शिक्षा तेस्रो आँखा हो। विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा भने एक चौथाई नागरिकले अक्षर चिन्दैनन् अर्थात् शिक्षालयको पहुँचमा नपुग्दा तेस्रो आँखा खोल्न सकेका छैनन्। निरक्षरताको यो तथ्यांकले नीति निर्माता र राज्य सञ्चालनका हर्ताकर्तालाई गिज्याएको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार मुलुकभर आफ्नो नामसम्म लेख्न पढ्न नसक्ने जनसंख्या ६३ लाख ३७ हजार छ। यो कुल जनसंख्या २४ प्रतिशत हो। निरक्षरमध्ये महिलाको संख्या ४१ लाख ३९ हजार छ। विश्व समुदाय कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स) सँगै दौडिरहेको छ। दिनहुँ नयाँ प्रविधि सिर्जना गर्दै कृत्रिम मानवलाई प्राकृतिक स्वरूप दिने प्रयासमा छन्
एक्काईसौं शाताब्दीमा हाम्रो मुलुक भने निरक्षरताजस्तो डरलाग्दो रोगसँग जुधिरहेको छ। मुलुकमा निरक्षरता उन्मूलनका लागि तीन दशकदेखि साक्षरता अभियान चलिरहेको छ। २०६७।०६८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा निरक्षर संख्या ५१ लाख ७३ हजार थियो। त्यतिबेलै ३१ लाख जनसंख्यालाई साक्षर बनाउने अभियान सुरु गरियो। करोडौं रकम अनौपचारिक शिक्षाका नाममा खर्चियो। यो अभियानको लक्ष्य सन् २०१५ अर्थात् वि.स. २०७२ सम्म मुलुकलाई साक्षर बनाउने थियो। लक्ष्यअनुसारको प्रगति त देखिएन नै, ६ वर्षपछिको तथ्यांकमा निरक्षरताको संख्या झन् बढेर ६३ लाख पुगेको छ। ऋण सहयोग लिएर चलाइएको साक्षरता अभियानको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै बन्यो।
मुलुकमा संघीयता आयो, तीन तहका सरकार बने। तर निरक्षरले अक्षर चिन्ने मौका पाएका छैनन्। यो तथ्यांकलाई नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। साक्षरता घोषणा गरिएका जिल्लामै हजारौं नागरिक निरक्षर छन् भन्ने तथ्य बाहिरिएका छन्। यसले अनौपचारिक शिक्षामा गरिएको लगानीको दुरुपयोग भएको समेत पुष्टि गर्छ। सरकारले निरक्षरता उन्मूलनका लागि कागजी अभियानमात्रै चलाएर पुग्दैन। त्यसको प्रभावकारिताका लागि कतिजनाले अक्षर चिने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले टोलटोलमा निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ। विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिकालाई भर्ना गरी विद्यालय पुर्याउनुपर्छ।
मुलुकको एक चौथाई जनसंख्या गरिबीको सूचीमा छन्। ती परिवारकै बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालय जान सकेका छैनन्। पुस्तक त सरकारले निःशुल्क दिन्छ, तर उनीहरूले कापी, कलम र पोसाक लगाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्। तसर्थ सरकारले साक्षरता अभियानसँगै गरिब परिवारलाई साक्षर बनाउन सहयोग नीति ल्याउनुपर्छ। अबको नीतिमा भने गरिबीलाई समेत समावेशी सूचीमा समावेश गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। मुलुकका हरेक नागरिकलाई शिक्षित र सम्पन्न बनाउने दायित्व सरकार हो, तथापि सम्पूर्ण जिम्मेवार नागरिकले सरकारको अभियानलाई सघाउने दायित्वलाई कदापि भुल्नु हुँदैन। नागरिक समाज, निजी क्षेत्रले दानदातत्व र हरेक साक्षर नागरिकले एक जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनेगरी साक्षरतामा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ। सरकारले यस्तै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
