समग्रमा भन्नुपर्दा, महासभामा विश्व सरकारहरूको कछुवा गतिको विकासलाई ‘रिथिंक’ गर्ने कि ?
वातावरणीय र अन्य प्रभावलाई बेवास्ता गरेर दिइने अनुदानको मुख्य हिस्सा धनी र शक्तिशालीसम्म पुगिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जलवायु मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।
विश्व राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका १७ लक्ष्यमध्येको जलवायु कार्य प्रगतिको सबैभन्दा पिँधमा छ । जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावमा अत्यावश्यक कार्य गरिहाल्ने भनिए पनि प्रगतिले छलाङ मार्न सकेको छैन । धनी राष्ट्रहरूले यस लक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । अलि फरक दृष्टि छर्ने हो भने विश्वका सरकारहरू दिगो होइन, भद्रगोल विकासमा जोडतोडले लागेको देखिन्छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यको ताजा प्रतिवेदन हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो नम्बरमा रहेको गरिबी पूर्णतः निर्मूल गर्ने भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न विश्व राष्ट्रहरूलाई निकै हम्मे परिरहेको देखिन्छ । लैंगिक समानताका नाराहरू नारामै सीमित देखिएका छन् । सार्वजनिक जीवनमा महिला समानता आदर्शको कुरा मात्र बनेको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा ‘पृथ्वी सम्मेलन’ आयोजना गरियो । त्यसमा जुटेका १७८ भन्दा बढी राष्ट्रले दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीका २१ एजेन्डा तय गरे । जबकि त्यसबेला पनि मानव जातिको समृद्धि र वातावरणीय संरक्षण त्यसका मुख्य ध्येय थिए ।
संसार दिगो विकासको नारा बोकेर हिँडिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू यसमा प्रतिबद्ध पनि छन् । तर, १५ वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको करिब ९ वर्षमा ‘ट्र्याक’मा आएको प्रगति भने मात्र १७ प्रतिशत छ । यसले सही संकेत गर्दैन । आधाभन्दा धेरै बाटो छिचोली सक्नुपर्ने अवस्थामा विश्व राष्ट्रहरू विस्तारै बामे सरेर केही अघि मात्र बढेका देखिएका छन् । बाँकी रहेको ६ वर्षमा कागज गरेका प्रतिबद्धता के–कसरी पूरा गर्लान्, राष्ट्र संघलाई चिन्ताको विषय छ । चिन्ता सरोकारवाला देशलाई हुनुपर्ने थियो ।
राष्ट्रसंघीय इमिसन्स ग्यास रिपोर्ट, २०२३ का अनुसार सन् २०२२ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले ५७.४ गिगाटन पुगी नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्यिसमा सीमित गराउन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४२ प्रतिशत घटाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष ८.७ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्नेछ । जुन सम्भव बनाउन निकै गाह्रो देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको स्कोर ६७.०७ छ । यो १६६ देशमा ९५औं नम्बरमा आउँछ । यद्यपि विश्व समुदाय सबैभन्दा कमजोर देखिएको जलवायु–कार्य अर्थात् लक्ष्य नम्बर १३ मा भने नेपालले लक्ष्य हासिल गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका अन्य पाटामा भने जहाँ जस्तो प्रगति हुन पर्ने हो त्यो छैन । सुस्त छ ।
बाँकी रहेको ६ वर्षमा लक्ष्य प्राप्तिका स्कोरमा छलाङ मार्दै विश्व समुदायमा उभ्याउन नेपालले विकासको यात्रामा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । नजिकिँदै गरेको राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालसहित सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसहितका टोली सामेल हुनेछन् । महासभामा दिगो विकासको लक्ष्य र प्रगतिबारे प्रश्न अवश्य उठ्ने छ । विश्वले अध्ययन गरिरहेका विभिन्न प्रतिवेदनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन्तोषजनक नदेखाएका विषयमा पनि चासो बढ्ने नै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, महासभामा विश्व सरकारहरूको कछुवा गतिको विकासलाई ‘रिथिंक’ गर्ने कि ?
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
