सहकारी समस्या सधैंका लागि समाप्त गर्न हाल देखिएका कमजोरी सुधार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ ।
सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहकारीहरू भताभुंग रहेको प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनमा हालको समस्या समाधानका लागि सुझाव र कारबाहीका सिफारिस पनि संलग्न छन् । प्रतिवेदनको सारतत्वले के पुष्टि गर्छ भने सहकारीहरू आफ्नो नीतिभन्दा निकै बाहिर छन् । त्यसकै कारण कतिपयले सहकारीमार्फत् ठगीधन्दा चलाए । सहकारी ठगीका माध्यम बने ।
सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुमा सबैभन्दा बढी कोही दोषी छ भने नियमनकारी निकाय हो जसको बागडोर सरकारसँग छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको नियमन अधिकारलाई उपयोग नगर्दाको परिणाम नै सहकारी समस्या हो । सहकारी नियमन गर्ने निकायले सहकारीका सञ्चालक, शेयरसदस्य तथा साधारणसभाजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू फर्जि हुँदासमेत पत्तो नपाउनु विडम्बनाको विषय हो । सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अनुरूप गाउँ छिरेका सहकारीले सोझासाझा जनताको पसिनालाई पुँजीपति र ठगहरूको पोल्टामा पार्ने काम गर्यो । दैनिक मजदुरीबाट पाई–पाई गरी जम्मा गरेको बचत टाठाबाठाले हात पारे । नियमनकारी निकायलाई पोल्टामा लिए ।
कतिपय स्थानमा नियमन गर्नेहरू नै सहकारीको रकम कसरी आफ्नो बनाउने ध्यानमा जुटे । सहकारीमा भएको यही चरम बेथितिले विपन्नको घरबास नै उठ्यो । कति सडकमा झरे, कतिले पीडा सहन नसकेर मृत्यु रोजे, कति परिवार विखण्डन भए । यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? अहिले संसद्, राजनीतिक दल, सरकारका हर्ताकर्ताहरू कमजोरी स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन् । अहिलेको अवस्थामा यो नै विडम्बनापूर्ण छ ।
सहकारीको रकम दुरुपयोगमा सत्ताको माथिल्लो ओहोदामा पुग्नेहरू नै संलग्न देखिन्छन् । रकमको हिसाबले अर्बाैं रकम उनीहरूले कब्जा गरेर मनपरी गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ । अब संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव अक्षरस पालना मात्रै होइन, सरकारले तुरुन्त बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । सत्तामा बसेकाले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्ता पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्ने छुट छैन । किनभने यो बीचमा सत्तामा नपुगेको राजनीतिक दल कुनै छैन । सबै यसका भागिदार छन् । बाँकी जे भए पनि ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायराबाट उम्काउनु हँुदैन ।
सहकारी समस्या सधैंका लागि समाप्त गर्न हाल देखिएका कमजोरी सुधार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ । कहीकतै कमजोरी भएमा त्यसलाई कानुन बनाएर तुरुन्त सुधार्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत कुरेर सडकमा धर्नामा छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन हुनैपर्छ । किनकि उनीहरू मतदाता मात्रै होइनन्, मूलतः यो देशका सार्वभौम सम्पन्न नागरिक हुन् । त्यसैले सरकार ढिला नगरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता देऊ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
