राजेन्द्र महतोले खोले नयाँ दल

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टी नेपाल गठनबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टी नेपाल गठनबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी

काठमाडौं : राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टी नेपालले पार्टी गठनबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइएको छ।  राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टी गठनको बारेमा निर्वाचनमा आयोगमा केशव झाले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। 

मध्य बानेश्वरमा जारी पार्टीको राष्ट्रिय समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सहभागीलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो दललाई स्वीकार गरेको जनाएको छ। ‘अब हामी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न अघि बढ्छौं’, अध्यक्ष महतोले भने, ‘पार्टीका विधान, घोषणा पत्र, बनाउँदै पार्टी दर्ता गराउँछौं।’ 

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानको राष्ट्रिय समिति बैठकबाट मंगलबार राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल पार्टीको घोषणा गरिएको  थियो। देशमा बहुलराष्ट्रियnull राज्य स्थापना गरेरै छाड्ने दाबी सहित पार्टी गठन गरिएको हो। ६ महिना अघि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग विद्रोह गरेको नेता महतोले नयाँ पार्टी घोषणा गरेका हुन्। 

डेढ महिना भित्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पार्टी दर्ता गरिने नेता झाले बताए। ‘पार्टीहरुको भिडमा हामी संख्या थप्न आएका  होइनौं। मंसिरदेखि आन्दोलन लिएर सडकमा जान्छौं। जनताको अधिकार स्थापित गराउन अघि बढ्छौं’, नेता झाले भने, ‘ अब यो हाम्रो राजनीतिक जीवनको अन्तिम पार्टी हो। ३० वर्षको अवधिमा हामीले यो ११ औं पार्टी गठन गरेका छौं। हाम्रो प्रण हो।अब आउने दिनमा अब अर्को पार्टी गठन गर्नु नपरोस्।  आत्मआलोचना गर्छौ, साथीहरुको प्रशंसा गर्छौं। अनि सबै पक्षलाई समेटेर पार्टी बनाउँछौं। ’

पार्टीका नेता बुद्ध छिरिङ मुक्तानले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीले नेपाली जनताहरुको टुक्रिएको मनलाई जोड्न गठन भएको बताए।‘देशबासीको मन, मनमा स्वदेशवाद छ ’, नेता मुक्तानले भने ‘ अधिकारका लागि लड्दा देश टुक्रियाउने बिल्ला भिडायो। जब कि त्यो गलत थियो। उनै मान्छे राजेन्द्रजीले नेपाली जनताको मुटु मुटुलाई जोड्न पार्टी गठन गरेर अघि बढ्नु भएको छ। नेपाली राजनीतिमा यो अच्चम र अनौठौ घटनाक्रम हो।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.