काठमाडौं : छैटौं पटकमा सचिव बनेका गोकर्णमणि दुवाडी गृह मन्त्रालयको सचिव बनेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी दुवाडीलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव भएपछि सो पद रिक्त थियो । आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा रहेको गृहमा जाने आकांक्षी धेरै थिए ।
करिब आधा दर्जन आकांक्षीलाई पछि पार्दै दुवाडी गृहसचिव बनेका छन् । गृहसचिवका लागि विनोदप्रकाश सिंह, कृष्णहरि पुष्कर, हरि मैनाली, दीपक काफ्ले, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्जुन पोखरेल, मुकुन्द निरौलालगायत दौडधुपमा थिए ।
उता दुवाडी छैटौं पटकको सिफारिसमा २०७७ मंसिर १० मा उनी सचिव बनेका थिए । दुवाडी पाँच पटकसम्म सिफारिस भएर बढुवा भएका थिएनन् । दुवाडीलाई दुई दुईपटक पहिलो र दोस्रो नम्बर तथा एकपटक तेस्रो नम्बरमा लोकसेवा आयोगको बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो । तीन पटक उनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता भएको थियो । सचिवको बढुवा समितिमा लोकसेवाका अध्यक्ष, मुख्यसचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ । बढुवा समितिको संयोजक लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुने गरेका छन् ।
लोकसेवाले २०७६ माघमा पहिलो नम्बरमा रामशरण पुडासैनी, दोस्रो नम्बरमा अर्जुन पोखरेल र तेस्रो नम्बरमा दुवाडीको नाम सिफारिस गर्यो । एक नम्बरमा रहेका पुडासैनी सचिव बढुवा भए । त्यसको केही समयपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका अर्जुन पोखरेललाई सरकारले सचिव बनायो । आफूभन्दा दुवै वरिष्ठ सहसचिव भएपछि सचिवका लागि एक्लो दाबेदार भए । उनको पहिलो नम्बरमा नाम आएपछि तीनवटा त मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो फाइल नै फिर्ता भयो ।
त्यसपछि दुवाडी एक नम्बर, दुई नम्बरमा मानबहादुर विक र तीन नम्बरमा विष्णु नेपाल सिफारिस भयो । त्यो पटक तीन नम्बरका नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिव बनायो । पहिलो नम्बरमा भए पनि दवाडीलाई सचिव बनाइएन । २०७७ असारमा आएर लोकसेवाले दवाडी, विक र मधुकुमार मरासिनीको सिफारिस गर्यो । दोस्रो नम्बरका विक सचिवमा बढुवा भए । नेपालको इतिहासमा दलित समुदायबाट विकले पहिलो नेपाल सरकार सचिव बन्ने अवसर पाए ।
२०७७ साउनको पहिलो साता पहिलो नम्बरमा रहँदै आएका दुवाडीको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भयो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका चन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि वरिष्ठताको हिसाबले उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परे । दुवाडी दोस्रो नम्बरमा र मधुकुमार मरासिनी तेस्रो नम्बरमा सिफारिसमा परे । बढुवा चाहिँ तेस्रो नम्बरका मरासिनी भए ।
पछिल्लो समयमा लोकसेवाले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान, दोस्रोमा दुवाडी र तेस्रोमा वीरबहादुर राईको नाम सिफारिस गर्यो । तर यसपटक पनि तेस्रो नम्बरका वीरबहादुर राई सचिवमा बढुवा भए । दुवाडी सचिव हुनबाट पुनः वञ्चित नै भए । बढुवा ढिलोमा ६ पटक लागेपछि उनले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गृहको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
दुवाडीले लामो समय भूमि प्रशासन रहेर काम गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक हुदैँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव भए । उनले सचिव भएपछि निर्वाचन आयोगसहित विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेका छन् तर गृह प्रशासन भने खासै अनुभव छैन ।
यसैबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेशकुमार घिमिरेलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन (करिब १५ अर्ब २९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल (सुदूरपश्चिम), अम्बिका महत (कर्णाली), लेखनाथ पाण्डेय (लुम्बिनी प्रदेश), डा. राममणि अधिकारी (गण्डकी), निर्जला श्रेष्ठ चौधरी (बागमती), श्यामकिशोर यादव (मधेस), लैलाश्रेष्ठ (कोशी) लाई मनोनयन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की, बाँकेको सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रमबीच भएको सम्झौताको अवधि २०८१ पुस मसान्तसम्मका लागि थप हुने भएको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा अमरध्वज लामा नियुक्त भएका छन् । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकृत विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको छ । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशमा पदस्थापन पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘ग्लोबल अप्रेसन नेटवर्क अफ एन्टी करप्सन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज (ग्लोब नेटवर्क) को सदस्यता स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको जापान भ्रमण स्वीकृत भएको छ । बैठकले नेपालको राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट वनस्पति विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
