नेपालको संविधान धारा १२६(२) र धारा १२८ (४)मा सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालना गर्न सरकार नै चुक्दा प्रहरीका केही अधिकारी बुधबार सर्वाेच्च गुहार्न पुगे । प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नहुने आदेश मागे ।
जब कि ३० वर्षे सेवा अवधि भनेर प्रहरी निमायवालीमा प्रबन्ध गर्नुको साटो सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा २०७१ मंसिर २० मै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, १० वर्षमा पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । सेवावधि ३० वर्ष वा उमेर हदका कारण अवकाश हुनेसम्बन्धी प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा छ ।
नियमावली भनेको सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । ऐन भए संसद्ले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । नियमावली आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने र अनुकूलका व्यक्तिलाई मौका दिने अनि प्रतिकूल लागेकालाई पाखा लगाउने अस्त्र सेवावधिलाई सरकारले बनाइरहेको छ । कहिले ३०
त्यसको पृष्ठभूमि र आधार सर्वाेच्चले नै दशकअघि गरेको निर्देशनात्मक आदेश हो । ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधानकै कारण कुनै प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे पदावधि पूरा गरेका दुर्लभ उदाहरण छन् । अनि त्यसभन्दा मुनिका अधिकारीले पनि छिट्टै अवकाश पाइरहेका छन् । फुयालको इजलासले सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन जो भनेको छ, व्यवहारतः त्यही देखिएको छ । अनुभव बटुलिसकेको, दक्षता हासिल गरिसकेको र राज्यको लगानी परिसकेको अधिकारीले ५०/५१ वर्षमै अवकास पाउनु भनेको राज्यकै लागि नोक्सानी हो नै ।
नियमावलीमा व्यवस्था भएको ३० वर्षे सेवावधि राजनीतिक दाउपेचको विषयमात्रै बन्दै आएको छ, तसर्थ ३२ वर्ष कायम गरी ऐनमै व्यवस्था गरे प्रहरी संगठनभित्र स्थिरतामात्रै कायम गर्दैन, पदोन्नति र वृत्ति विकासका लागि प्रहरी अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वकहाँ धाइरहनुपर्ने प्रवृत्तिमा पक्कै पनि कमी आउँछ । यसै पनि नेपालीको औसत आयु बढेको छ । अनि संसारका थुप्रै देशमा प्रहरीको अनिवार्य अवकासको उमेर हद हाम्रोमा जस्तो सेवावधि ३० या उमेर ५८ मा सीमित छैन ।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स आदिमा उमेर हद ६० वर्ष छ । अमेरिकामा त झन् ६५ वर्ष छ । १८ देखि २५ वर्षभित्र भर्ती भएपछि सेवावधि ३० वर्षमात्रै हुँदा ५०/५१ मै अवकासमा जाने अवस्था हुँदा राज्यलाई पनि नोक्सानी छ । निजामती सेवामा ३५ वर्षभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ, तर प्रहरीमा त्यस्तो हुँदैन । सँगसँगै सेनाको तुलनामा पनि प्रहरीमा अवकासका सर्तहरू असमान छन् । छिट्टै पदोन्नति नभए छिट्टै अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबल पनि उक्सन दिएको छैन । यावत कारण प्रहरीको सेवावधि ३२ पुर्याउने व्यवस्था ऐनमै गर्नु व्यावहारिक र न्यायिक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
