काठमाडौं : पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर देशभर १२ हजार ३ सय ७१ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म उक्त संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएका नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। बर्सेनि दुई हजारभन्दा बढी नागरिक दुर्घटनाको सिकार भएका छन्।
देशभर सोही अवधिमा १ लाख ७१ हजार ९८ वटा सवारीसाधनहरू दुर्घटनामा परेका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विपद्मा परेर भन्दा सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने नागरिकको संख्या पाँच गुणा बढी छ। पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्जन्य दुर्घटनामा परेर २ हजार ३ सय ३ जना नागरिकले देशभर ज्यान गुमाएका छन्। तर, दुर्घटना रोक्न सरकारले ठोस पहल नगरेको स्थानीय एवं व्यवसायीको गुनासो छ।
धेरै मधेसमा, थोरै कर्णालीमा
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने नागरिकको संख्या मधेस प्रदेशमा बढी छ। मधेसमा २ हजार ६ सय ४ जनाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा कम कर्णालीमा ६ सय ९५ जना छन्। धेरै सवारी दुर्घटना हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश पनि अग्रपंक्तिमा छ। यहाँ सोही अवधिमा २ हजार २ सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
कोशी प्रदेशमा २ हजार २ सय १० जना, बागमतीमा १ हजार ७ सय ६४ जना, गण्डकीमा १ हजार ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ सय ७४ जनाले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८ सय ६४ जनाले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका छन्। पाँच वर्षकै अवधिमा देशभर १२ हजार १ सय ५५ वटा बस दुर्घटना भएका छन्।
चालक र सडक सही हुनुपर्यो
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बढ्दो सडक दुर्घटना रोक्न चालक र सडकको अवस्था राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सडकमा दुर्घटना आफैं हुने होइन्, गाडी चलाउने त चालकले नै हो’, उनी भन्छन्, ‘चालकले सवारी चलाउने सडकमा हो। त्यसैले यी दुईबीचको सम्बन्ध महŒवपूर्ण छ। चालकले सडक अनुशासन पालना गर्ने र इन्जिनियिरिङ हिसाबले सडक बन्ने हो भने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ।’ उनले देशभर जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका सडकले पछिल्लो समय दुर्घटना बढाउँदै लगेको देखिएको अनुभव सुनाए।
‘कागजातसहित सबै हिसाबले ठीक भएको चालक प्रहरीसँग त्रसित हुनैपर्दैन’, उनले भने, ‘सवारी चलाउँदा सबैभन्दा महŒवपूर्ण आफ्नो जीवन हो भनेर यात्रा गर्नुपर्छ।’ उनले मादक पदार्थ, लागूपदार्थ सेवन, राजमार्गमा तीव्र गति, चालक अनुमतिपत्रबीनै सवारी चलाउने, जथाभावी ओभरटेक, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतका समस्याहरू चालकमा देखिएको उनले सुनाए। उनले यात्रु तथा पैदलयात्री, पुराना सवारीसाधन र मौसमको कारण पनि सवारी दुर्घटना भइरहेको बताए।
ट्राफिकले सताउँछन्, ५० बढी ठाउँमा चेकजाँच गर्छन्
स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात सेवा प्रालि प्यूठानका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले सडक दुर्घटना हुनुमा एउटा कारण ट्राफिकहरूले दिने अनावश्यक मानसिक तनाव पनि भएको अनुभव सुनाए। ‘प्यूठानबाट काठमाडौं पुग्दा ५० भन्दा बढी ठाउँमा प्रहरीले चेकजाँच गर्छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको प्रविधिको दुनियाँमा एक ठाउँमा चेकजाँच गरेपछि त्यो जिल्ला पार नगर्दासम्म त्यसैलाई आधार मान्दा हुँदैन ?’ उनले चेकजाँच गर्दा प्रहरीले कुनै न कुनै दोष देखाएर चालकहरूलाई तर्साउने गरेको समेत अनुभव सुनाए।
‘विगतको तुलनामा अहिले गाडीहरू र चालकहरूमा धेरै सुधार आएको छ’, दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘लामो यात्रामा दुई जना चालक राखेका छौं। सुविधायुक्त बसहरू थपेर ल्याएका छौं। करोडौं लगानी गरेका सम्पत्तिको सबैलाई माया हुन्छ। लगानीमैत्री वातावरण राज्यले गर्नुपर्छ।’ उनले दुई घण्टामै पुग्न सकिने यात्रा अस्तव्यस्त सडकको कारण ५/६ घण्टा लाग्ने गरेको समेत गुनासो गरे।
काठमाडौं यात्रा गर्दा लामो सवारी जामले भनेको समयमा गन्तव्यमा पुग्नै नसकिने उनको भनाइ छ। ‘रातिको पौने ९ बजे पुगिने ठाउँमा साढे १२ बजे पुग्दा चालकले प्रेसरमा कुदाउनुपर्यो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समयमै पुर्याउन पाइएन भनेर कुदाउँदा नारायणगढमा प्यूठानको बस दुर्घटना भयो।’ उनले यस्ता सयौं पीडाहरू यातायात व्यवसायीले भोग्नु परेको बताए। राजमार्गहरूमा सञ्चालन भएका होटलमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नसमेत उनले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरे।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन झारा टार्ने मात्र
सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिकांश कार्यालयहरूले झारा टार्नमात्र गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए।
‘सडक बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, यो आलटाल गर्ने मात्र देखिन्छ। सडक, वन र प्रहरी प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय नै हुँदैन।’ उनले पश्चिम नेपालको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको बुटवल–नारायणगढ सडक अन्तरसरकारी कार्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा निर्माणकार्य ढिलासुस्ती भएको समेत बताए। थापाले अस्तव्यस्त रूपमा खनिएका स्थानीय सडकहरूले दुर्घटना निम्त्याउने गरेको प्रतिक्रिया दिए। त्रिशूलीमा भएको सिमलताल दुर्घटना त्यसैको उपज भएको समेत उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘माथि सडक खन्छन्, ढुंगामाटोभरि तल सडकमा थुप्रिन्छ’, थापाले भने, ‘वर्षात्मा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ।’
उनले नयाँ ठाउँमा पुग्दा सडकका बारेमा पर्याप्त ज्ञान नभएका चालकहरूले सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटनाको सिकार हुनु परेको सुनाए। ‘दुर्घटना हुने वा नहुने भन्ने बारेमा प्रमुख भूमिका चालककै हुन्छ’, थापा भन्छन्, ‘नयाँ सडकमा यात्रा गर्दा सडकको बारेमा पर्याप्त ज्ञान भएकोले मात्र चलाउनुपर्छ।’ उनले सडक निर्माण गर्दा सडक विभागअन्तर्गत हुने योजनाहरूमा प्रभाव मूल्यांकन हुने गरेको भए पनि स्थानीय रूपमा निर्माण हुने सडकमा जथाभावी देखिएको अनुभव सुनाए।
जहाज दुर्घटनामा छानबिन समिति, सडक दुर्घटनामा छैन
सरकारले जहाज दुर्घटना र सडक दुर्घटना हुँदा नागरिकलाई गर्ने व्यवहारमा विभेद देखिएको गुनासो आइरहेको छ। जहाज दुर्घटना हुनेबित्तिकै सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गर्छ। तर, सडक दुर्घटना हुँदा खोलामा बगेका शव खोज्नसमेत चासो नदिने गरेको नागरिकको गुनासो छ। त्यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो, त्रिशूलीमा बगेको यात्रुवाहक बस र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको सौर्य एयरलायन्सको जहाज दुर्घटना। १५ दिनकै अवधिभित्र फरकफरक ठाउँमा भएका यी दुर्घटनाबाट नागरिकमा सरकारले चरम विभेद गरेको गुनासो व्यापक छ।
‘महँगो शुल्क तिरेर उड्नेहरू नागरिक हुने, कम शुल्कमा गुड्नेहरू अनागरिक हुने खालको विभेद सरकारले गर्नु हुँदैन’, अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता प्रख्यात बञ्जाडेले भने, ‘संविधानले सवै नागरिकलाई समान रूपमा हेरेको छ। तर, सरकारले व्यवहारमा त्यस्तो गरेको देखिँदैन।’ उनले सडक दुर्घटना हुँदा पनि त्यसको कारण र निराकरणका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरेर पहल गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए। बञ्जाडेले सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नदेखिएको विभिन्न समयका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको समेत उल्लेख गरे।
दुर्घटना रोक्न सरकारको उदासीनता
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव डेकनाथ गौतमले सरकारको उदासीनता र बेवास्ताले दिनप्रतिदिन बढिरहेको सडक दुर्घटना नरोकिएको प्रतिक्रिया दिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ले २०८० माघ १९ गते सरकारलाई २०१ पृष्ठ लामो सुझाव बुझाएको छ। तर, ती सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको महासचिव गौतमले गुनासो गरे।
काठमाडौंबाट प्यूठान जाँदै गरेको स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात सेवा प्रालिको रात्रिबस नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत सत्रकिलोमा दुर्घटनाग्रस्त। तस्बिर : केशरराज क्षेत्री
सवारी नियमन (दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण), सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण गरी ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरी विषय विशेषज्ञसहितको टोलीले सरकारलाई विद्यमान समस्या र समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘यातायात व्यवसायी र सरकारी निकायका पदाधिकारीले १ वर्ष १८ दिन लगाएर नेपाल सरकारलाई समाधानसहितको सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘हामीले दिएका ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको ८० प्रतिशत सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर यतातिर कसैको ध्यान गएन।’ सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र ठोस नीतिगत निर्णय लिएर सवारी दुर्घटना रोक्न थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यातायात व्यवसायीले अटेरी गरेर सवारी चलाउँदासमेत कतिपय ठाउँमा दुर्घटना हुने गरेको उनले सुनाए। ‘जनयुद्धमा दैनिक ८/९ जना मानिसको मृत्यु भएको खबर सुनिन्थ्यो’, गौतम भन्छन्, ‘अहिले दिनहुँ कम्तीमा १५/२० जना मानिस सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खबर सुन्नु परेको छ।’
दैनिक लाखौं मानिसले उपयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारी पक्षले विशेष पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। देशभर सानाठूला गरी करिब चार लाख सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा रहेको महासंघको तथ्यांक छ। महासचिव गौतमका अनुसार देशभर यातायात क्षेत्रमा हालसम्म १० खर्ब लगानी भएको छ। १५ लाख नेपाली नागरिक स्वरोजगार भएका छन् भने ४० लाख परिवार यसैमा आ िश्रत छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा सवारी अनुमतिको विषय उल्लेख भएकाले तीनै तहका सरकारले नै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार संघ सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा यातायात नीति, रेल र राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन मात्र राखिएको छ।
दानबहादुर कार्की
प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रहरी प्रधान कार्यालय
दुर्घटना रोक्न चालक र सडकको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ। सडकमा दुर्घटना आफैं हुने होइन, गाडी चलाउने त चालकले नै हो। चालकले सवारी चलाउने सडकमा हो। त्यसैले यी दुईबीचको सम्बन्ध महŒवपूर्ण छ। चालकले सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ।
इन्जिनियिरिङ डिजाइनबाट मात्र सडक बन्नुपर्छ। जथाभावी रूपमा डोजरे विकास निरुत्साहित हुनुपर्छ। कागजातसहित सबै हिसाबले ठीक भएको चालक प्रहरीसँग त्रसित हुनु पर्दैन। सवारी चलाउँदा चालकले सबैभन्दा महत्वपूर्ण आफ्नो जीवन हो भन्ने सम्झेर यात्रा गर्नुपर्छ। जति पनि सडक दुर्घटनाका कारणहरू देखिएका छन्, त्यसप्रति सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
डेकनाथ गौतम
महासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
सरकारको उदासीनता र बेवास्ताले दिनप्रतिदिन बढिरहेको सडक दुर्घटना रोकिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ले २०८० साल माघ १९ गते सरकारलाई २०१ पृष्ठ लामो समाधानसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, ती सुझावको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएन।
यातायात व्यवसायी र सरकारी निकायका पदाधिकारीले १ वर्ष १८ दिन समय लगाएर नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हौं। हामीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको ८० प्रतिशत सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। कतिपय यातायात व्यवसायीले अटेरी गर्दा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। जनयुद्धमा दैनिक ८/९ जना मानिसको मृत्यु भएको खबर सुनिन्थ्यो। अहिले दिनहुँ कम्तीमा १५/२० जना सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको खबर सुन्नु परेको छ। देशभर अहिले सानाठूला गरी करिब चार लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्।
चन्द्रमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष, स्वर्गद्वारी गौमुखी यातायात सेवा प्रालि प्यूठान
ट्राफिकले दिने अनावश्यक मानसिक तनाव पनि सडक दुर्घटनाको एउटा कारण हो। प्यूठानबाट काठमाडौं पुग्दा ५० भन्दा बढी ठाउँमा प्रहरीले चेकजाँच गर्छन्। दुनियाँ सूचना र प्रविधिको छ। एक ठाउँमा चेकजाँच गरेपछि त्यो जिल्ला पार नगर्दासम्म त्यसैलाई आधार मान्दा हुँदैन ? चेकजाँच गर्दा प्रहरीले कुनै न कुनै दोष देखाएर चालकहरूलाई तर्साउने गर्छन्। विगतको तुलनामा अहिले गाडीहरू र चालकहरूमा धेरै सुधार आएको छ।
लामो यात्रामा दुई जना चालक राखेका छौं। सुविधायुक्त बसहरू थपेका छौं। करोडौं लगानी गरेका सम्पत्तिको सबैलाई माया हुन्छ। लगानीमैत्री वातावरण राज्यले गर्नुपर्छ। दुई घण्टामै पुग्न सकिने यात्रा अस्तव्यस्त सडकको कारण ५/६ घण्टा लाग्छ। काठमाडौं यात्रा गर्दा लामो सवारी जामले भनेको समयमा गन्तव्यमा पुग्नै सकिँदैन। राजमार्गहरूमा सञ्चालन भएका होटलमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।
अर्जुनजंग थापा
पूर्वमहानिर्देशक, सडक विभाग
सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिकांश कार्यालयहरूले झारा टार्ने हिसाबले मात्र गर्छन्। सडक बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। तर, आलटालमात्र हुने गर्छन्। सडक, वन र प्रहरी प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय छैन। अस्तव्यस्त रूपमा खनिएका स्थानीय सडकहरूले दुर्घटना निम्त्याउने गरेका छन्। त्रिशूलीमा भएको सिमलताल दुर्घटना त्यसैको उपज हो।
माथि सडक खन्छन्, ढुंगामाटोभरि तल सडकमा थुप्रिन्छन् र वर्षात्मा त्यसले दुर्घटना निम्त्याएको पाइएको छ। नयाँ ठाउँमा पुग्दा सडकको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नभएका चालकहरूले सवारी चलाउनु हुँदैन। दुर्घटना हुने वा नहुने भन्ने बारेमा प्रमुख भूमिका चालककै हुन्छ। सडक निर्माण गर्दा सडक विभागअन्तर्गत हुने योजनाहरूमा प्रभाव मूल्यांकन हुने गरेको भए पनि स्थानीय रूपमा निर्माण हुने सडकमा जथाभावी देखिएको छ।
प्रख्यता बञ्जाडे
अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता, भैरहवा
सरकारले जहाज दुर्घटना र सडक दुर्घटना हुँदा नागरिकलाई गर्ने व्यवहारमा विभेद देखिएको छ। उड्ने र गुड्नेहरू आखिर नेपाली नागरिक नै हुन्। जहाज दुर्घटना हुनेबित्तिकै सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गर्छ। तर, सडक दुर्घटना हुँदा खोलामा बगेका शव खोज्नसमेत सरकारले चासो दिँदैन। महँगो शुल्क तिरेर उड्नेहरू नागरिक हुने, कम शुल्कमा गुड्नेहरू अनागरिक हुने खालको विभेद सरकारले गर्नै हुँदैन।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान रूपमा हेरेको छ। व्यवहारमा पनि समान गर्नुपर्छ। सडक दुर्घटना हुँदा पनि त्यसको कारण र निराकरणका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरेर पहल थाल्नुपर्छ। नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी नदेखिएको विभिन्न समयका
घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।
यी हुन् दुर्घटनाका कारण
- ट्राफिक नियमको उल्लंघन
- जथाभावी ओभरटेक · तीव्र गति
- लेन अनुशासनको पालना नगर्नु
- मादक पदार्थ, लागूपदार्थ सेवन
- मोबाइल फोनको प्रयोग
- चालक अनुमतिपत्रबिनै चलाउनु
- सवारीमा झुन्डिएर यात्रा गर्नु
- सवारीको छतमा यात्रा गर्नु
- जथाभावी बाटो काट्नु
- पुराना र थोत्रा सवारी
- खचाखच यात्रु
- सडकमा खाल्डाखुल्डी
- सडकमै निर्माण सामग्री थुपार्नु
- लेनबिनाका सडक
- घुमाउरो र साँघुरा सडक
- धेरै उकालो र ओरालो सडक
- इन्जिनियरिङ डिजाइनमा बन्दैन सडक
- डोजरे विकास
- सडक निर्माण र मर्मतमा छैन ध्यान
- अधिकांश सडक कच्ची
- बाढी पहिरो र अविरल बर्षा
- हुस्सु र कुहिरो
- मौसमको बारेमा पूर्वानुमान जानकारी नलिनु
- प्रहरीसँग तर्सिन्छन् चालक
- स्रोत साधनले पूर्ण छैनन् ट्राफिक
- पैसामा बिक्छन् ट्राफिक प्रहरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
