खोइ बस र यात्रु ? खोलाले बगायो ...

खोइ बस र यात्रु ? खोलाले बगायो ...
फाइल तस्बिर।

सरकारले सिमलतालबाट त्रिशूलीमा दुई बस खसेको दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। नागरिक प्रतिवेदनभन्दा पहिला दुवै बस र तिनका यात्रुको अवस्था सुन्न/जान्न आतुर थिए। प्रतिवेदन आयो, त्यो पनि एउटा कामै सकियो। तर, त्यसले बस र यात्रुको अवस्थाबारे भन्यो, ‘खोलाले बगायो।’ यद्यपि, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा मुख्य त सडक दुर्घटना कम गर्न सरकारले नीति नै बनाउनुपर्ने सुझाइएको छ। त्यस्तो नीति सिमलताल दुर्घटना नदोहोरिने गरी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। 

दुर्घटना सिमलतालको मात्रै होइन, देशैभरिका सडकमा कहीँ कतै पनि हुनु हुँदैन र दुर्घटनाकै कारण कसैको पनि ज्यान जानु हुँदैन। सिमलताल क्षेत्रकै कुरा गर्दाचाहिँ त्यहाँको भूगोल कमजोर बताइएको छ। टेवा पर्खाल नहुँदा पहिरोले धकेलेर बसलाई त्रिशूली नदीमा पुर्‍याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यस्ता कमजोरी कुनै पनि सडकमा हुनु हुँदैन। कमजोर भूगोल भएका सडकमा टेवा पर्खाल बलियो बनाउन जरुरी छ। कृष्णभीरलगायत कतिपय पहिरो नियन्त्रणमा अपनाइएको बायो इन्जिनियरिङ अरू देशका लागि पनि नमुना मानिएको छ। बाँकी जोखिमपूर्ण सडक र भूगोलमा त्यस्तो प्रयत्न नगरिनु दुःखद् हो। 

असार २८ गतेको भीषण वर्षाका बेला सिमलतालबाट बगेका ४० जनाको अत्तोपत्तो अझै छैन। २४ यात्रुको शव फेला पर्‍यो र १९ जनाको मात्रै सनाखत हुन सक्यो। बर्खाका बेला पृथ्वी राजमार्ग वा नारायणगढ—मुग्लिन सडकमा अक्सर दुर्घटना भइरहन्छन्। यो सडकको स्तरोन्नति पनि भएको हो। तर दुर्घटना कम हुुनुको साटो असार २८ ले भयानक दुर्घटना ल्यायो। राजमार्ग वा कुनै सडकमा हुने यस्ता दुर्घटनालाई नियमित आकस्मिकतमात्रै मान्न सकिन्न। सडक दुर्घटनाका अनेक कारण छन्, जसलाई कम गर्न सकिन्छ। राजमार्गहरू र झन् त्रिशूली नदी किनारको सडकमा भइरहने दुर्घटनाको खास कारण खोजी निदान गर्नु जरुरी छ। 

विगत १० वर्षमा भएका सडक दुर्घटनामा २४ हजार ९५ जनाको ज्यान गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी सडक खनिँदा पनि दुर्घटनाको जोखिम धेरै छ। सिमलतालको उपल्लो क्षेत्रमा पनि त्यस्ता सडक हुँदा नारायणगढ—मुग्लिन सडकलाई जोखिम छ। सडक भनेको मोटर गुड्न बाटो खनिखोस्री गर्नेमात्रै हो भन्ने बुझाइ आमसर्वसाधारणमा होला तर प्राविधिक सरोकारवालाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जनताको माग भन्दैमा जनप्रतिनिधिले पनि जहाँ पायो त्यहीं जथाभावी सडक खन्नुहुन्न।

सडक खन्दा अपनाउनुपर्ने माटो व्यवस्थापनलगायत पक्षलाई ध्यान नदिँदा नै सिमलताल दुर्घटना घटित भएको हो। सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न जति संवेदनशीलता अपनाउन खोज्छ, सडक दुर्घटनामा भने त्यस्तो देखिन्न। हो, सरकार संवेदनशील भएन भने दैनिक सात जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांकमा कमी ल्याउन मुस्किल हुन्छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.