मनसुनी वर्षा हुँदा कृषकहरू हर्षित हुन्छन् । तर, जलउत्पन्न प्रकोप, विपद् (बाढी, पहिरो, नदीकटान, डुबान) मा परी जनधनको क्षति व्यहोर्नेेहरूलाई वर्षा विस्मात हुने गर्छ । २८ जेठयता अत्यधिक वर्षाका कारण प्रकोपबाट मुलुकका ४० जिल्ला प्रभावित छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ सय ९० जनाभन्दा बढीले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । कयौं बेपत्ता र घाइते भएका छन् । सयौं घर डुबानमा परेका छन् । हजारौं परिवार विस्थापित छन् । विभिन्न सडकखण्डहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् ।
अविरल वर्षा हुँदा ठूला, अति भिराला जलाधार क्षेत्रहरूमा आधा घण्टादेखि एक घण्टामा सम्पूर्ण सतही भलपानी नदीमा मिस्सिने गर्दछ । पानीको मात्रा, गति, सतह बढेपछि उपल्लो पहाडी भूभागमा पहिरोे, जमिन कटान, भूक्षय हुने गर्दछ । समथर तल्लो तटीय क्षेत्र तराईमा जलमग्न भई डुबान हुन्छ । खासगरी भिरालो पहाडी भूभाग (खेतबारी, घाँसेमैदान, बुट्यान वनक्षेत्र आदि) मा भलपानीले उचित निकास नपाउँदा, भित्री चट्टानसम्म छिरेर माटो भिजेपछि आपसी जोडाइ कमजोर हुन्छ । धान्नै नसक्ने गरी माटो गह्रौं भएर सन्तुलन गुमेपछि, गुरुत्वाकर्षण बलका कारण जमिन तल लच्किई पहिरो जाने हो ।
त्यस्तै नदीहरूको जलाधार क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास, अन्य अतिक्रमणका कारण नदी क्षेत्र संकुचन भई, प्राकृतिक बहावमा रोकावट हुने गरेको छ । पानीले निकास खोज्दा बाढी, पहिरो, जमिन कटान, डुबानजस्ता विध्वंशकारी प्राकृतिक, मानवजन्य विपद् आइलाग्ने हो । नदीको पानीले जसरी पनि आफ्नो बाटो खोज्छ भने जैविक विविधता, पर्यावरण, वातावरण, प्रकृतिले सन्तुलन खोज्छ । पंक्तिकारको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा लामो अनुभवका आधारमा प्रकोप बढ्नुका कारणहरू÷न्यूनीकरणका विभिन्न उपायहरू छन् ।
तीव्रगतिमा जनसंख्या वृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास, बसाइसराइ, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, नदी क्षेत्रमा जथाभावी पूर्वाधार विकास, अन्य अतिक्रमणका कारण खोलानाला, नदीहरूको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुन पुगेको छ । त्यस्तै सरोकारवालालाई नीतिनिर्माता, व्यवस्थापन, पार्टी कार्यकर्ता, नागरिक) आफ्नो क्षेत्रको (भौगोलिक, भौगर्भिक अवस्था, हावापानी, वार्षिक वर्षा, माटोको प्रकार, रैथाने वनस्पति, जोखिमयुक्त क्षेत्र) जानकारी छैन । विपद् व्यवस्थापनमा उपलब्ध विज्ञान/प्रविधि, अध्ययन, अनुसन्धानका वैज्ञानिक आविष्कार, निष्कर्षहरूमा नीतिनिर्माताहरू आवधिक नहँुदा अनभिज्ञ छन् ।
कार्यान्वयन तहमा नउतारिन, दिगो उपायहरूको खोजी नहुनुका साथै पूर्वतयारी पुगेको छैन । जसका कारण बर्सेनि पुरानै नियति दोहोरिइरहेको छ । भिरपाखो, नदीकिनारजस्ता बढी संवेदनशील, जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा प्रायः गरिब विपन्न, दलित समुदाय, जनजातिको बसोबास छ । स्थानीय तहमा पार्टी कार्यकर्ता, भूमाफिया, डनको स्वार्थपूर्ण, जथाभावी डोजरे कच्चीसडक, बस्ती विकासका लागि तीव्र गतिमा वनजंगल फँडान, प्लटिङ भइरहेको छ । काठदाउरा, ढुंगामाटो, गिट्टीबालुवा अनियन्त्रित तवरले बिक्री वितरण गरिनु व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार हुन् । जसले गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ । छाडा रूपमा पशुपालन गरिनु र घाँस, काठ, दाउराका लागि बर्सेनि वनमा डँढेलो लगाउन, वन फँडानी हुनुले पनि प्रकोप बढाउन सघाएको छ ।
नवकरणीय ऊर्जाको (जलविद्युत्, सौर्य, वायु, गोबरग्याँस) प्रचुर मात्रामा सम्भावना भए पनि दैनिक खाना पकाउन, जाडोमा आगो ताप्न दाउराको प्रयोग हुनु अनि वनविनाश हुनुलाई कारणका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक विकास नहुनु, अधिकांंश कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ नहुनु, नदीको पानी विभिन्न सेक्टरमा नबाँडिनाले वर्षामा सम्पूर्ण भलपानी नदीमा जमा हुनाले बाढी आएको पाइन्छ । जोखिमयुक्त स्थानहरूको खोज, निरीक्षणमा सम्बन्धित सरकारी प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नहुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।
बाहिरी अनुभवी विषय विज्ञहरूको रोस्टर बनाई खोजी हुन सकेको छैन । प्रकोप नियन्त्रणमा उनीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभवको सदुपयोग नहुनुका साथै समन्वय, सहकार्यको अभाव पनि देखिएको छ । उचाइ, भिरालोपनको आधारमा पहाडको वर्गीकरण भएको छैन । भूउपयोग, भूव्यवस्थापन नीति व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । भिरालो पहाडी भूभाग, उपत्यका, तराईमा भलपानीको व्यवस्थित निकास छैन । विपद् व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक नहँुदा महत्त्वपूर्ण समय, श्रम, मेहनत, ऊर्जा, पुँजी व्यर्थ खेर गइरहेको छ । गुरुयोजना मुताबिक दिगो विकास नहुनु र विद्यमान नियम कानुन, प्रकृतिका नियमहरूको उपहास गर्दा समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका उपायहरू पनि छन् । वरिष्ठ इन्जिनियर, भूगर्भविद्द्वारा जीआईएस, जीपीएस प्रविधिको सहायताले पहिलो चरणमा वार्षिक दुई हजार मिमिभन्दा बढी पानी पर्ने (सप्तगण्डकी, बागमती, सप्तकोशी, राप्ती) जलाधार क्षेत्रहरूमा (बाढीपहिरो, नदीकटान, डुबान, भूकम्प,डँढेलो) जोखिमयुक्त टोल, वडा, गाउँ, जिल्लाहरूकोे किटान गर्नुपर्छ । नेपालको नक्सामा विभिन्न रंगहरूले छुट्ट्याउनु उपयुक्त हुन्छ । बहुविधागत विशेषज्ञ टोलीद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माणस्थलको निरीक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, माटो परीक्षण गर्नुपर्छ । यसका साथै सो क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक, भौतिक पूर्वाधाार विकास, सम्भाव्य नकारात्मक वातावरणीय असरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
जलस्रोतको योजनाबद्ध, बहुआयामिक विकासमा जोड दिनु पर्नेछ । जलविद्युत् उत्पादनमा रन अफ रिभरको सट्टा रिजरभ्वायर प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने जरुरी छ । वार्षिक दुई हजार मिमिभन्दा बढी पानी पर्ने जलाधार क्षेत्रहरूमा मूल, खहरेखोला, नदीको पानी संकलन, सदुपयोग गर्न, उपयुक्त स्थानमा १–५ कृत्रिम तालहरू निर्माण गर्नुपर्छ । विद्यमान, कृत्रिम तालको पानीको गुणस्तर, प्रकृतिहेरी प्रशोधनपछि घरेलु प्रयोजन पिउन, खाना पकाउन, नुहाउन, लुगाधुन, जलक्रीडा गर्न, मत्स्यपालन, पशुपालन गर्न, आगो निभाउन, सडक सफा गर्न, घट्ट चलाउन, भवन निर्माण गर्न, सिँचाइ गर्न) र जलविद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृत्रिम तालको पानीेले जमिनमा पानी पुनर्भरण गर्न, सापेक्षित आद्रता कायम राखी हरियाली बढाउन, पर्यावरण, जैविक विविधता सन्तुलन राख्न, वातावरण, प्रकृति संरक्षण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
भूमण्डलीय उष्णता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ । पानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्नेछ । महत्त्व बुझी विभिन्न प्रयोजनमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।। वर्षाको एक–दुई घण्टाको सतही भलपानी संकलन गर्न हरेक गाउँपालिकामा उपयुक्त स्थानमा १५–२० पोखरीहरू अभियानकै रूपमा अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्छ । भरिएपछि बग्ने पानी कृत्रिम तालको पानीजस्तै विभिन्न प्रयोजनमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण पानी एकैपटक ठूला नदीहरूमा मिस्सिई पानीको मात्रा, गति, सतह बढ्न पाउँदैन र बाढी आउँदैन । त्यसो गरिएमा भिराला पहाडी भूभाग, उपत्यका, तराईमा विपद् व्यवस्थापन भई सदाका लागि समस्याहरूबाट मुक्ति पाइनेछ ।
समथर तराईको एकतिहाइ भूभाग अनिवार्य वन क्षेत्र, एक चौथाइ जलक्षेत्र हुनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा अन्नबाली, सागसब्जी, नगदेबाली, फलफूल खेती गर्न, डुबानबाट बच्न सरकारद्वारा किटान गरिएको, सिँचाइको सुविधा नभएकोे उच्च क्षेत्रमा मात्र व्यवस्थित बसोबास हुनुपर्छ । १५ डिग्रीदेखि ३० डिग्रीसम्मको पहाडको माथिल्लो एकतिहाइ भूभाग अनिवार्य वनक्षेत्र किटान गर्नुपर्ने जहाँ फलफूल, जडीबुटी खेतीगर्ने, तल्लोभागमा व्यवस्थित बसोबास, व्यावसायिक कृषि क्षेत्र हुनुपर्छ । ३० देखि ४५ डिग्रीसम्मको भिरालो पहाडमा एकतिहाइ भूभाग अनिवार्य वनक्षेत्र किटान गर्ने जहाँ फलफूल/जडीबुटी खेती, वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समथर तल्लो भागमा व्यावसायिक कृषि कर्म हुनुपर्छ । ४५ देखि ६० डिगी भिरालो पहाडमा आधा भूभाग अनिवार्य वन क्षेत्र किटान गर्ने जहाँ फलफूल, जडीबुटी खेती गर्नुपर्छ । बाँकी समथर जमिनमा मात्र व्यावसायिक कृषि गर्ने र बसोबासमा बन्देज लगाउने काम गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा प्रकोप न्यूनीकरण मात्र नभई पर्यावरण, जैविक विविधता, वातावरण सन्तुलन, पानीका मुहान प्रकृति संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ ।
उपयुक्त स्थानको छनोट गरी भौतिक पूर्वाधारहरू (सडक, पिउनेपानी, ढल, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, दूरसञ्चार, बैंक, बजार आदि) निर्माण गर्नुपर्छ । मोडल स्याटालाइट सहर विकास गरी, पहाडको धुरी, छरिएका बस्ती र जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारहरूलाई स्थानान्तरण गराउने काम गर्नुपर्छ । यसरी बस्ती बसाएमा राज्यको खर्बौं रुपैया बच्नेछ । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताहरू संलग्न उपभोक्ता समितिहरूलाई बिना सर्भे, डिजाइन, नक्सा, इस्टिमेट, वातावरणीय असर मूल्यांकन, हचुवाको भरमा जथाभावी पूर्वाधार विकास निर्माणमा रोक लगाउनु पर्छ ।
कृषियोग्य भूमि, जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जथाभावी प्लटिङमा निषेध गर्नुपर्छ । खहरे खोल्सीहरू बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोगगरी पहिरो, नदीकटान, भूक्षय रोकथाम गर्नुपर्छ । भिरालो पहाडी क्षेत्रका खेतबारी, घाँसेमैदान, वन क्षेत्रका साथै उपत्यका, तराईमा वर्षाको सतही भलपानीको व्यवस्थित निकास गर्नुपर्छ । डोजरे पूर्वाधार विकास, भिरालो भूभागबाट काठदाउरा, ढुंगामाटो, गिट्टीबालुवा अनियन्त्रित तवरले बिक्री वितरण, व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । छाडा रूपमा पशुपालन गर्ने, घाँसदाउराका लागि बर्सेनि वनजंगलमा डँढेलो लगाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । सार्वजनिक भिराला घाँसे मैदानहरूमा अभियानकै रूपमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ ।
भौगोलिक, भौगर्भिक संवेदनशीलताको औचित्य हेरी भिरपाखो, पहाड खारेर परम्परागत बनाउने सडकको सट्टा सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर सडक निर्माणलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । निम्न माध्यमिकदेखि उच्च तहसम्म जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, नकारात्मक वातावरणीय असर विषयहरूमा स्तर हेरी पाठ्यक्रममा राखी अभियानकै रूपमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको निरीक्षण, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, नियन्त्रणमा विषयविज्ञहरूको रोस्टर बनाई उनीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभवको सदुपयोग गर्दै समन्वय, सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
परियार, वरिष्ठ जलस्रोत, जलप्रशोधन, वातावरण विशेषज्ञ हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
