हालैको एक दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० देखि ३० वर्ष उमेरभित्रै विवाह गरेर बच्चा जन्माउन युवाहरूलाई सल्लाह दिए । उनले त्यस्तो सुझाव दिनुका पछाडिको कारण जनसंख्या वृद्धिदर घट्न थाल्यो भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ । त्यसमाथि युवा पलायनले पनि देश रित्तिने चिन्ता छँदैछ ।
तर नेपालमा युवा होइन किशोर उमेरमै विवाह हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको भन्दा फरक चिन्ताको विषय हो । नारा नै छ— विवाहवारी २० वर्ष पारि । तर वारि नै नेपाली किशोरीहरूको विवाह हुने गरेको १० देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाको विवाहवारी दर उच्च रहेको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाउँछ । जब कि २० वर्ष पारि नारामात्रै होइन नियम पनि हो । नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष संहिताले तोकेको छ । त्यसभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे स्वतः रद्दमात्रै हुँदैन, विवाह गर्ने÷गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ ।
कतिपयले १५ वर्ष नपुग्दै पनि विवाह गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति मधेस र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी देखिन्छ । यसको मतलब अझै त्यहाँ अझै चेतनाको उज्यालो कम छ । बालविवाह गराएका मुद्दा मामिलाका घटना पनि त्यहाँबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । बालविवाहविरुद्ध अभियान पनि चलिरहेका छन् । तर पालिकाहरूले त्यस्ता अभियानमा अझै मलजल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
धेरैजसो मुलुकमा विवाहको उमेर १८ वर्ष मानिन्छ । तर हाम्रोमा भने २० छ । यसमा पनि त्रुटि छ । यसैले कतिपय बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा यही कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि भएका छन् । खासमा विश्वव्यापी मान्यता नै १८ वर्षमा बालिग हुने भन्ने हो । देशको नेतृत्व छनोट गर्न मतदानका अधिकार १८ वर्षमै दिइन्छ । देशको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिने तर आफ्नै व्यक्तिगत भविष्यको अधिकारचाहिँ नदिने व्यवस्था मिल्दो र व्यावहारिक छैन ।
यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ र विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गरिनुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा त्यसभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहप्रति चाहिँ कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगरी बन्देज नै लगाउनुपर्छ । शारीरिक रूपमा सशक्त नभई हुने विवाहले खासगरी किशोरीहरूको जीवन कठिन बनाउँछ र उनीहरूका बच्चाहरूको पनि ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
