महिलाले सम्हालेका ‘सहकारी सबल’

महिलाले सम्हालेका ‘सहकारी सबल’

चितवन : पछिल्लो समय सहकारीप्रति अधिकांशको नकारात्मक धारणा छ । तर महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेका कतिपय सहकारी भने सफलका उदाहरणीय बनेका छन् । चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१० कठारस्थित महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई पनि सबल सहकारीका रुपमा लिन सकिन्छ । 

सामान्यतया बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिए पनि प्रायःजसो कृषि सहकारीमा ठूला समस्या छैनन् । अझ त्यसमा पनि महिला सदस्यले मात्रै सञ्चालन गरेका सहकारीमा इमान्दारिता र पारदर्शिताले संस्था सबल बनाउन सकिएको दाबी गर्छिन्, उक्त सहकारीकी प्रबन्ध निर्देशक पूर्णमाया अधिकारी । 

ऋण र ब्याज असुल दर कसरी शतप्रतिशत सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छिन्, ‘एउटी महिला परिवारको सहायता नपाई सफल हुन सक्दिनन् । तर महिलाले कारोबार गर्दा ऋणको अलि बढी नै चिन्ता लिने हुन्छ । लगेको पैसा फजुल खर्च गर्न भएन, तिर्नुपर्ने ऋण हो, तिरेन भने भोलि समाजमा नराम्रो भइन्छ भन्ने डरले पनि कर्जा सदुपयोग भएको हुन्छ ।’

यससँगै किसानले ऋण लिनु अगाडि नै वडास्तरमा संस्थाको एउटा कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको समूह बैठकमार्फत धेरै छलफलपछि मात्रै लगानी हुने भएकाले असुल दर शतप्रतिशत हुन सफल भएको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी बताउँछिन् । सहकारीको संरचना नै ३ तहमा निर्णय हुने र सुरुमा समूहमा छलफल भएपछि किसानले कर्जा लिनुको उद्देश्य, काम के हो भनेर अनुगमन गरेर मात्रै ऋण दिने गरिएको उनले सुनाइन् । 

सहकारीबाट कठार आसपासका १ हजार ८ सय ३५ घरधुरी परिवारका महिला सदस्यहरू लाभान्वित छन् । यद्यपि यसमध्ये पाँच महिलाको मृत्युपश्चात उनीहरूका श्रीमान्ले सहकारीमा निरन्तरता दिन खोजेकाले उनीहरू सदस्य बनेका छन् । 

विशेष महिलाको संलग्नतामा मात्रै सञ्चालित यो सहकारीले १ सय २५ जना जीविकोपार्जन मात्रै गर्दै आएका सामान्य किसानलाई उद्यमी किसानमा परिणत गरेको छ । यससँगै, १ सय ९५ जनालाई पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय गर्ने किसान र २ सय ३५ जनालाई व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी बनाएको छ । संस्थाले शैक्षिक कर्जा, घरजग्गा, सवारीसाधन कर्जामा सहकारीले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरे पनि ग्रामीण उद्यम कर्जामा ९ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । 

एसियाली विकास बैंकले सरकारमार्फत साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गरेपछि १२ शाखा कार्यालयबाट मुलुकभर ५ सय ५० पालिकामा ग्रामीण उद्यमकर्जा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कृषक सदस्यहरूलाई कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । यो शीर्षकमार्फत संस्थालाई २ करोडसम्म र किसान सदस्यलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध हुन्छ । यसमध्येको एक हो, महिला साना किसान कृषि सहकारी । जसले एडीबीको ग्रामीण उद्यम वित्तीय परियोजनाबाट २ करोड रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिएर स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको धान खरिद गरी प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ । यो राइस मिल स्थापना भएपछि पहिला धान बेच्नका लागि बजार खोज्दै टाढाटाढा लानुपर्ने र सही मूल्य नपाउने समस्याबाट मुक्त भएका छन् । 

सोही गाउँपालिकामा एक बिघा खेतमा धान लगाएसँगै गाईपालन गर्दै आएकी कमला भण्डारी मिल सञ्चालनमा आएपछि आफूहरूले धान बिक्रीका लागि अरू बजार खोज्नै नपरेको बताउँछिन् । उनले पाँच कट्ठामा गाईलाई खुवाउने घाँस र १५ कट्ठामा धान लगाएकी छन् । उनले चैतेबाली धान करिब ३६ क्विन्टल उत्पादन गरिन् । असारको बर्खेबालीमा पनि २८ क्विन्टल धान उत्पादन गरिन् । दुई छोराछोरीलाई कृषि आम्दानीबाटै पढाएर स्नातकसम्म अध्ययन गराएको र अहिले उनीहरू पनि रोजगारीमा लागेको उनले सुनाइन् । 

बिचौलियाबाट ठगिन नपरेको र उचित मूल्य पाएको सोही सहकारीकी अध्यक्ष गीता केसी बताउँछिन् । उनका अनुसार एडीबीको सहयोगमा सस्तो ब्याजदरमा ग्रामीण उद्यम कर्जा नपाएको भए मिल सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र उत्पादन क्षेत्रमा किसानलाई सहायता गर्न सहज नहुने बताउँछिन् । ‘हिजोका दिनमा किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको धानको मूल्य नपाउने, बिचौलियाले ठग्ने भएका कारण पनि सहकारीले सदस्यलाई सहज बनाएको छ । सहकारीले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएर मिल सञ्चालन गरेपछि उनीहरूले उचित मूल्य पाउन सम्भव भयो, ’ अध्यक्ष केसीले भनिन् ।

ग्रामीण उद्यम वित्तीय परियोजनाले किसानलाई व्यवसायीकरणमा मद्दत गरेको छ । उक्त परियोजनाको अनुगमनमा पुगेका एसियन डेभलपमेन्ट बैंक नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वा  यसले राइस मिल चलाएर बिचौलिया बन्धनबाट मुक्त गरेर किसानलाई फाइदा दिएकोमा प्रशंसा गरे । यसै क्रममा उनी भन्छन्, ‘व्यवसाय भनेको लगानीका साथै ज्ञान र सीप चाहिने भएकोले यो संस्थाले यसलाई अपनाउनु सबल पक्ष हो ।,’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.