काठमाडौं : अमेरिकी राजदूत डिन आर थोम्सनले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको एक वर्षको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा राजदूत थोम्सनले परियोजनाको काम सहज रूपमा अघि बढिरहेकाले समयमा नै सकिने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजना पाँच वर्षमा नै सकिने बताउँदै राजदूतले यसमा सरकारको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा एमसीसीको रिजनल कन्ट्री डाइरेक्टर डायान एल फ्रान्सिस्कोले विगत एक वर्षमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनले वास्तविक गति लिएको बताइन् । ‘परियोजनाको तीन सबस्टेसनको ठेक्कामा हस्ताक्षर, विद्युत् नियामक प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था, आयोजना प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न एमसीए साझेदारी कार्यक्रमको थालनी, १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा हस्ताक्षरलगायत उल्लेख्य प्रगति भएको छ,’ उनले भनिन् । रिजनल कन्ट्री डाइरेक्टर फ्रान्सिस्कोले एमसीसीको सफलता सम्पूर्ण नेपालीको सफलता भएको पनि बताइन् ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले परियोजना कार्यान्वयनको एक वर्षको समीक्षा गर्दै ठेक्का सम्झौता सकिएको बताए । उनका अनुसार १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँमा निर्माण हुने ४ सय केभीका ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएको छ । नयाँ दमौली सबस्टेसन र रातमाटे सबस्टेसन देशकै ठूलो सबस्टेनि १ हजार एमभीए क्षमताको हुनेछ । आयोजना प्रभावित २ सय ७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षको १० लाख अमेरिकी डलरको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । एमसीए–नेपालले सबस्टेसनका लागि करिब ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा १८ किलोमिटर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन खण्डका लागि ठेकेदार छनोट गरिएको र अगस्टभित्र सम्झौता सकिने विष्टले बताए । बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको खरिद प्रक्रिया यही वर्षभित्र सकाउने जानकारी दिए । परियोजनाका प्रसारण लाइनले १० जिल्ला छुने हुँदा टावरको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको बताए । १० जिल्लामध्ये ९ जिल्लाका ८ सय ५६ टावर प्याड जग्गाको दर निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति (सीएफसी) गठन गरिएको छ ।
धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा अधिग्रहण गरिने जग्गाको दर निर्धारण भइसकेको छ । एमसीए–नेपालले पनि बैंक खाता खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सबै व्यक्तिलाई वित्तीय साक्षरता तालिम पनि उपलब्ध गराएको विष्टले जानकारी दिए । बाँकी ६ जिल्लामा पनि सीएफसीले सम्बन्धित जिल्लाको जग्गाको दर निर्धारण गर्नेछन् । एमसीए–नेपालले यसै आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका बाँकी जिल्लामा पनि काम सुरु गरी सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।
आयोजना प्रभावित १० जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा वन गणनाको काम सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म ४७ हजार रुखको गणना भएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए । यसमा १ सय २७ सामुदायिक वन, १६ कबुलियती वन परेका छन् । सरकारले वृक्षरोपणका लागि सर्लाही र सिराहमा ४ सय हेक्टर जमिन दिएको उनले बताए । परियोजनाले अहिले वन अनुमतिका लागि आवेदन प्रमाणीकरण गरिरहेको छ । एमसीए–नेपालले यसै आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरी सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ ।
विद्युत् नियामक आयोगको आर्थिक–वित्तीय, प्राविधिक, कानुनी र नीति/संस्थागत नियामक कार्यमा सल्लाहकार सहयोग उपलब्ध गराउन १२.२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता भएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गतको सडक सुधारअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोलादेखि लमहीसम्म सडकको ४० किलोमिटर खण्डमा सडक मर्मत सम्भार आयोजनाको प्रगति र अध्यावधिकसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । परियोजनाले यस वर्षको चाँडो फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत सम्भार कार्यको खरिद सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभको नयाँ क्लाइमेट–स्मार्ट टेक्नोलोजी लागू गरिने जानकारी दिइएको छ ।
एमसीसी छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म
एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडीसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
