काठमाडौं : लामो समयदेखि कर्जा विस्तारमा व्यापक संकुचन आएको, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा एवं जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा वृद्धि भएको, पुँजी कोषमा दबाब परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध अफवाह फैलाउने र कर्जा नतिर्नका लागि गरिएका दुरुत्साहनका कार्यहरू निरुत्साहित हुन नसकेको बारेमा बैंक सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालको नेतृत्व टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बुधबार भेटघाटका क्रममा उक्त गुनासो राखेका हुन्।
यससँगै, परिसंघका अध्यक्ष पौडेलले प्रस्तावित बाफियाका केही नीतिगत प्रावधानले बैंकिङ लगानीकर्तामा व्यापक नैराश्यता पैदा गराएको र क्रमशः यस क्षेत्रबाट लगानीकर्ता र कर्मचारीसमेत पलायन हुने क्रम बढेकोप्रति उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैगरी, परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविकतालाई नहेरी÷नबुझी दुष्प्रचार गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको बैंकिङ क्षेत्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। पुँजी निर्माण एवं परिचालन, लगानी विस्तार, रोजगारी, सामाजिक रूपान्तरण र राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको यस क्षेत्रले कमाउनै हुँदैन भन्ने निहित स्वार्थ समूहका गलत सोच भएको बताए। अझ सोही प्रकारका नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा ऋणात्मक भएको कारणले लाखौँ लगानीकर्ताको जीवन गुजारामा मात्र असर नपुगी स्वयं सरकारको राजस्व लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर परेको विषयप्रति संवेदनशील भइदिन विशेष आग्रह गरे।
यस्तै, परिसंघका कार्यकारी सदस्य लीलाप्रकाश सिटौलाले कर्जा र धितोको विषयमा वस्तुगत अध्ययन नै नगरी गैरकार्यकारी भूमिकामा रहने सञ्चालकहरूलाई कागजी जानकारीका आधारमा हिरासतमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै भयभीत बनेको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्रीज्यूबाट समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गुमेको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउँदै दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासका पहलकदमी अवलम्बन हुनेमा उनीहरू विश्वस्त भएका छन्। यता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुषुप्त अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या एवं चुनौतीहरूको समाधान र अपेक्षाहरूको सम्बोधन लागि सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने। बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास एवं छविमाथि हानि हुने र बैंकिङ गतिविधि सञ्चालनमा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू सरकारलाई क्षम्य नहुने पनि उनले बताए।
अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण, स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौजुदा तथा प्रस्तावित बाफियाका प्रावधानहरू सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गरिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
