आइकाओ र इयूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक

उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई टुक्याउने विषयमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा, सांसदलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हवाइ दुर्घटनाका विषयमा छलफल गरेका हुन्। 

हवाई उड्डयन सेवा, सञ्चालन तथा नियमनको काम एकै निकायले गर्न नसक्ने भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार छुट्ट्याउन सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको सांसद राणाले जानकारी दिए। उनले नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने आइकाओ र इयूको सुझाव कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए।

राणाले हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। 

‘नेपालमा निरन्तर भइरहेका हवाइ दुर्घटनाका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसङ्ग हामीले छलफल गरेका छौं।’राणाले भने,‘ नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने आइकाओ र इयूको सुझाव कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ र उहाँले यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको हामीलाई जानकारी दिनुभयो। साथै हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’

null

कांग्रेस सांसदहरु प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन गएको बेला छलफलमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी थिए।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्यान टुक्र्याउने दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन वर्ष अगाडि प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन ल्याएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ प्रतिनिधि सभामा अलपत्र छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.