सैनिक हस्तक्षेप पनि कहिलेकाहीँ ‘डेमोक्र्याटिक कु’ को रूपमा आउन सक्छ ।
- तीन हप्तामा दोस्रो पटक इन्टरनेट ब्ल्याकआउट !
- एकै दिनमा ९० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु !
- राजधानी ढाकाबाट सुरु भएको आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिनु !
- प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनले जनअवेज्ञाको रूप लिन थाल्नु !
- दसौं हजार प्रदर्शनकारीहरू थुनिनु !
- आइतबार– न इन्टरनेट बन्द, न देशभरको कफ्र्युले आन्दोलनकारीहरूलाई रोक्न सक्नु !
- राजधानी सहर एक किसिमले रणभूमि समान बन्नु !
- सोमबार–सेनाले स्थिति सम्हाल्न नसक्ने भनी शेख हसिनालाई भाग्न ४५ मिनेटको समय–सीमा दिनु !
आदि कारणले, बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद देश छाडी भाग्न बाध्य भइन् !
सन् २००७ मा सेनाको सहयोगमा अपदस्थ भएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, २००९ नोभेम्बरमा सेनाले गराएको चुनावबाट पुनः सत्तामा आएकी थिइन्। ततपश्चात्, १५ वर्षसम्म लगातार एकछत्र शासन गरेकी हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सोमबार बिहान १० बजे करिब आफ्नो सरकारी घर छाडी भागेकी थिइन्। सेनाको सहयोगमा कुनै सुरक्षित स्थान ‘सेफ हाउस’ मा लुकी दिउँसो ३ः४५ बजेतिर आफ्नी बहिनीसहित सेनाको एउटा ठूलो हेलिकोप्टरमा सवार भएर छिमेकी भारततर्फ उडेकी हसिना दिल्ली नजिकको हेन्दोन एयर बेसमा अवतरण गरी भारतीय सरकारको व्यवस्थामा त्यही बसेकी छिन्।
हसिनाले भारतको पूर्वी–उत्तर राज्यका भारत विरोधी विद्रोहीहरूलाई दबाएकोले पनि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेकी थिइन्। यसैले पनि उनी भारततर्फ लागेकी हुन्। तर भारतले शरण नदिने भएपछि भने अब कहाँ र कुन देशमा शरण लिन जाने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन।
यसैबीच, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल बन्द भए तापनि शेख हसिनाको राजीनामाको खबर आएपछि कर्फ्युकै बेला पनि प्रधानमन्त्री हसिनाको ढाकास्थित सरकारी घरमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू पसी लुट्पातसमेत गरे।
खुुसीयाली मनाउन हजारौं सडकमा उल्टिएका र हजारांैहजार बाहिरबाट समेत ढाका आउन थालेका थिए। सडकमा निस्किएका सैनिकहरू पनि राहतको श्वास लिन थालेका देखिन्थे। तर, त्यो दिनको अघि र पछिसमेत गरेर ४२ जना जति मारिएका थिए। आइतबारको आन्दोलनमा मात्र प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा कम्तीमा पनि ९० जना जति हताहत भएका र विगत केही हप्तादेखिको आन्दोलनमा तीन सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ– सिराजगन्जमा १३ जना प्रहरीहरूले पनि मृत्युवरण गरेका छन्।
हसिनाको सरकारमा चरम भ्रष्टाचार, स्वेछाचारी तथा दमनकारी अभ्यास गरिएको थियो।
हसिनाको सरकारमा चरम भ्रष्टाचार, स्वेछाचारी तथा दमनकारी अभ्यास, मानवअधिकारको उल्लंघन र प्रजातन्त्रको उपहाससँगै एकदम अव्यवस्थित ढंगबाट चलिरहेको थियो। शान्ति सुरक्षाको स्थिति नाजुक हुन थालेपछि गत महिना शेख हसिनाले सेनालाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आह्वान गरेकी थिइन्। तर, सेनाले सुरक्षा स्थितिको मूल्यांकन गर्दै बंगलादेशी सेना सदैव जनताको पक्षमा रहेको र आवश्यकता हेरी सोही अनुरूप गर्नेछ भनी सेना प्रमुखले बोलेपछि हसिनाको अन्तिम घडी सुरु भएको हो।
सेना प्रमुख जर्नेल ‘वाकर उज जमान’ले देशको नाममा टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गरेका र राष्ट्रपतिलाई भेटी चाँडै अन्तरिम सरकार गठन हुने कुरा बताएका छन्। उनले प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूसँग भेटेको पनि बताएका छन्। सेना प्रमुखले राष्ट्रको नाममा पत्रकारहरू सामु सम्बोधन गर्दा– सबै हताहत भएकालाई न्याय दिलाउने वाचासमेत गरेका छन्। बंगलादेशमा अहिले सैनिक सरकार छ र छिट्टै अन्तरिम सरकार गठन हुने वार्ता चलिरहेको छ– तर, अब बोलावाला भने सेनाकै हुने पनि पक्का छ।
सरकारी जागिरमा सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रताको लागि लडेका स्वतन्त्रता सेनानीहरूका परिवारको लागि छुट्ट्याइने गरेको आरक्षण ‘कोटा’ को व्यवस्था हटाइनु पर्छ भनेर गत जुलाईदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन पछि बढ्दै गएर शेख हसिनाको राजीनामा र सरकारबाट बहिर्गमनको मागसम्ममा पुग्न गयो। सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकपश्चात् राजीनामा माग्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई आतंककारी भनेर राजीनामा नदिनेमा अडिग रहिन, शेख हसिना। दसौं हजार प्रदर्शनकारीहरू थुनिए।
सरकारको दमनकारी नीति र रवैयाको विरोधमा पूर्वसैनिकहरूले समेत विद्यार्थी आन्दोलनलाई समर्थन गेरेका र पूर्व सेनाप्रमुख जर्नेल ‘कारिम भुइयान्ले’ त सडकमा परिचालित सेनालाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेर आह्वान नै गरेका थिए। शेख हसिनाको राज्यशक्तिप्रतिको आशक्तता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने धृष्टता तथा अकुत सम्पत्तिप्रतिको लालसा र दम्भ नै उनको पतनको कारण हुन पुग्यो। पैसा, मसल्स् र राज्यशक्तिमाथिको पकडबाट जे पनि गर्न, गराउन सकिन्छ भन्ने उनको भ्रमलाई तीन/चारहप्ते आन्दोलनले तासको महल जस्तो गल्र्यामगुर्लुम लडाइँ दियो। आफू त धराशायी भइन् भइन् आफ्ना पिता शेख मुजिबुर रहमानको अस्तित्वमा समेत दक्खल पुर्याइन्। शेख मुजिबुरको सालिकसमेत तोडफोड हुन गयो र ढल्यो, उनकै कारणले।
सैनिक हस्तक्षेप पनि कहिलेकाहीँ ‘डेमोक्र््याटिक कु’ को रूपमा आउन सक्छ– जसरी सन् २००७ मा पाश्चात मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयोग गरी बंगलादेशी सेनालाई बाध्य पारी शेख हसिनाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको वा गराएको थियो। तेस्रो विश्वको मुलुकमा हुने जनआन्दोलनलाई सेनाले साथ नदिएसम्म त्यो आन्दोलनले सार्थकता पाउँदैन। आन्दोलनको शक्ति जति बलियो भयो भने पनि यस्को सफलताको लागि सेनाको अन्तिम समर्थन अनिवार्य हुन्छ वा सेनाले दबाउने काम मात्र नगरे पनि त्यो सफल हुन सक्छ। केही समयअघिको श्रीलंकाको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को नेपालमा भएको जनआन्दोलनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
तेस्रो विश्वको मुलुकहरूमा जतिसुकै खराब अभ्यास भए पनि पश्चिमा देशहरूले चुनावी सरकारलाई नै समर्थन गर्ने कारणले पनि यी देशहरू उँभो लाग्न नसकेका हुन्। यो पश्चिमा देशहरूको तेस्रो विश्वको मुलुकहरूलाई विकास हुन नदिने रणनीति नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको नाममा मात्र सधैं राज गरी रहन सक्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। पश्चिमा देशहरू र छिमेकी देशको स्वार्थ अनुकूल हुँदासम्म त ठीकै हुन्छ होला तर उनीहरूको स्वार्थ प्रतिकूल हुने अवस्था आएमा लोकतन्त्रले मात्र नेपाललाई र हाम्रा नेताहरूलाई बचाउन नसक्ला। यसमा होस पुर्याउनु बुद्धिमत्ता हुन्छ होला, समयमै।
- भण्डारी, सेनाका पूर्वजर्नेल हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
