आम नेपालीलाई सबैभन्दा चिन्ता स्वास्थ्य र शिक्षाको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने समाजवादी धारणा त राजनीतिक दलहरू सबैजसोले राख्छन्, व्यवहार भिन्न छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाको रजगजलाई उनीहरूका व्यवहारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । शिक्षामा पनि त्यस्तै । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले नै पनि सुनिश्चित गरेको छ । तर नागरिकलाई भने सबैभन्दा चिन्ता नै बिसञ्चो हुँदा घरखेती नबेची उपचार गर्न कहिले पाइएला भन्ने छ । यस्तै समस्या दूर गर्न भनेर सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि देशैभरि लागू गरेको छ । तर प्रभावकारी हुन सकेको छैनमात्रै होइन, निरन्तर चल्ला र भन्ने अवस्था छ । किनभने स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचारवापत सरकारी अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने ९ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी छ । निजीहरूका पनि सरकारसँग गुनासै छन् । रकम नपाएकाले अस्पतालहरू बिमाका बिरामीको उपचार गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने संघार सन्निकट छ ।
वर्षको ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि वार्षिक एक लाख रुपैयाँको उपचार निःशुल्क हुने भन्ने हो । त्यही सुविधा पनि सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा र औचित्यमाथि ठूलो प्रश्न हो । यही पाराले यो बिमाले हावा खान धेरै समय नलाग्न सक्छ । यस्तो हुनुको दोषी अरू कोही होइन सरकार आफंै हो । बिमाको अवधारणालाई सुरुआत त ग¥यो सरकारले तर टिकाउ कसरी बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिएन । २०७२ सालमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु बिमा कार्यक्रम देशैभरि लागू छ । नागरिक यसमा आकर्षित पनि देखिन्छन् । तर जति जनसंख्यालाई आकर्षित र आबद्ध गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सरकार चुकेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमाबापत संकलन हुने रकम कम भएको छ । अनि भएको उपचारको भुक्तानी दिन स्वास्थ्य बिमा बोर्ड असमर्थ छ । केही केही भने प्रक्रियागत कमजोरी भएका कारण भुक्तानी नभएको पनि हो । तर चुरो कुरो चाहिँ बिमाबापतको संकलन र दायित्वको सन्तुलन नै गडबड हुनु हो ।
बिमा भनेको जोखिमको न्यूनीकरण हो । स्वास्थ्य बिमा सरकारले मात्रै किन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि गरेका हुन्छन् । निजीले धान्ने तर सरकारीले नधान्ने भनेको सरकारीको अकर्मण्यताबाहेक केही होइन । सबैजसो नागरिकलाई बिमा गर्दा पैसा पनि धेरै जम्मा हुन्छ, सबैजसो बिरामी पर्दैनन्, र थोरै जो परेका हुन्छन्, तिनको उपचारमा जम्मा भए जति पैसा खर्च हुँदैन । खासमा बिमा त्यही सैद्धान्तिक आधारमा चल्नुपर्छ । र, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतमार्फत पनि स्वास्थ्य बिमा गराई राज्यले आफ्नो भार कम गराउने लगायत उपाय रच्नुपर्छ । कार्यक्रम सुरु गर्ने, तर त्यसको दिगोपनाका लागि माखो नमार्ने प्रवृत्तिको सिकार धेरैजसो सरकारी कार्यक्रम भएजस्तै स्वास्थ्य बिमा पनि भयो र यसलाई पनि आर्थिक अभावको रोगले थलायो । बिमा कार्यक्रमै बिरामी प¥यो । यसको निदानका लागि एउटा शल्यक्रिया जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
