपर्मिटको अब २ दिनमात्र बाँकी छ। त्यसपछि मैले २२ सयको ठाउँमा ४४ सय तिर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि साता हप्तामा दोब्बर हुँदै जान्छ’ उनले गुनासो गरे। उनले आफू सरकारलाई बुझाउने राजस्व समयमै तिर्न बझाङबाट आए पनि सरकारले कर नलिएर समस्यामा पारेको गुनासो गरे। ‘अब मैले जरिवाना तिर्नुपर्यो भने त्यसको जिम्मेवारको हुन्छ ?’ रावलले प्रश्न गरे। ‘सरकारमा बसेकाहरू निकम्मा भए सर। गरिखानेले पनि गरिखान नपाउने भए।’
कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका–२ उत्तरवनखेतका गणेश विकले सोही पालिकाका लोकबहादुर खत्रीबाट मोटरसाइकल किने। उनी शुक्रबार मोटरसाइकल नामसारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली पुगेँ। ‘अहिले हँुदैन भन्यो, कहिले हुन्छ भनेर पनि बताएन। खै कति समय लाग्छ हामीलाई नि थाहा हुन्न भन्यो, अन्योलता पो भयो त सर’ यातायात परिसरमा उनले भने।
उनलाई राजस्व संकलन किन नभइरहेको भन्ने थाहासमेत थिएन। ‘खै सरकारले राजस्व पनि किन लिएन, थाहा भएन। नेताहरूका कारण हो भने। मैले त बुुझेन’, विकले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ पथरीका अमन चौधरीको बिहीबार नै मोटरसाइकल नवीकरणको अन्तिम समय थियो। शुक्रबारदेखि उनी जरिवानामा परिसकेका छन्। ‘म राजस्व बुुझाउन त समयमै आएको छु नि, तर मेरो मोटरसाइकलको नवीकरण गरिदिएन, मेरो के गल्ती छ। अब जरिवाना लियो भने ठीक हँुदैन भनेर आएको छु,’ यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरू प्रतिआक्रोश पोख्दै अमनले भने।
यातायात, मालपोत र स्थानीय तहहरूका कर्मचारी पनि राजस्व बुुझाउन सेवाग्राही आउने र राजस्व नलिएर फर्काउनु परेपछि खिन्न भएका छन्। ‘सेवाग्राही आउँछन्, राजस्व बुझिदिन भन्छन्, बजेट पास भएको छैन। करका दरहरू परिवर्तन भएका छन्। कसरी कुन आधारमा कर लिनु ? सेवाग्राही फर्काउँदा हामीलाई पनि पीडा भइरहेको छ’, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका अधिकृत श्यामप्रसाद जोशीले भने।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक झन्डै २ अर्ब हो। अहिले बजेट पास नहुँदा दैनिक ८० लाखदेखि १ करोडको राजस्व घाटा भइरहेको छ। राजस्व संकलन नहुनु भनेको प्रदेशको आर्थिक अवस्था बिग्रिनु हो। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। बासुदेव जोशी, प्रदेश कोषलेखा नियन्त्रक, सुदूरपश्चिम प्रदेश
कतिपय सेवाग्राहीहरूले कर्मचारीहरूलाई गाली गर्ने र झगडा पनि गर्ने गरेका छन्। ‘कतिपय सेवाग्राहीको नवीकरणको अन्तिम समय हुन्छ, नवीकरण गर्नेहरू समय सकिने लागेका बेला मात्रै आउने त हुन नि, तर राजस्व लिन नपाउँदा, उनीहरू जरिवानामा पर्ने भएका छन्’, अधिकृत जोशीले भने। ‘सरकारले यस अवधिको जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’
सुदूरपश्चिममा यातायातका मात्रै चारवटा कार्यालय छन्। प्रदेशको राजधानी रहेको धनगढीमा सेती यातायात व्यवस्था कार्यालयले वार्षिक ७५ करोड राजस्व संकलन गर्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर)ले वार्षिक ३५ करोड, यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराले वार्षिक ८ करोड र यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटीले वार्षिक ५ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।
एक वर्षमा ५२ वटा शनिबार र ४८ दिनको अन्य बिदा मानेर ३६५ दिनबाट सय दिन घटाउने हो भने २६५ दिनका हिसाबले, हरेक दिन यातायात क्षेत्रबाट मात्र ४८ लाख राजस्व घाटा भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत श्यामप्रसाद जोशी भन्छन्, ‘चारवटा यातायात कार्यालयबाट हरेक दिन ४८ देखि ५० लाख राजस्व घाटा भइरहेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वर्षको झन्डै २ अर्ब हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८०/८१ मा मात्रै प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब २५ करोड भएको थियो।
प्रदेशमा यातायात क्षेत्रबाट संकलन भएको राजस्वमा ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तह, मालपोतबाट उठेको राजस्वमा ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तह, मनोरञ्जन करमा ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तह तथा दण्डजरिवानाको सत प्रतिशत राजस्व प्रदेशको आन्तरिम आम्दानी हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशी भन्छन्, ‘अहिले बजेट पास नहुँदा दैनिक एक ८० लाखदेखि एक करोडको राजस्व घाटा भइरहेको छ। राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तह गरी दुुवै क्षेत्रलाई यत्तीको राजस्व घाटा भइरहेको हो।’
छिट्टै समाधानको सम्भावना छैन
राजस्व संकलनको कार्य छिट्टै समाधान हुने सम्भावना पनि छैन। प्रदेशमा अल्पमतमा परेका समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि उनी असारको २० गतेदेखि अल्पमतमा छन्। उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार साउनको १९ गतेसम्म सरकार छोड्ने सम्भावना देखिँदैन। उनका अभिव्यक्ति र सरकारका प्रवक्ताका अभिव्यक्ति हेर्दा उनले राजीनामा दिए पनि अन्तिम दिन र विश्वासको मत लिए पनि अन्तिम दिन मात्रै लिने देखिन्छ।
२५ किलोमिटर टाढाबाट विद्यालयको आधादिन बिदा लिएर मोटरसाइकल नवीकरण गर्न आए तर भएन। बजेट पास नभएकाले कर लिने गरिएको छैन भन्यो, अब सरकारले कर तिर्छुभन्दा पनि नलिने अवस्था आयो भने यो देशका नेताहरूबाट विकास र समृद्धिको के आशा गर्ने ? दीपेन्द्रबहादुर चन्द, शिक्षक, शंकर सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूूत विद्यालय कैलाली
‘सोडारीको बहिर्गमन साउनको १९ गते मात्रै भयो भने कांग्रेस एमालेको नयाँ सरकार बन्छ। नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिन्छ। त्यसपछि प्रतिस्थापन बजेटको तयारी हुन्छ। त्यसमा नयाँ गठबन्धनका नयाँ–नयाँ योजना बन्छन्, बजेट पूरै नयाँ बन्छ। त्यसो गर्दा साउनभरि अर्को बजेट पास हुने सम्भावना रहँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद भन्छन्।
नयाँ गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई आधादर्जन पटक राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न र प्रदेशलाई आर्थिक बन्दीको बाटोबाट उम्काउन अनुरोध गरिसकेका छन्। तर, उनी टसका मस भएका छैनन्। बरु उनी, संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कसरतमा लागेका छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले असारको ३० गते संसद्को चालु बजेट अधिवेशनलाई बन्द गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखे। प्रदेश प्रमुखले साउनको ३ गते राति १२ बजेबाट संसद्को बजेट अधिवेशन गरिसकेका छन्।
प्रदेश प्रमुखद्वारा विशेष अधिवेशन आह्वान
सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था आएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन ८ गते संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। बिहीबार मात्रै राति १२ बजेटबाट लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख मियाँले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्ट अथवा शुक्रबार संसद्को एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेपछि उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि असारको ३० गते चालुरहेको संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएका थिए। त्यतिबेला प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले बिहीबार रातिबाट उनले संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
तर, अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक चौथाइ बढी सदस्य (२० जना) ले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
हामी जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै नौ। बजेट पास हुन सकेन। अब अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने हाम्रो तयारी छ। राजस्व संकलन रोकिएको छ। त्यसलाई सुचारु गर्न हामी लागि परेका छौं । अक्कल रावल, आर्थिक मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता
संसद्का एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यहरू विशेष अधिवेशनको माग गरेमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले पनि संविधानअनुसार साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ’, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने।
मुख्यमन्त्री सोडारीले असारको ३० गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न भन्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई पत्र पठाएका थिए। तर, मियाँ बाहिर भएकाले बिहीबार मात्रै उनले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
अहिले सरकारमा रहेका दलहरू र नयाँ बनेको गठबन्धनबीच जँुँगाको लडाइँ जस्तै भएको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी ३० दिन अगावै सरकार छोड्ने मुडमा देखिँदैनन् भने उनले अध्यादेशमाफर्त बजेट ल्याउने प्रयास निस्तेज पार्ने प्रयासमा नयाँ सत्ता गठबन्धनका दलहरू लागि परेका छन्।
एमालेले सोडारीलाई दिएको समर्थन असारको २० गते फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। उनको विश्वासको मत लिने अन्तिम समय साउनको १९ गते हो। सोडारीलाई पटक–पटक राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न र बजेट शून्यताको अवस्थाबाट प्रदेशलाई जोगाउन नयाँ गठबन्धनका दलहरू आग्रह गरिरहेका छन् तर सोडारी पनि अल्पमतमा परेपछिका ३० दिनसम्मको समयसीमा भित्र सहजै सत्ता नछोड्ने दाउमा देखिएका छन्।
सेवाग्राही आउँछन्, राजस्व बुुझिदिन भन्छन्। बजेट पास भएको छैन। करका दरहरू परिवर्तन भएका छन्। कसरी कुन आधारमा कर लिनु ? सेवाग्राही फर्काउँदा हामीलाई पनि पीडा भइरहेको छ। श्यामप्रसाद जोशी, अधिकृत, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली
प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाई सकेपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ। ‘संसद् सार्वभौम हो, ४ दिनपछि विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ, अध्यादेश ल्याउने कारण पनि सोही अधिवेशनमा भन्दा भई हाल्छ, अब भने सोडारीलाई नैतिक संकट देखिन्छ’, एकजना कानुनविद् भन्छन्। ‘विशेष अधिवेशन बोलाई सकेपछि देखिएका संकटको पनि संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्छ।’
सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट असारमा पास हुन नसकेपछि अहिले प्रदेशभरि कर संकलनको कार्य बन्द भएको छ। यातायात, मालपोत र नापी, स्थानीय तहका लागि तोकिएका अधिकांश करहरू बन्द भएका छन्। अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
