नेपालगन्ज : बाँके रमुवापुरका आइरन पासीको खेतको छेउमै नहर छ। त्यो पनि चानेचुने होइन, राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा। तर, विडम्बना, असारको दोस्रो साता लागिसक्दा पनि न नहरमा पानी छ, न त खेतमा सिँचाइ नै भएको छ।
त्यसैकारण खेत रोपाइँका लागि पासी कहिले पानी पर्ला भनेर आकाशमा बादल हेर्दै बसेका छन्। नहेरून् पनि किन? खडेरीले खेतमा छरेको गोबरमल सुकेर गुइँठाजस्तै भएको छ।
बोरिङ गरेर सिँचाइ गर्ने हैसियत छैन। निम्नवर्गीय किसानसँग त्यति पैसा कहाँ हुन्छ र ? त्यसैले उनी अहिले भगवान् भरोसामा बसेको बताउँछन्।
‘यसपटक त नहरमा पानी आउला भन्ने आशा थियो। तर, नहरमा पानी पनि आएन, वर्षा पनि भएन। मल घामले सुकेर गुइँठाजस्तै बनेका छन्,’ पासी भन्छन्, ‘सिँचाइ नहुँदा खेत जोत्न पाइएको छैन। धान रोप्ने बेला नजिकिँदै छ, खेत पूरै बाँझो छ।’ उनीजस्तै कोहलपुरका जिगु थारू पनि निराश छन्। सिँचाइको प्रतीक्षामा धेरै वर्ष बिताएका उनी आज पनि प्रतीक्षामै छन्। जब कि उनको जमिनमै सिक्टा सिँचाइको मुख्य नहर निर्माण गरिएको छ। नहरमा थोरै भए पनि पानी छ, तर खेत सुक्खा छ।
जिगुको अवस्था उखान जस्तै बनेको छ– ‘कागलाई घैंटोभित्रको पानी।’ आँखै अगाडिको पानी खेतसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। उनी भन्छन्, ‘नहर धेरै होचो छ, मेरो खेत अग्लोमा छ। पानी खेतमा ल्याउनै सकिँदैन।’
नहरको पानी हेर्दा बीसीजीको मन झन् पोल्छ। किनभने त्यही पानीले हरियाली ल्याउनुपर्ने खेतमा अहिले धुलो उड्छ। उनी भन्छन्, ‘सिँचाइको सपना देखाइयो, तर व्यवहारमा त्यो सपना अझै खेतसम्म पुगेको छैन।’
अर्का किसान निजाम खानको पीडा पनि कम्ती दुःखलाग्दो छैन। उनका लागि नहर खेत सिँचाइ गर्ने माध्यमभन्दा पनि टुलुटुलु हेर्ने चिज बनेको छ। ‘हेरेर चित्त बुझाउनुबाहेक कुनै उपाय छैन,’ उनले खेततिर देखाउँदै भने, ‘खेतमा पानी लगाउन नसक्दा बीउ राख्न पाइएको छैन। रोपाइँ गर्ने कुरा त झन् धेरै टाढाको भयो।’
खानका लागि सिँचाइका सबै ढोका बन्दजस्तै छन्। उनी विकल्प खोज्न थालेका छन्– भाडामा पम्पसेट ल्याएर नहरको पानी तान्ने र खेतमा सिँचाइ गर्ने। नहर र खेतबीचको उचाइको दूरी तीन मिटर पनि छैन। तर, किसानका सपना पूरा हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
यो त भयो किसानका गुनासो। अर्कोतर्फ सिक्टा आयोजना पनि ठूलो संकटमा छ। डुडुवा शाखाको खजुरा र हिरमिनिया नहर निर्माण भइरहेको छ। ४० करोड रुपैयाँमा तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्न अझै २ वर्ष बाँकी छ। तर, कछुवा गतिको निर्माण कार्यले दुई वर्षमा नहर सम्पन्न हुनेमा किसान विश्वस्त छैनन्।
आयोजना भने खडेरीको मार सहँदै आएका किसानले पानी नमागेको दाबी गर्छ। ‘डुडुवामा दुईवटा ठेक्का छन्। एउटा खजुरा–मानपुर, अर्को हिरमिनिया। अझैसम्म त्यहाँका किसानले पानी मागेका छैनन्। मागे भने त काम रोकेरै भए पनि पानी छाड्नुपर्छ,’ आयोजना निर्देशक
राजु आचार्य भन्छन्, ‘बीउ सुक्ने र वर्षा नहुने अवस्थामा मात्र किसानले पानी माग्छन्। त्यो बेला त नहरमा पानी छाड्छौं।’ यो त एउटा शाखातर्फको समस्या मात्र हो। आयोजनाको पूर्वी र पश्चिमी मूल नहरमा योभन्दा धेरै ठूला र जटिल समस्या देखा परेका छन्, जसले गर्दा आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने किसानले अपेक्षा र आवश्यकताअनुरूप सिँचाइ पाउन सकेका छैनन्।
कतै सम्पन्न, कतै अधुरो
पश्चिमको ४५.२५ किलोमिटर लामो मूल नहरअन्तर्गतका कतिपय शाखा/प्रशाखाहरूको अझै निर्माण कार्य सकिएको छैन। सिक्टा आयोजनाका अनुसार अकलघरुवा शाखाको काम सकिए पनि उपशाखाको काम बाँकी नै छ। खेत स्तरका संरचना त कहिले बन्ने हुन् अनिश्चित नै छ। दुई वर्षयता पर्सेनीपुर र पिडारी शाखाको निर्माण कार्य सकिएको छैन। अर्को शाखा नहर गुरुवागाउँबाट सिँचाइ पुर्याउन कम्तीमा ४ वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
गोहवा र थपुवागाउँ उपशाखामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। पश्चिमी नहरमा ७ वटा शाखा नहर छन्। जब कि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले १ अर्बभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। साथै ५ अर्ब २३ करोडको स्रोत सुनिश्चित गर्दै आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
पूर्वी नहरको अवस्था
अगैयास्थित मुख्य बाँधदेखि दक्षिण साढे ५३ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर निर्माण कार्य पनि अधुरै छ। पूर्व–दक्षिणका राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका १२ हजार २ सय ७५ घरधुरी किसानको ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य आयोजनाको छ।
पूर्वी नहरको प्रतिसेकेन्ड साढे १४ क्युमेक्स पानीको बहाव क्षमता छ। तर, धेरै किसान आकाशकै पानीको भरमा खेती गरिरहेका छन्। निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले बाँधदेखि ३७ किलोमिटर मूल नहरमा मात्र पानी सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी खण्डमध्ये ८ किलोमिटर मूल नहर खन्ने कार्य भइरहेको छ। यो बीचमा ३ वटा शाखा नहर निर्माण गर्न आयोजनाले टेन्डर आह्वान गरेको छ। ९० करोड लागतको नहरका लागि ८ वटा टेन्डर परेका छन्।
स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाले नहर निर्माण गर्न पहिले गरेको रेखांकन परिवर्तन गरेको छ। अब नयाँ क्षेत्र, त्यो पनि जंगलतर्फबाट नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएसँगै काम सञ्चालन गरिने आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले बताए। पूर्वी नहरबाट ४६ हजार ७ सय १५ घरधुरीका ४ लाख ४९ हजार ५ सय ८८ जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनाको दाबी छ। तर निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।
जटिल समस्या
राप्ती नदीमा ३ सय १७ मिटरको मुख्य ब्यारेज पश्चिम तराईको बाँकेको सबैभन्दा ठूलो सिँचाइको भौतिक पूर्वाधार हो। उक्त ब्यारेज निर्माण गर्दा जटिल समस्या देखिएन। त्यही ब्यारेजबाट पश्चिमको ४५ किलोमिटर नहरमा समस्या र चुनौती देखा परेका छन्। २०७३ असारको पहिलो साता पानी परीक्षण गर्दा नहर भत्कियो। ५० क्युमेक्स पानीको बहाव क्षमताको नहरको संरचना २५ क्युमेक्स पानी छाड्दा नै भत्किएपछि आंशिक सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्यमा त्यति बेलै तगारो तेर्सियो।
त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०७४ साउन २८ गते फेरि धेरै ठाउँमा नहर भत्कियो। कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको नहर आकाशको वर्षा थेग्न नसक्दा धेरै ठाउँमा चिराचिरा परेको थियो। साइफन फुट्दा मधुवा र टिकुलीपुरका दर्जनौं घर बगे। मुस्किलले ज्यान जोगाएका बासिन्दा अझै खतरामुक्त छैनन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले नहरको गुणस्तर परीक्षणसँगै छानबिनलगायतको माग गरे। वर्षासँगै बाढी रोकियो, माग पनि सेलायो। निर्माण कम्पनी, सिँचाइ मन्त्रालय र विभागसँगै त्यो बेलाको केपी ओली सरकार माटोलाई दोष दिएर पन्छियो।
नुनिलो माटो र चुनौतीका चुली
वर्षाको पानीले नहर भत्किनुका धेरै कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण नुनिलो माटोमा नहर निर्माण गर्नु हो। यस्तो माटोमा नहरका संरचना निर्माण गर्नु मूर्खता त थियो नै, गम्भीर प्राविधिक हेलचेक्य्राइँसमेत थियो। फलस्वरूप पश्चिमको नहर निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि आयोजनाले ५० क्युमेक्स पानी छाड्न सकेको छैन। फेरि नहर भत्किने त होइन ? भन्ने डरै डरमा न पानी सञ्चालन गरिएको छ, न त किसानले अपेक्षा र आवश्यकताअनुरूप सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छन्।
प्राविधिकहरूलाई थाहा छ, यस्तो नहरमा थोरै पानी चुहावट भयो भने माटो कटान हुन सक्छ। त्यसले ठूलठूला भ्वाङ पार्छ। नहर भत्केर भताभुंग हुन सक्छ। त्यसैले ५० क्युमेक्सको साटो ४–५ क्युमेक्स पानी छाडेर रहस्य लुकाउन बाध्य छन् आयोजनाका अधिकारीहरू। समशेरगन्जदेखि डुडुवासम्म १७ किलोमिटर मूल नहर नुनिलो माटोमाथि निर्माण गरिएको छ।
यस्तो माटोलाई ‘डिस्पर्सिभ स्वायल’ भनिन्छ। पानीको सम्पर्कमा आउँदा माटोका सूक्ष्म कणहरू एकअर्काबाट छुट्टिएर पानीमा घुलमिल हुने वा बग्न थाल्छन्। त्यस्तो बेला नहर, बाँध, सडकको भराइ, तटबन्ध आदिमा क्षति पुर्याउँछ। सानो प्वालबाट सुरु भएको कटान विस्तार हुँदै सुरुङजस्तो हुन सक्छ। अन्ततः नहरको संरचना कमजोर भई भत्किने जोखिम बढ्छ। यसले दीर्घकालमा नहरको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्छ। अहिले सिक्टाको मुख्य संकट नै यही हो।
बचाउ उपायको खोजी र प्रस्ताव
सिक्टा आयोजना र सिँचाइ विभागका अधिकारीहरू समस्या समाधानको उपायको खोजीमा छन्। तर, माटोको अवस्था अध्ययन गर्न सक्ने विशेषज्ञ नेपालमा छैनन्। विदेशबाट ल्याएर अनुसन्धान गराउन बजेट अभाव छ। तर, समस्याको विकल्प खोज्नै पर्ने बाध्यतामा आयोजना छ। ‘यो नयाँ समस्या देखियो। हामीसँग विशेषज्ञ छैनन्। भारतको रुड्कीबाट मगाउने हो कि भन्ने सोचमा छौं। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले उताबाट विशेषज्ञहरू ल्याउन सकिन्छ भनेको छ। क्याम्पससँग सम्पर्क राखेर काम गर्न विभागसँग प्रस्ताव पनि गरेको छु,’ आयोजना निर्देशक आचार्यले भने। आयोजनाको विशेषज्ञहरू ल्याउने प्रयास सफल भयो भने पनि अध्ययनका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ।
जमिनको कुन तहसम्म कस्तो समस्या छ भन्ने बुझ्न अध्ययन नगरेसम्म थाहा हुँदैन। अध्ययन प्रक्रियामा पनि समय धेरै लाग्ने देखिएको छ। अध्ययनपछि कस्तो खालको सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पनि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने जस्ता निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले नहरमा निर्धारित क्षमताअनुसार तत्काल ५० क्युमेक्स पानी बग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
निर्माण चरणकै बेवास्ता
नहर निर्माण गर्दा नहरको रेखांकनभित्र पर्ने अग्लो ठाउँबाट काटिएको नराम्रो माटो नजिकको होचो ठाउँमा लगेर प्रयोग गरिएको थियो। एकजना इन्जिनियर भन्छन्, ‘नराम्रो माटोले पुरेको हुँदा नहरमा पानी छाड्दा धेरै ठाउँमा भत्कन सक्ने खतरा छ।’ नहरमा निर्मित ९ वटा संरचना ५० क्युमेक्स पानी बहाव थेग्न सक्ने खालका छैनन्। तीमध्ये पहिलो हो ‘एक्वेडक्ट’ अर्थात् जलसेतु वा पानी बग्ने पुल। नहरलाई नदी, खोला, सडक वा अर्को अवरोधमाथिबाट पार गराउन बनाइने यस्तो संरचना बलियो र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो।
- राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको २० वर्ष नाघिसक्दा र राज्यको २२ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भइसक्दा पनि हालसम्म भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत मात्रै सीमित छ।
- आयोजनाको पश्चिमी मूल नहरको १७ किलोमिटर खण्ड ‘डिस्पर्सिभ स्वायल’ (नुनिलो/घुलनशील माटो) मा निर्माण गरिएको र प्राविधिक त्रुटिहरू भएका कारण २५ क्युमेक्स पानी छाड्दा नै नहर भत्किने गरेको छ। हाल ५० क्युमेक्स क्षमताको नहरमा जोखिमका कारण मात्र ४–५ क्युमेक्स पानी छाडिएको छ।
- अर्बौंको आयोजना बनिसक्दा पनि चुरे क्षेत्रका खहरे खोलाको जोखिम, नहरको गलत उचाइ/रेखांकन र अधुरो निर्माणका कारण बाँकेका किसानहरू असार लागिसक्दा पनि सिँचाइ नपाएर आकाशे पानी र भगवान् भरोसामा बस्न बाध्य छन्।
- सन् १९७५ देखि सुरु भएको सम्भाव्यता अध्ययन र दातृ निकायहरूको ऋण सहयोगको प्रस्तावमा भारतले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेपछि यो आयोजना सरकारले पूर्ण रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिरहेको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै ५ अर्ब २३ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरे पनि आयोजना प्रमुखका अनुसार काम पूरा गर्न अझै कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यो पनि निकै कमजोर भएको पाइएको छ। ‘एक्वेडक्ट’ बाहेक ‘अपस्ट्रिम एप्रोच, डाउनस्ट्रिम डिपार्चर र विङ वाल’ हरूको लम्बाइ तथा उचाइ कम देखिन्छ। ती ठाउँहरूमा नहरको चौडाइ कम छ। माटो कटान रोक्ने, भराइलाई थाम्ने र पानीको प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने संरचना नै कमजोर भएकाले पानी छाड्दा त्यस्तै स्थानबाट नहर भत्किने प्रबल सम्भावना देखिएको केही प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
सिँचाइ विभागको कमजोरी
सिँचाइ विभागले डिजाइन गर्दा नै नहरलाई लाइन्ड, वाटरटाइट तथा इम्पर्मिएबल (पानी नचुहिने र पानी नछिर्ने) बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। त्यसले गर्दा नहरभित्रको पानीको सतहबाट उत्पन्न हुने जलचापको प्रभाव (फ्रियाटिक लाइन) लाई गौण मानियो। अन्ततः माटोको प्रकृतिले गर्दा नहर लाइनिङ प्यानलहरूबीचको ज्वाइन्टमा भएको सानो चुहावटले नहर भत्किन सक्ने देखिन्छ। झिँझरी खोलाको नहर भत्किनुको एउटा प्रमुख कारण त्यही हो।
साथै नहरको उच्च भराइ भएका अन्य खण्डहरूमा समेत यस्तै प्रकृतिका समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। नहरको लाइनिङ स्ल्याबको मोटाइ (१० सेमी), प्यानलको लम्बाइ (७.५ मिटर) को तुलनामा न्यून रहेकाले यसको संरचनात्मक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
स्ल्याबमा राखिएका फलामे छडहरूको व्यास (८ मिमी) कम रहेको र छडहरूबीचको दूरी बढी भएकाले माटोमा हुने सामान्य चलमल वा हल्का धसिने प्रक्रियाजस्ता साना कारणले पनि प्यानलहरू चर्किने तथा फुट्न गई धेरै प्यानलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि नहरको लाइनिङलाई भार वहन गर्ने संरचनाका रूपमा नभई केवल पानी चुहावट रोक्ने प्रयोजनका लागि मात्र डिजाइन गरिएको छ। यस तर्फ विभागले त्यो बेला ध्यान दिएन।
पानी निकास छैन, खहरेबाट खतरा
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर उत्तरबाट झरेका खोला र नालामा आउने बाढीले बगाउन सक्ने खतरा देखिएको छ। चुरेबाट झरेका खोला नालामा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी थुप्रिँदै जाँदा खोलाको सतह निकै अग्लो भएकाले वर्षायाममा खोलाले धार परिवर्तन गर्ने र त्यसो भएमा नहर नै बगाएर ठूलो क्षति पुर्याउने सम्भावना देखिएको प्राविधिकहरू बताउँछन्।
बाँकेको महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने मुगुवा र खैरी खोलाको उत्तरतर्फ खोलाको सतह बढेर पुलभन्दा अग्लो भइसकेको छ। पुलदेखि दक्षिण उसै पनि होचो स्थानमा निर्माण गरिएको र मूल नहर खोलाको सतहभन्दा निकै तल परिसकेको छ। अब ती खहरे खोलाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिकेर सतह गहिरो पारिएन भने वर्षायाममा आउने बाढीका बेला खोलाले धार परिवर्तन गरी नहर बगाउने सम्भावना देखिन्छ।
सुरुवातदेखि नै संकट
सन् १९७५ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालियो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदाता कम्पनीले ५ वर्ष ढिलो गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्यो। तर, २०३६ सालमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहायता माग गर्दा भारतले हस्तक्षेप गर्यो। अन्ततः एसियाली विकास बैंकले ऋण सहयोग नदिँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। तर, सरकारले जेनतेन ३ किलोमिटर मूल नहर खन्यो।
काम हुँदै गर्दा आर्थिक अभाव भयो। निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएन, अन्ततः आयोजना नै स्थगित भयो। फेरि २०५९ सालमा युरोपेली संघको सहयोगमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। आधुनिक सर्वेक्षण प्रविधिका साथ युरोपेली इन्जिनियरको अध्ययनबाट आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट सम्भाव्य देखिएकाले कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरिएको थियो। उक्त सम्भाव्यता अध्ययनमा आयोजनामा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
८५ हेक्टर क्षेत्रफलको ब्लकसम्म पानी पुर्याउने र ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा युरोपेली संघ, साउदी विकास कोष, कुवेत फन्ड तथा ओपेक फन्डसँग ऋण सहयोग मागियो। दातृ संस्था सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भए। तर भारतले हस्तक्षेप गर्न छाडेन। करिब १० करोड अमेरिकी डलर दिने तयारीमा रहेका दातृ संस्थाले कसले कति रकम सहयोग गर्ने भनी बाँडफाँटसमेत गरेका थिए। त्यही बेला छिमेकीको हस्तक्षेप दोहोरियो। अन्ततः दातृ संस्था पछि हटे।
बाह्य आर्थिक सहायता उपलब्ध नभएपछि आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि आयोजनाले निर्माण कार्य गर्दै आएको छ। मूल बाँध चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको हो। तर नेपाली ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको पश्चिमी खण्डको नहर कमजोर छ।
नयाँ सरकार, नयाँ आशा
नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिक्टा आयोजनालाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाएर बजेट विनियोजन गरेका छन्। जेठ १५ गते २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट घोषणा गर्दा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भनेका थिए, ‘निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु।’ तर उनले भनेझैं सिक्टा सिँचाइ आयोजना एक वर्षमा सम्पन्न हुन भने सक्दैन।
अर्थमन्त्रीले ‘बाँकेको पूर्व र पश्चिम ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउनेछौं’ पनि भनेका छन्। यसका लागि २ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जब कि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर, देखिएका संकटहरू अर्थमन्त्रीको दाबीसामु चुनौती बनेर खडा भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने वर्षौंदेखि लम्बिँदै आएको सिँचाइ आयोजना अब ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। त्यसका लागि अधुरा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चाहिने ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। जब कि पहिले स्रोत सुनिश्चित थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाको अवधि लम्ब्याउन नपाइने निर्देशन दिएपछि विभाग र आयोजनाका अधिकारीहरू कसरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने दबाबमा परेका छन्।
सिक्टाका लागि ५२ अर्ब लागत अनुमान गर्दै २०९० सालमा आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। अब सरकारले त्यो छुट दिएको छैन। ‘५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न गुरुयोजना संशोधन गर्दैछौँ। मुआब्जा घटाउन क्षेत्रफल पनि घटाउँदै छौं। सामाजिक सरोकारका कार्य र पुरानो कुलो मर्मतमा भइरहेको अनावश्यक खर्च पनि कटौती गर्ने तयारीमा छौं,’ आयोजना निर्देशक आचार्यले भने, ‘तर अहिले स्रोत सुनिश्चितता गरिएको ५ अर्ब २३ करोडले पुग्दैन। १५ अर्ब भए सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
सिक्टा आयोजनामा अघिल्लो वर्षसम्म २२ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। अहिलेसम्म ४४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको दाबी छ। यसरी हेर्दा निर्माण सुरु भएको २० वर्षमा आधा काम पनि भएको छैन। अब ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
