काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूमध्ये थप चार जनाको सुनुवाई गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ गरेको हो। इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र राष्ट्रको हितका पक्षमा काम गर्ने बताए। उनले इजरायलमा कृषि क्षेत्रका अनुसन्धान र अध्ययन गर्नका लागि थप अवसर सिर्जनाका लागि पहल गर्नेसमेत बताए। वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि इजरायलमा अवसर सिर्जनाका लागि पनि आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले दुई देशबीच भएका श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने र प्रक्रियामा रहेका श्रम सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिन काम गर्ने बताए। उनले कूटनीतिका नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने, दुई देशका सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने जिकिर गरे।
त्यस्तै पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धितालले व्यापार, कृषि, पर्यटन, हवाई क्षेत्रलगायतका विषयमा राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको आयामहरूलाई थप सुदृढ गर्ने धारणा राखे। नेपाल र पाकिस्तानबीच भएको शैक्षिक क्षेत्रको सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले परम्परागत कूटनीति अभ्यासअन्तर्गत दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण आदानप्रदानलगायतका माध्यमबाट पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने बताए। द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्दै त्यसका माध्यमबाट विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि समितिले आइतबार चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रुपाखेती र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शङ्कर शर्माको संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो।
समितिले २२ गतेसम्म निरन्तर प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई गर्ने र भदौ २४ गते र २५ गते छलफल गरी निर्णय गर्ने गरि कार्यतालिका बनाएको छ। सरकारले साउन १४ गते विभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफरिस गरेको थियो। संविधानअनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
