प्राधिकरणका कागजात अध्ययन गर्दै लेखा समिति

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। लेखा समितिले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवादको आवश्यक कागजात माग गरेको थियो।

प्राधिकरणले १ लाखभन्दा बढी कागजात समितिलाई बुझाइ सकेको छ। प्राधिकरणले पठाएका कागजातमध्ये समितिलाई आवश्यक प्रमाणको छनौट गर्ने काम भइरहेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। ‘हामीलाई चाहिने कागजात छान्दै छौं। त्यसपछि अध्ययन सुरु गर्छौं,’ पोखरेलले भने। अध्ययन गरेर मात्र समितिले निश्कर्ष निकाल्ने उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले यही साउन २३ गते समितिलाई कागजात बुझाएको थियो। 

यो बक्यौता ०७२ साउनदेखिको भए पनि विवाद ०७६ मा प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि सुरु भएको हो। प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, ०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई छुट बिल जारी गरेको थियो।

२०७६ मा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयानुसार गठित ५ सदस्यीय समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धमा भएको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ। विवादित महसुललाई विल गरेको अवधिको आधारमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ अर्ब ३ करोड २६ लाख गरी जम्मा १५ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता महसुलको विवरण प्रस्तुत भएको थियो। हाल त्यो बक्यौता नै करिब २२ अर्ब पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार २०८० मसान्तसम्म यो बक्यौता करिब २२ अर्ब पुगेको छ। यसको जरिवाना २५ प्रतिशत हुने प्रावधान छ। जरिवानासहितको रकम करिब २७ अर्ब पुगेको छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता करिब ४९.३६ प्रतिशत छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल बक्यौता करिब ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। प्रतिवेदनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्न भनेको छ।

•     २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको बक्यौता ९७ करोड
•     २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता ६ अर्ब
•     २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको बक्यौता ८ अर्ब ३ करोड

महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता असुल गर्न भनिँदै आएको छ। प्रतिवेदनले १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘प्राधिकरणको प्रणालीबाट बिना अवरोध लगातार विद्युत् प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन गाहकमा बर्गीकरण गरिएको छ। ग्राहकहरूको महसुल दर अन्य ग्राहकहरूको भन्दा बढी हुने गर्दछ। विद्युत् आपूर्तिको समय मै बिजक जारी गरी महुुल असुल गर्नुपर्नेमा बिजक नै जारी नगर्ने र महसुल असिल नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ रकम असुल गर्नुपर्छ।’

प्राधिकरण र निजी उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि २०८० माघ २४ गते सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले करिब ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। प्रतिवेदनमा विवादित तीन समयका बारेमा उल्लख गरेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरको थियो। यो अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि हो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएकोे अवधि हो।

२०७५ जेठ देखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो। विवादित अवधिमा पनि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू समय भित्रै बुझाइसकेका छन्। त्यसैले यो अवधिमा बक्यौता लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निश्कर्ष छ। यही निश्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 

लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।