विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यमा गुरुङ र कार्की नियुक्त

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यमा गुरुङ र कार्की नियुक्त

काठमाडौं : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वयमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्ति दिएका हुन्।

उनीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिबाट कार्की र विद्युत उपभोक्ताहरु मध्येबाट गुरुङलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओखलढुङ्गा रुम्जाटारका गुरुङ विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् एवम् पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसीईओ र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका– २ का कार्की ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्। उर्जामन्त्रीको साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्की र गुरुङलाई चार वर्षका लागि सञ्चालक समिति सदस्य पदमा मनोनित गरिएको हो।

यस अगाडि शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बर्खास्त गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले शुक्रबार पदमुक्त गरेका हुन्।

उनीहरुले सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासन विपरीतका कार्यहरु गरेको विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले पदमुक्त गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम उनीहरुलाई कारबाही गरिएको छ।

आयोगले लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखेर नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै सदस्यद्वयलाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै दुवै जनालाई पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहालले जानकारी दिएकी छन्। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.