काठमाडौं : दुई दिनदेखि सर्भर डाउन हुँदा देशभरको यातायात कार्यालयका सेवा ठप्प भएका छन्। सेवा लिन गएका सेवाग्राही र कर्मचारीबीच तनावको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यातायात कार्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्।
सेवा प्रवाहमा व्यस्त सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात व्यवस्था मुख्य हुन्। यातायात कार्यालय सधै भीडभाड नै हुन्छन्। काठमाडौंका चार कार्यालयले मात्रै दैनिक ४ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिने गरेका छन्। देशभर यातायात कार्यालयबाट दैनिक हजारौंले सेवा लिने गरेका छन्। काम नभएपछि सेवाग्राहीहरू कर्मचारी खनिन थालेका छन्। कर्मचारीमाथि हातपातको अवस्था पनि ठाउँ–ठाउँमा हुने अवस्था आएको छ।
कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीको आक्रोशका कारण कर्मचारी दिउँसै कार्यालय छाडेर हिँडेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठूलो भर्याङका प्रमुख विमलप्रसाद भट्टराईले सर्भर डाउन हुँदा कार्यालयहरू ठप्प भएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘सर्भर डाउन हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ, कार्यालयहरू ठप्प छन् ।’
उनले यो समस्या तत्काल सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँदै त्यसले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच दरार सिर्जना भएको बताए। सर्भर समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूले सर्भर डाउन भएकाले समस्या आएको जानकारी दिए। ‘अहिले सर्भर डाउन भएर देशभरका यातायात कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ। तर, प्राविधिक विषय भएकाले के समस्या हो, कहिले बन्छ भन्ने मलाई पनि थाहा भएन,’ उनले भने। उनले आकस्मिक (अर्जेन्ट) सेवा भने सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे। यस्तो समस्या पटक–पटक आउने गरेको छ। बारम्बार सर्भर समस्याको कारण सेवाग्राहीले हैसानी र दुःख पाउँदै आएका छन्। यसको समाधानमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको बायोमेट्रिकको अनलाइन फारम भरेर मिति दिइसकेर कार्यालय पुगेकादेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पुगेका सेवाग्राही खाली हात फर्किनु परेको छ ।
भेन्डरका कारण समस्या
सरकारले सरकारी कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने नीति नै लिएको छ। अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसाथ यातायात कार्यालयहरूलाई पनि विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सञ्चालन ल्याएको हो। तर, यो प्रणाली सञ्चालन भएको सफ्टवेयर पुरानो भएको छ। सिस्टम पुरानो र ओभरलोड हुँदा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ।
तर, कर्मचारीहरू सूचना प्रविधि मैत्री छैनन्। उनीहरू भेन्डरप्रति नै निर्भर हुदै आएका छन्। शतप्रतिशत ठेकेदार (भेन्डर) प्रतिनिर्भर हुँदा समस्या आएको कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीसँग यो मर्मत गर्ने क्षमता नै छैन,’ शतप्रतिशत भेन्डरमा निर्भर पर्नुपर्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
कर्मचारी प्राविधिक रूपमा तयार नहुँदा भेण्डरको मनोमानी छ। सानो समस्या आए पनि भेन्डरमा नै निर्भर पर्नु परेको छ। २१ लाखले स्मार्ट कार्ड पाएका छैनन्। स्मार्ट कार्ड छाप्ने मेसिन र सर्भर सिस्टम सबै भेन्डरको नियन्त्रणमा छ। उसले चाहेमा सेवा सुचारु हुन्छ नचाहेमा अवरुद्ध हुन्छ। एउटा मेसिन छ, त्यो पनि बिग्रिरहन्छ।
विकेन्द्रीकरणले दिएन समाधान
संघीयतासँगै यातायात सेवा प्रवाह सहज हुने आशा जनतामा थियो। तर, झन् समस्या आइरहेको छ। प्रदेशबाटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भनिए पनि यसबाट सोचेजस्तो प्रतिफल आउन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
स्मार्ट कार्डकोे छपाइ संघअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ। त्यस्तै सबै डाटा अभिलेखीकरण गर्ने दायित्व पनि विभागसँगै छ। तर सेवा प्रवाहको काम प्रदेशअन्तर्गतका ४० वटा कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। संघ र प्रदेशको समन्वय नहँुदा पनि सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७० बाट सबै लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) डिजिटलाइज्ड र कम्युटराइज्ड प्रविधिमा लगेको छ। यसैबाट सेवा दिन विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुरुवात गरिएको हो। ‘तर, प्राविधिक जनशक्ति प्राविधि मैत्री नहुँदा र भेन्डरमा नै परनिर्भर हुँदा सरकारले आईटीबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यमा ढुंगा लागेको छ। पटक–पटक सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारको सुशासन नारामा सिमित भएको छ’, विभागका एक अधिकृतले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
