मधेस प्रदेश शिक्षाका लागि कुनै बेला देशमै सबैभन्दा प्रमुख स्थानमा पथ्र्याे। मधेसका शिक्षकहरू देशका कुना–कुनामा अध्यापन गराउन पुग्थे। तर, अहिले विभिन्न कारण र बहानामा यस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था धराशायी भएको छ।
शिक्षालाई प्राथमिकतामै नराखिएको हुँदा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि खासै कामसमेत हुन सकेको छैन। गरिबका बच्चाहरू पढ्ने विद्यालयका रूपमा स्थापित भएको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ। सरकारले तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराए पनि शिक्षकहरू पढाउनुको साटो राजनीति र अन्य कार्यमा बढी व्यस्त भएका छन्।
त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूमा पनि कुनै प्रकारको अनुगमन वा निगरानी छैन। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही शुल्क लिने र शुल्क लिए बापतको सुविधासमेत नदिने जस्ता थुप्रै विकृतिहरू शिक्षा क्षेत्रमा छन्। तर, मैले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएदेखि पहिलो प्राथमिकतामा मधेस प्रदेशको शिक्षा नीति बनाउने विषयलाई लिएको छु। हामीले शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं। र, जति सक्दो चाँडो यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएर भए पनि सदनबाट पास गराएर लागू गराउने प्रयासमा छु।
अब नीतिगत कुरा गर्ने हो भने प्राथमिक शिक्षा प्रदेश मातहत छैन तर, पनि हामी अनुगमनकारी निकाय पक्कै पनि छौं। यस विषयमा संघसँग समन्वय गरेर शिक्षक समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक पठाउने काममा पनि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। त्यसैगरी मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेको कृषि विश्वविद्यालय र अन्य निकायहरूलाई अझ बलियो बनाउने र यसका शाखाहरू पनि विस्तार गर्ने योजना छ। मधेसलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्नु मेरो मुख्य लक्ष्य हो। आफूले सकेसम्म यस अभियानलाई सार्थक बनाउन लागि परेको छु।
(तिवारी मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री हुन्। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
