पहिरो बस्तीमा : उदयपुर रौतामाईका ६ घरपरिवार विस्थापित, १७ उच्च जोखिममा

पहिरो बस्तीमा : उदयपुर रौतामाईका ६ घरपरिवार विस्थापित, १७ उच्च जोखिममा

उदयपुर : उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका ७ पुँवारेका १७ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय लाहानले सडक निर्माणमा आइपर्ने समस्यालाई नजरअन्दाज नै नगरी बस्तीमाथि डोजर चलाउँदा पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो।

 
स्थानीय नारायणबहादुर रायमाझी भन्छन्, ‘सडक मुनि बस्ती भएको कार्यालयलाई थाहा छ र पहिरोबाट हुन सक्ने दुर्घटना हामीले जानकारी गराएका पनि हौं, तर कार्यालयले हाम्रो कुरा सुनवाइ गरेन एकोहोरो पेलेर लग्यो।'

पूर्व सूचना दिँदा दिँदै पेलेर जाँदा यो परिणाम आएको उनले बताए। पहिरोले पुरेको घर देखाउँदै उनले भने, ‘यसको सम्पूर्ण जिम्वेवारी कार्यालयले लिनु पर्छ अन्यथा हामी निर्माणका काम अघि बढाउन दिँदैनौ।'

nullसडक खन्दा थुपारेको माटो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र स्थानीयको मागभन्दा फरक तरिकाले सडक खन्दा बनेको कृत्रिम पहिरोले ६ घर दलित परिवार विस्थापित भएका छन् भने १७ घर उच्च जोखिममा रहेका वडाध्यक्ष मनोज रानामगरले बताए।

रौतामाई ७ को पुँवारे गाउँबाट रानीवास–चौकीभञ्ज्याङ–निकास हुँदै जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रौतापोखरी जोड्ने सडक निर्माणका क्रममा गएको पहिरोले स्थानीय बस्ती जोखिममा परेको उनले बताए। गत असार १४ गते वर्षासँगै बस्ती माथिबाट गएको पहिरोले बस्ती मात्रै विस्थापित र जोखिममा छैन करिब तीन बिघामा लगाइएको धानबालीसमेत पुरेको वडाध्यक्ष मगरले बताए। 

null'विस्थापित र जोखिममा रहेको परिवारको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। वर्षभरिको कमाइ नष्ट भएको छ। धानको क्षतिपूर्तिसमेत पाएका छैनन्। ६ परिवार आफ्न्तको घरमा बस्दै आएका छन्, 'स्थानीय शिक्षक टेकराज रिखाम मगरले बताए। 

पहिरोको पीडामा परेका शिक्षक रिखामले भने, ‘म आफैं पीडित हुँ। सडकबाट घर पुग्न सिँढी लगाउनु पर्ने अवस्था छ। पहिरो जान्छ नगरौं भन्दा जाली र रिटनिङवाल लगाइदिन्छ भने, अहिले शौचालय र ग्वाली नै पहिरोले तानिसक्यो।'

मगरले पहिरो र घरको दुरी तीन मिटरको फरकमा रहेको बताए। 

nullस्थानीयको सडक माथिबाट झरेको गेगर बालुवा र माटोले खेतको धानबाली पुरेको छ भने घरमा नै बाढी र माटो, बालुवा पसेर बस्न नहुने बनाएको उनले बताए। स्थानीय कुमारी मग्रातीले भनिन्, ‘पहिरोले बँगुर तथा बाख्राको खोर सबै लग्यो, बाँस बस्ने घर भत्कायो अनि राती नै बालबच्चा लिएर गाउँतिर गएर ज्यान जोगाएँ।'

उनले भनिन्, ‘कहीँ कतैबाट विकल्प नभएकाले पानी पर्दा र रातको समयमा अर्काको घरमा शरण लिन पुग्छु, नपर्दा दिउँसो पहिरोले भत्केको घरमा बस्छु।'

रोकथामका लागि लाहान सडक डिभिजनलाई पटक–पटक डेलिगेसनसहित गएर अनुरोध गरे पनि सुनवाई नभएको वडाध्यक्ष मगरले बताए। 
‘हामीसँगको भेटमा सडकले  क्षति हुन नदिन प्रयास गर्ने बताउँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म पनि केही प्रयास गरेको देखिँदैन्।', उनले भने। 

nullक्षति भएको परिवारलाई गाउँपालिकाले राहतस्वरुप १० हजार र त्रिपाल दिएको भए पनि त्यसबाट खासै समस्या नटरेको स्थानीयको गुनासो छ।
पहिरो पीडित पोकीमाया सार्कीले गोठमा रहेको भैँसी, बाख्रा, बँगुर नै पहिरोले पुरेको बताइन्। गत वर्ष र यस वर्ष पनि धान खेत यहीँ पहिरोले पुरेकाले बेलैमा अनिकाल लागेको उनले बताइन्। पोकीले भनिन्, ‘धानखेतको नाममा भएको जग्गा यहीँ हो गत वर्ष पहिरोले पुर्यो बनाएर यस पटक नपुर्ला भनेर धान रोप्यौं फेरी उही अवस्था दोहोरियो। अब के खाने हामी गरिवले ?'

वडाध्यक्ष रानामगरले आफूले पहिरोको विषयमा लाहान सडक डिभिजनका प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दा उत्खन्न गरेको माटो व्यवस्थापन गर्ने र थप खन्दा स्टिमेट गरेर संरक्षणका लागि केही गरिदिने आश्वासन पाएको बताए।  

‘अहिले वर्षाको समय हो,' वडाध्यक्ष रानामगरले भने, ‘कुनै पनि बेला ठूलो वर्षा हुन सक्ने र थप क्षति हुन सक्ने भएकाले त्यसको न्युनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ।' पहिरोले स्थानीय स्वस्ते सार्की, रामबहादुर सार्की, गणेश सार्की, टेबहादुर दुलाल लगायतको घर, ग्वाली र खेतमा क्षति पुर्याएको छ। 

nullलाहान सडक डिभिजन प्रमुख रमेश चौधरीले दीर्घकालीन रुपमा पहिरो व्यवस्थापनका लागि वर्षा रोकिएलगत्तै नयाँ योजना अघि सारिने बताए। उनले भने, ‘यसअघि पनि रिटेनिङ वाल लगाएर रोकथाम गरेकोमा फेरि माथिबाट नै क्षति भएकोले बस्तीलाई दिगोहरूले संरक्षण गर्न कोशिश गरिरहेका छौं।' 

‘बस्ती र जग्गा जोगाउनकै लागि डिपिआरले निर्दिष्ट गरेभन्दा केही सडक एलायमेन्ट तलमाथि गरिएको हो,' उनले भने, ‘स्टेवल गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ, यो सडक हाइवे नभएकाले सानो आकारले आउने बजेटले सबै काम गर्न असम्भव भएको हो।'
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.