काठमाडौं : संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हकमै सूचीकृत गरेको छ। बालविवाह, बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण वा बन्धक बनाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ। मुलुकी अपराध संहिताले विवाह गर्न २० वर्ष उमेर तोकेको छ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाह स्वतः बदर हुने संहितामा छ। त्यतिमात्र होइन, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने÷गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। तर, हालै सार्वजनिक भएको सरकारी तथ्यांकले मुलुकमा बालविवाह व्याप्त रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाअन्तर्गत बालबालिकाको तथ्यांक नतिजाअनुसार १० देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाको बिहेवारी दर उच्च देखाएको छ। त्यसमा पनि बालिकाको संख्या धेरै छ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ मा २० देखि २४ वर्षका व्यक्तिलाई विवाहको उमेरबारे प्रश्न सोधिएको थियो। ‘तपार्इंहरूको विवाह कति वर्षमा भयो ? भनेर २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिला पुरुषलाई सोध्दा, दिएको उत्तरअनुसारको तथ्यांक यो हो,’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
२० वर्षमुनि ३० प्रतिशत विवाह
२० वर्षमुनि अर्थात् गैरकानुनी विवाह गर्नेको औसत दर २९.७ प्रतिशत छ। जसमा ४३ प्रतिशत महिला छन्। पुरुषको संख्या १४.५ प्रतिशत छ। २७ लाख ३१ हजार ३ सय ३९ जना २० देखि २४ वर्षका युवामध्ये ८ लाख ११ हजार ९ सय ३३ जनाको विवाह २० वर्ष अगावै भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अपराध संहिताअनुसार २९.७ प्रतिशत गैरकानुनी विवाह छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। गैरकानुनी विवाह मधेस र कर्णालीमा उच्च छ।
मधेसमा ५९.४ प्रतिशत महिलाको विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हँुदै आएको छ। १५.८ प्रतिशत पुरुषको विवाह २० वर्षमुनि भएको छ। मधेस प्रदेशमा औसत ३८.७ प्रतिशतको गैरकानुनी विवाह भइरहेको छ। कर्णालीमा ५५.६ प्रतिशत महिलाको विवाह २० वर्ष तलै हँुदै आएको छ। २९.२ प्रतिशत पुरुषको पनि गैरकानुनी विवाह भइरहेको छ। मधेसमा २० वर्ष तल विवाह गर्ने ४३.६ प्रतिशत छन्। कोशीमा १२.१ प्रशितशतको गैरकानुनी विवाह भएको छ। जसमा ३९.५ प्रतिशत महिला र २६.९ प्रतिशत पुरुष छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३१.१ प्रतिशत जसमा महिलाको ४३ र पुरुषको १६ प्रतिशत गैरकानुनी विवाह भएको पाइएको छ। सुदूरपश्चिममा ३२.२ प्रतिशत जसमा ४२.६ महिला र १७.७ प्रतिशत पुरुषका विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको छ।
बागमती र गण्डकीमा कम
गैरकानुनी विवाह बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम छ। गैरकानुनी विवाह गण्डकीमा २५.३ प्रतिशत मात्रै छ। जसमा महिलाको ३७.५ प्रतिशत र पुरुषको १०.७ प्रतिशत छ। बागमतीमा १८.७ प्रतिशतको गैरकानुनी विवाह भएको छ। जसमा महिला २६.९ र पुरुष १० प्रतिशत छन्। निरक्षर व्यक्तिमा गैरबालविवाह दर उच्च छ। अर्थात्, करिब ५८ प्रतिशत छ। मधेसी दलित र पहाडी दलित तथा भाषिक समुदाय (मुस्लिम) समुदायमा क्रमशः ४७, ४२ र ४० प्रतिशत गैरकानूनी (२० वर्षभन्दा कम उमेरमा ) छ।
१५ वर्ष नपुग्दै हुन्छ विवाह
कानुनतः अपराध र दण्डनीय भए पनि १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर उच्च छ। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार अझै २७ लाख ३१ हजार ३ सय ३९ जना २० देखि २४ वर्षका युवामध्ये ५० हजार ८ सय ९७ जनाले १५ वर्ष अगावै विवाह गरेका छन्। अर्थात् करिब २ प्रतिशतले प्रारम्भिक अवस्थामा नै बालविवाह (अर्ली म्यारिज) गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा त ५.७ प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्ष अगावै भएको छ। जनगणना ०७८ अनुसार १.९ प्रतिशतको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै भएको छ। जसमा बालिकाको ३ प्रतिशत र बालक ०.५ प्रतिशत छन्।
सबैभन्दा धेरै १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेमा मधेस प्रदेश छ। मधेसपछि कर्णाली र लुम्बिनीमा १५ वर्ष नहुँदै विवाह हुने दर उच्च छ। मधेसमा ३.४ प्रतिशतको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै भएको छ। जसमा ५.७ प्रतिशत बालिका र ०.९ प्रतिशत बालक छन्।
कर्णालीमा २ प्रतिशत छन्। जसमा बालिका ३.१ र बालक ०.६ प्रतिशत छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा १.८ प्रतिशतको १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको छ। जसमा बालिका २.८ र बालक ०.५ प्रतिशत छन्। कोशी प्रदेशमा १.६ प्रतिशतको १५ वर्षभन्दा तल नै विवाह भएको छ। जसमा बालिका २.५ र बालक ०.४ प्रतिशत छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि १.६ प्रतिशतको १५ वर्ष तलै विवाह भएको छ। जसमा बालिका २.३ र बालक ०.५ प्रतिशत छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)की अध्यक्ष मीना शर्मा कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह नभएको घर नै भेटिन गाह्रो रहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘बालविवाह भयावह छ।’
बालविवाह उच्च वर्गमा कम र न्यूनवर्गमा उच्च
बालविवाह उच्च वर्गमा कम र न्यूनआय भएका वर्गमा उच्च छ। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार अतिउच्च वर्षमा ४.९ प्रतिशत मात्रै बालविवाह छ। त्यस्तै उच्च वर्गमा ११.७, मध्यमवर्गमा १५.६, न्यूनवर्गमा १७.८ र अति न्यूनवर्गमा २०.८ प्रतिशतको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ।
२० देखि २४ वर्षका कुल जनसंख्यामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह अर्थात् बालविवाह १४.१ प्रतिशतको भएको छ। जसमा बालिकाको संख्या २१.९ प्रतिशत र बालकको ५ प्रतिशत छ। ७ प्रदेशको तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी बालविवाह मधेस प्रदेश भएको छ। १९.९ प्रतिशतको मधेसमा बालविवाह भएको छ। जसमा ३२.८ प्रतिशत बालिका र ५.७ प्रतिशत बालक छन्। कर्णाली प्रदेशमा त २०.१ प्रतिशतको बालविवाह भएको छ। जसमा २९ प्रतिशत बालिका र ९.५ प्रतिशत बालक छन्। लुम्बिनीमा बालविवाह उच्च नै छन्। १४.८ प्रतिशत बालबालिकाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको छ। जसमा २१.८ प्रतिशत बालिका र ५.५ प्रतिशत बालक छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३.४ प्रतिशतको बालविवाह भएको छ। जसमा १९.१ प्रतिशत बालिका र ५.५ प्रतिशत बालक छन्। कोशी प्रदेशमा १२.८ प्रतिशतको बालविवाह भएको छ जसमा २०.१ प्रतिशत बािलका र ४.३ प्रतिशत बालक छन्।
गण्डकी प्रदेशमा ११.९ प्रतिशतको १८ वर्ष पुग्दै विवाह भएको छ। जसमा बालिका १८.९ र बालक ३.५ प्रतिशत छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा ८.४ प्रतिशतको बालविवाह भएको छ। जसमा १३.२ प्रतिशत बालिका र ३.५ प्रतिशत बालक छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले कानुनमा तोकिएको विवाहको उमेरमा सुधार आवश्यक देखिएको बताउँछन्। पछिल्लो समयमा बालिकाको विवाह गर्ने दरमा केही सुधार
आएको छ। सन् २०१९ देखि २०२१ अवधिकमा बालिकाको बालविवाह गर्ने दरमा करिब ११ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ। मानव विकास सूचांकअनुसार बालविवाहको अवस्थामा निकै सुधार भएको देखिएको छ। 
गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै सुधार आएको छ। बागमती, कोशी र लुम्बिनीमा कम सुधार भएको छ। सन् २०१९ मा ३८.८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको थियो। २०२१ मा आएर २१.९ प्रतिशतमा झरेको छ। २० देखि २४ वर्षका कुल जनसंख्यामा तुलना गर्दा कोशी प्रदेशमा साढे ८ प्रतिशतले बालविवाहको दरका कमी आएको छ। सन् २०१९ मा २८.५ प्रतिशत बालविवाह थियो भने २०२१ मा आएर २०.१ प्रतिशत भएको छ।
त्यस्तै २०१९ मा मधेस प्रदेशमा ४६ प्रतिशत रहेकोमा २०२१ मा ३२.८ प्रतिशतमा झेरेको छ। बागमतीमा २०१९ मा १९.७ रहेकोमा २०२१ मा १३.२ प्रतिशत भएको छ। गण्डकीमा २०१९ मा ३५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा १८.९ प्रतिशत भएको छ। लुम्बिनीमा ३३.७ बाट घटेर २१.८ प्रतिशत भएको छ। त्यस्तै कर्णालीमा ४४.३ बाट २९ प्रतिशतमा र सुदूरपश्चिमा ३५.६ प्रतिशतबाट १९.१ प्रतिशतमा झरेको छ।
बालबालिकाको वैवाहिक अवस्था : ७४ हजार २ सय ५२ विवाहित
मुलुकमा १० वर्षमाथिका बालबालिका (१०देखि १७ वर्ष)को संख्या ४६ लाख ६३ हजार ८ सय ७३ छ। ७४ हजार २ सय ५२ विवाहित छन्। अर्थात १.६ प्रतिशत विवाहित छन्। जसमा विधुर/विधुवाको संख्या ५ सय ३४ छ। १ सय ७ जनाले त पारपाचुके नै गरेका छन्।
२ सय २२ जना छुट्टिएर बसेका छन्। विवाह नभएको संख्या ४५ लाख ८८ हजार ७ सय ५८ छ। २३ लाख ८० हजार ५ सय ७५ बालकमा १५ हजार ४०१ जना विवाहित छन्। विवाह नभएकाको संख्या २३ लाख ६४ हजार ८ सय ७७ छ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दामा १८ देखि २० वर्षबीचको उमेर समूहका व्यक्ति आधाभन्दा बढी छन्।
– नारायण सापकोटा , सहसचिव
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
बालबालिकाको विषयमा सार्वजनिक भएको तथ्यांक हेर्दा अहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
– दीपक ढकाल, उपसचिव
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकर्णाली प्रदेशमा बालविवाह नभएको घर नै भेटिन गाह्रो छ। त्यहाँ बालविवाहको अवस्था भयावह छ।
– मीना शर्मा
बालअधिकार अभियन्ता
विवाहित बालकको संख्या ०.६ प्रतिशत छ। जसमा २१४ जना विधुर छन् ३० जनाले पारपाचुके गरिसकेका छन् भने ५३ जना छुटिएर बसेका छन्।
बालिकाको कुल संख्या छ–२२ लाख ८३ हजार २९८। तीमध्ये २.६ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ८५१ विवाहित छन्। जसमा विधुवाको संख्या ३ सय २० छ।
७७ जनाले पारपाचुके गरिसकेका छन्। १ सय ६९ छुटिएर बसेका छन्। कुल बालबालिका मध्ये विवाहित बालबालिका १.६१ छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै बालविवाह ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह व्याप्त छ। सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
सहरी क्षेत्रमा १.०३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। अर्धसहरीमा १.४५ र ग्रामीणमा २.२१ प्रतिशत बालविवाह भएको तथ्यांकले देखाएको छ। कोशी प्रदेशमा १.६४ प्रतिशत, मधेसमा १.५६, बागमतीमा १.१४ प्रतिशत, गण्डकीमा १.८७, लुम्बिनीमा १.८७, कर्णालीमा २.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १.५३ प्रतिशत विवाहित बालबालिका छन्।
विवाहको उमेरमा बहस
विवाहको उमेरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। गोबिन्दप्रसाद कोइराला (गोबिन्द बन्दी) कानुनमन्त्री हुँदा विवाहको उमेरमा १८ वर्षमा झार्नुपर्ने विषय उठान भएको थियो। विवाहको उमेर सम्बन्धि व्यवस्थाले अपराध बढाएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री कोइरालाले नै संशोधनको विषय उठाएका थिए।
पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि यो विषय बहसमा आएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नारायण सापकोटाले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष हुँदा अपराध बढाएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको बताए।
उनले कुल जबरजस्ती करणीको मुद्दामा १८ देखि २० वर्षबीचको उमेर समूहका व्यक्ति आधाभन्दा बढी छन्। पछिल्लो एक अध्ययनको विषय उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धमा अदालतमा परेका मुद्दामा १८ देखि २० वर्ष बीचको ५० प्रतिशत र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको ५० प्रतिशत छ। यो पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनको तथ्यांक हो।’ तत्कालीन अवस्थामा विवाहको उमेर बढाउने कारण पनि उनले स्पष्ट पारे।
विवाहको उमेर २० वर्ष बनाउनुको कारण बारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘कानुन बनाउँदा मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च थियो,त्यसलाई न्यून गर्न पनि यो व्यवस्था गरिएको हो। कम्तीमा १२ कक्षासम्म सबै पढुन भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो। तर, पछिल्लो समयमा जनसंख्या बृद्धिदर ऋणात्मकतिर जान थालेको छ। जसले गर्दा नीतिगत विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ।’
उनले गरिबी, जनचेतनाको अभावलगायतका कारणले बालविवाह भइरहेका कारण उल्लेख गरेका छन्। ‘जेल पठाए पनि, कडा कानुन बनाए पनि बालविवाह रोकिँदैन, त्यसका लागि जनचेतना, गरिबी निवारण, आर्थिक उन्नत्ति आवश्यक छ,’ उनले भने।
उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम सुरुवात गरेको दाबी गरे।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्द पनि विवाहको उमेरको विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले बाल अधिकारको परिभाषा पुनर्विचार आवश्यकता रहेको बताए। ‘१८ देखि २० वर्षबीचमा हुने विवाह छिटो, गैरकानुनी विवाह हुनसक्छ, १८ वर्षमुुनिको विवाह मात्रै बालविवाह हो,’ उनले भने।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले बालबालिकाको विषयमा अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक हेर्दा अहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
बालअधिकारकर्मी राजेश शर्माले राजनीतिक नेतृत्व नै बालविवाहको विषयमा जिम्मेवार नरहेको बताउँछन्। उनले बालविवाहमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेताको नै संरक्षणमा हुने गरेको बताए। ‘राजनीतिक नेता, जनप्रतिनिधिहरूको संरक्षणमा नै बालविवाह भइरहेका छन्। बालविवाहको मुद्दा मिलाउने काम नै नेता र जनप्रतिनिधिको हुन्छ।’
बालबालिकाहरू नै धर्म, परम्परा, सस्कृति, सामाजिक संरचना, अशिक्षा, गरिबी लगायतका कारणले बालविवाह भइरहेको बताउँछन्।
बालबालिकालाई विवाहको नकारात्मक असरको विषय सचेत गराउन नसक्दा पनि बालविवाह कमी आउन सकेको छैन्। खुला समाजको विकाससँगै उनीहरूको उमेर नपुग्दै भागी विवाह गर्ने संख्या बढिरहेको छ।
जागृति बाल क्लबकी अध्यक्ष प्रितम कार्की आर्थिक र पारिवारिक अवस्थाका कारण बालविवाह भइरहेको बताउँछिन्। बालक अब्दुल अन्सारी गरिबीको कारणले नै १५,१६,१७ वर्षमा नै विवाह भइरहेको बताउँछन्।
के हो गैरकानुनी विवाह र बालविवाह, अर्ली म्यारिज ?
संविधान र कानुनअनुसार २० वर्ष नपुग्दै हुने सबै विवाह गैरकानुनी हुन्। त्यस्ता विवाद स्वतः रद्द हुन्छन्। तर, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। १५ वर्ष नपुग्दै हुने विवाहलाई ‘अर्ली म्यारिज’ भनिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
