सुत्केरी भत्ताको सास्ती

अस्पतालमा सुत्केरी भएका महिलालाई सरकारले एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । यस्तो किन गरेको भने गर्भवतीहरू घरमै सुत्केरी नहोऊन् र जोखिममा नपरून् । घरमा सुत्केरी हुँदा जोखिम हुन्छ । अस्पताल आए भने जोखिम भइहाले साधारण सुत्केरी हुन नसके शल्यक्रिया गरी बच्चा निकाल्न सकिन्छ ।

आमा र बच्चा दुवैको ज्यान बाँच्छ । तै नेपालका सबै ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर छैन । गाउँघरका स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्तो सुविधा नहुँदा घरमै सुत्केरी बाध्य छन् धेरै नेपाली महिला । दुर्गममा जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई त सरकारले हेलिकोप्टर उद्धारसमेत निःशुल्क गर्छ । मातृ र शिशुमृत्युदर घटाउन सरकारले गरेका यी प्रयत्नको नतिजा आज धेरै महिला र बच्चाको ज्यान बाँचेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु घटेर १ सय ५१ मा झरेको छ । सुत्केरी महिलालाई बच्चा जन्मिएपछि अस्पतालमै भत्ता दिइन्छ । तर कतिपय ठाउँमा भने त्यही भत्ता पनि उधारो हुन्छ । जस्तो कि नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा सुत्केरीलाई भत्ता उधारो हुन्छ । अनि गाउँदेखि सुत्केरी हुन वीरगन्ज आएका महिला फेरि भत्ता लिन दोहोर्‍याएर आउनुपर्छ ।

भत्ता एक हजार रुपैयाँ हुन्छ । तर, आउँदाजाँदाको खर्च भने दुई हजार । २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० प्रति एक लाख जीवित जन्म बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सबै महिलालाई नै अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । भत्ता र सुरक्षाको आकर्षण दिएर त्यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त चेतना नै हो, त्यसलाई फैलाउनुपर्छ । आफ्नै ज्यान जोखिममा नपार्न महिलालाई अस्पताल र बर्थिङ सेन्टर जान प्रेरित गर्नुपर्छ ।

गरिबीकै कारण कोही पनि अस्पतालबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । सुत्केरी हुन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने व्यवस्थाले मात्रै मातृमृत्युदर घट्दैन । गर्भवती भएदेखि नै महिलाले गर्भ जाँच नियमित गराउनुपर्छ । नियमित जाँचबाट मात्रै बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्थाको जोखिम थाहा हुन्छ । अनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा अझै पनि गर्भ जाँच गर्ने क्रम शतप्रतिशत पुगेको छैन । एकातिर स्वास्थ्य संस्थाकै अभाव र अर्काे भएका संस्थाबाट पनि भत्ताका लागि सास्ती सहनुपर्छ, मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।