मुलुकका समस्या समाधान गर्ने सर्तमा साना दलको नयाँ सरकारलाई समर्थन

मुलुकका समस्या समाधान गर्ने सर्तमा साना दलको नयाँ सरकारलाई समर्थन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संघीय संसद्का तीन साना दल जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सर्तमा नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै ती दलका नेताहरूले उल्लेखित सर्तका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले धेरै नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यी समस्या समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै युवा विदेशिनेक्रम अझै नरोकिएकोले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याए। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा खानले दुःख व्यक्त गरे। “अहिले हाम्रा अगाडि धेरै चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई यो सरकारले पार गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेछौँ”, खानले भने।

त्यस्तै, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेको र राजनीतिक दललाई सुध्रिनका लागि यो अन्तिम अवसर रहेको धारणा राखे। दुई ठूला दलको सरकार असफल भएमा र यो सहकार्य लामो समय जान नसकेमा त्यसपछिको अवस्था पीडादायी र दुःखद् हुने उनको भनाइ थियो। अहिलेको सरकारले अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण नहुने र राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने बताए।

लोसपा नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि अहिलेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वाससहित आफ्नो दलले सरकारलाई समर्थन गर्न लागेको बताए। वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङलगायत प्राकृतिक विपद् जोखिम न्युनीकरण, राहत तथा उद्धारका कामलार्इं प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। - रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.