उपचार र ओखतीमुलोको अभावलाई सिटामोल पनि पाइन्न भनेर बिम्बात्मक अर्थमा भनिन्छ । सामान्य ज्वरो खरो हुँदा खाइने सबैभन्दा सर्वसुलभ औषधि हो, सिटामोल । तर साँच्चिकै बाजुरा अस्पतालमा भने सिटामोल पनि छैन । यो यहाँको बिम्ब होइन, वास्तविकता हो ।
सिटामोल सरकारले उपलब्ध गराउने ७० थरी निःशुल्क औषधिमध्ये एक हो । तर यही पनि पाइन्न जिल्ला अस्पतालमा, जुन गाउँगाउँका सबै स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा पनि पाइनुपर्छ । बाजुरा अस्पतालमा सिटामोल पनि छैन भनेपछि अरू थुप्रै औषधि हुने कुरै भएन । निःशुल्कमध्येका सिटामोल, एसिलक सिडिजेट, ट्याप्लेट मेट्रोनलगायत २९ बढी प्रकारका औषधिको अभाव यो अस्पतालमा छ ।
ठूलाठूला र असाध्य रोगको उपचार हुने कुरै भएन । मौसमी ज्वरो, रुघाखोकी, पखाला, भाइरल ज्वरो, दम, पे्रसरलगायतका बिरामीको उपचार भने हुन्छ । त्यसैका बिरामी बढी आउँछन् । तर, तिनलाई दिने औषधि भने अस्पतालसँग छैन । सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिने नारा लगाइरहन्छ । हरेक दल नेपालमा समाजवादी छन् । संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ । तर समाजवादको आधारभूत मान्यताको स्वास्थ्य सुविधाबाट जिल्ला अस्पतालका बिरामी नै बञ्चित हुनु निकै हदसम्मको विडम्बना हो । बाजुरा अस्पतालमा जिल्लाभित्रका सबै पालिकाकामात्रै नभई कालीकोटका बिरामी पनि आउँछन् । तर बिरामीले जाँचेपछि औषधि भने निजी पसलबाट किन्नु परेको छ । जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा बाजुरा अस्पतालमा औषधि अभाव भएको हो ।
प्रदेशमा मन्त्री र सरकार फेरिएको फेरियै छन् । सरकारको ध्यान जनतामा भन्दा कुर्सीमा छ । प्रदेश सांसदहरूलाई खुसी पार्न र तिनलाई बजेट दिनमा छ । तसर्थ नै अस्पतालजस्तो संवेदनशील निकायमा बजेट छैन । जनताको घर नजिकै पुगेको सरकारले पनि वास्ता गर्दैन भने कसले गर्छ ? अनि संघीयताको औचित्य कहाँ गएर पुष्टि हुन्छ । प्रदेशहरू संघले अधिकार दिएन भन्छन् । तर अधिकार पाएको र आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र जनतालाई ज्वरोको औषधि खुवाउनुपर्ने दायित्वबाट पनि पछि पर्छन् भने संघीयताको मर्म भाँचिन्छ र सँगसँगै यो व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास उठ्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सिटामोल पनि नपाइने अस्पताललाई अस्पताल भन्न कठिन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
