कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकार नै अन्योलमा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेपछि तलबमान समायोजन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सरकार नै अन्योलमा छ।

तलबमान समायोजनका विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल भएको छ। तर, सरकारले सकेको छैन। ०८० पुस २६ मा सुरक्षा निकायका कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीअन्तर्गत सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतले तलबमा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

मर्यादाक्रम र समान पदका निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीबीच ०७९ साउन १ बाट लागू हुने गरी सरकारले तोकेको तलबमानमा फरक परेको थियो। समान पद र हैसियतका कर्मचारीलाई तलबमा विभेद गरिएको भन्दै सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतले रिट हालेका थिए। ०८१ असार १० मा सर्वोच्चले मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार माग दाबी गर्ने निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू(सहसचिव,उपसचिव र शाखा अधिकृत)को मात्रै आधारभूत तलबमान मर्यादाक्रमअनुसार हुने देखिएकाले सरकार अन्योलमा परेको हो। राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। नायब सुब्बा वा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका हकमा सर्वोच्चको आदेश नबोलेका कारण सरकार नै अलमलमा परेको देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सर्वोेच्चको परमादेशअनुसार तलबमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा राखेका थिए।

मुख्यसचिव लीलादेवी गडतौलाले थप ब्रिफिङ गरेकी थिइन् तर मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा कुनै निर्णय भने गर्न सकेन। नबढाउँदा अदालतको अपहेलना हुन्छ, बढाउँदा आर्थिक भारले थामिनसक्नु हुन्छ। अर्कोतर कर्मचारी कर्मचारीमा अझ विभेदको अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा सरकार सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जानेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्चको परमादेशपछि तल्लो तहका कर्मचारीदेखि शिक्षकले समेत मर्यादाक्रमअनुसार तलबमान हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।

निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा अन्य  श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै अन्य  श्रेणीका कर्मचारीले यो विषयमा यथोचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र  श्रेणीको पदासोपानबमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन्।

कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्दै तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले भने, ‘सरकारले तीनै तहमा कार्यरत सबै पद र  श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपन एवं मर्यादाक्रमबमोजिम तलबमान निर्धारण गर्ने विश्वास लिएका छौं, यदि सरकारले कुनै पनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्छन्, त्यसतर्फ सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ।’

अझै अन्यायपूर्ण तबरले तलबमान निर्धारण भएमा धैर्यताको बाँध टुट्न सक्नेतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने उनले चेतावनी दिए। सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्ला तर्फको प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले विगतदेखि सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलबको सन्तुलन मिलाएर सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न सबै तह,  श्रेणीका कर्मचारीको तलबमा सन्तुलन मिलाउनु पर्छ, माथिल्लो तहको मात्रै मिलाएर हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार शिक्षकको पनि तलब निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘ग्रेड समायोजनसहित सर्वोच्चको आदेशअनुसार शिक्षकको तलब निर्धारण हुनुपर्छ। निजामति कर्मचारी र शिक्षकको ग्रेडमा विभेद छ।’