लीलादेवी गडतौला बनिन् नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिव

लीलादेवी गडतौला बनिन् नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिव
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मुख्य सचिव व्यवस्था भएको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा महिला पुगेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव र जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो। उनी गड्तौला २७ औं मुख्यसचिव हुन्। 

नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘देशभरको कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व पहिलोपटक महिलालाई ! आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई बधाई !’ प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बधाई आएका छन्। प्रशासनिक नेतृत्वमा पहिलो महिला पुगेकामा धेरैले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

२०८१ असार ३१ गते केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको पहिलो निर्णयबाट गड्तौला कामु मुख्यसचिव बनाइएकी थिइन्। अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ मा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुद्दा चलाएपछि अघिल्लो सरकारले गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। 

२०२३ साल भदौ १५ मा तेह्रथुमको साविक पिप्ले (म्याङलुङ नगरपालिका) जन्मेकी गड्तौलाको हालको ठेगाना सोलुखुम्बुको नेचा–सल्यान हो। उनले म्याङलुङ बजारमा रहेको सिंहबाहिनी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयबाट २०३८ सालमा एसएलसी पास गरेकी हुन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौं आएर अध्ययनलाई अगाडि बढाएकी थिइन्। त्यहाँबाट कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आइएल) र स्नातक (बीएल) गरिन्। काठमाडौं स्कुल अफ लबाट ह्युमन राइट्स एन्ड जेन्डर जस्टिजमा एलएलएम गरिन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि गरिन्। 

गड्तौलाले २०५२ सालमा न्याय सेवाअन्तर्गत कानुन समूहबाट शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन्। उनी २०६३ मा उपसचिव र २०७० मा सहसचिव भइन्। उनी २०७७ कात्तिक २७ मा सचिवमा बढुवा भएकी थिइन्। उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो भदौ १५ बाट सेवा निवृत्त हुनेछिन्।  त्यसअघि ३५ दिन मुख्यसचिव रहनेछिन्। 

गड्तौला विवादरहित कर्मचारीका रूपमा पनि परिचित छन्। लामो समय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेर काम गरेकी उनले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय लगायतमा सेवा गरेकी छन्। 

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई उनले बेवास्ता गरिन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार अल्पमत परेको अवस्थामा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम गड्तौलाकै कारण रोकिएका थिए। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति लगायतका काम गड्तौलाकै कारण अघि बढेनन्। 

मुख्यसचिवका लागि तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेललगायतको दाबेदारी र प्रतिस्पर्धामा रहँदै आएको थियो। 

अहिलेसम्मका मुख्यसचिव
लीलादेवी गड्तौला
२०८०/०४/१० देखि ...
वैकुण्ठ अर्याल
२०८०/०२/३२ देखि २०८०/०३/०९ 
शंकरदास बैरागी
२०७७/०६/१५ देखि  २०८०/०२/३२
लोकदर्शन रेग्मी
२०७४/७/८ देखि २०७७/६/१४
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
२०७४/३/२९ देखि २०७४/७/६
डा. सोमलाल सुवेदी
२०७२/४/२१ देखि  २०७४/३/२८
लीलामणि पौड्याल
२०६९/४/२२ देखि  २०७२/४/२१
माधवप्रसाद घिमिरे
२०६६/४/२२ देखि  २०६९/४/२१
डा. भोजराज घिमिरे
२०६३/४/१९ देखि  २०६६/४/२१
मुकुन्द शर्मा पौडेल
२०६३/२/२१ देखि  २०६३/४/१८
लोकमान सिंह कार्की
२०६२/६/३ देखि  २०६३/१/२८
विमल कोइराला
२०५९/६/५ देखि  २०६२/५/१५
केशवराज राजभण्डारी
२०५८/१२/२१ देखि  २०५९/६/३
तीर्थमान शाक्य
२०५६/४/३० देखि  २०५८/१२/१
वलराम सिंह मल्ल
२०५३/८/२७ देखि  २०५६/४/२९
डा. ईश्वरप्रसाद उपाध्याय
२०५१/७/२४ देखि  २०५३/८/२६
मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली
२०४९/७/२१ देखि  २०५१/७/२३
दामोदरप्रसाद गौतम
२०४७/१०/२० देखि  २०४९/७/२०
लोकबहादुर श्रेष्ठ
२०४६/४/२७ देखि  २०४७/१०/१८
कर्णध्वज अधिकारी
२०४२/४/२७ देखि  २०४६/४/२६
भोगेन्द्रनाथ रिमाल
२०३८/४/२७ देखि  २०४२/४/२६
कृष्णबहादुर मानन्धर
२०३४/४/२७ देखि  २०३८/४/२६
प्रधुम्नलाल राजभण्डारी
२०३०/४/२७ देखि  २०३४/४/२६
क्षेत्रविक्रम राणा
२०२८/९/२६ देखि  २०३०/४/२६
कृष्णबम मल्ल
२०२५/९/२५ देखि  २०२८/९/२५
कुल शेखर शर्मा
२०२२/१२/२९ देखि  २०२५/९/२४
चन्द्रबहादुर थापा
२०१२/६/२८ देखि  २०१६/३/१४


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.