रुकुमपूर्व : आइतबार रुकुमपूर्व जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी (डीबी) सोमबार रिहा भएका छन्।
कानुन अनुसार कैदको सट्टामा रकम तिरेर उनी रिहा भएका हुन्। रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस सांसद केसीलाई कागजात किर्ते मुद्दामा साविक जिल्ला अदालत रुकुमले २०४८ असार ९ मा दोषी ठहर गरेको थियो।
फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधाअनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधान बमोजिम ३ सय ६४ दिनको १ दिनको ३ सय रुपैयाँका दरले १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर उनी रिहा भएका रुकुमपूर्व जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तथा सूचना अधिकारी ईश्वरप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले प्रदेशसभा सदस्य केसीलाई रकम लिएर रिहाइको आदेश दिएको हो। सांसद केसीले १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएको उनले जानकारी दिए। एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको व्यक्तिले कैद भुक्तानको सट्टा रुपैयाँ बुझाएर कदै भुक्तान हुने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका लागि सांसद केसीले सोमबार निवेदन दिएका आधारमा उनलाई रिहा गरिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।
२०४८ असार ९ मा तत्कालीन रुकुम जिल्ला अदालतले कागजात किर्ते मुद्दामा केसीलाई एक वर्ष कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै श्रीमती राधा केसीले दिएको जाहेरीमा मुद्दा चलेपछि उनी दोषी ठहर भएका थिए।
आइतबार जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका सांसद केसीलाई सोही दिन रुकुमकोट जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वले जिल्ला कारागार रुकुमपश्चिम लगेर बुझाएको थियो। स्रोतका अनुसार उनलाई आइतबार राति कारगारमा राखिएको थिएन। केसीसँगै आएका कानुन व्यवसायी रुकुम पश्चिमबाट रुकुमपूर्व हुँदै हेलिकोप्टर चढेर काठमाडौं प्रस्थान गरेको स्रोतले बताएको छ।
सांसद केसीको कैद सजाय रुपैयाँमा साटेको र कमजोर व्यक्तिलाई मात्र कानुन लागू हुने गरेको भन्दै जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वमा अखिल क्रान्तिकारी रुकुमपूर्वले विरोध जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
