टीआरसी कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश दिनुपर्छ : प्रचण्ड

प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश दिनुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई चाडै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन्।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलमा भएको सहमतिको प्रतिवेदनलाई बुझ्दै उनले विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गरे।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिँदै प्रचण्डले शान्ति र समृद्धि पक्षमा रहेका जनताका लागि यो सहमति खुसीको विषय भएको जानकारी बताए। उनले प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदलले धेरै मेहनत गरेको उल्लेख गरे। उनले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  संसद्को चालु अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।‘ देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। देशलाई ठुलो क्षति भयो। सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो। हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन्।’

विधेयक पारितसँगै आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्ने उनको भनाई छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.