आजदेखि धरहरा खुला, केही दिन निःशुल्क चढ्न पाइने

आजदेखि धरहरा खुला, केही दिन निःशुल्क चढ्न पाइने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त भएको नेपालको धरहरा पुनर्निर्माण भइसकेको छ। असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन पारेर धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदै छ। संविधान दिवसको अवसरमा खुला गरिने घरहरा निर्माण पूर्णरूपमा भने सकिएको छैन। धरहराको ९८ प्रतिशत संरचना निर्माण मात्रै अहिलेसम्म पूरा भएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनु बज्राचार्यले जानकारी गराएकी छन्। उनका अनुसार संविधान दिवसको अवसर पारेर धरहरा खुला गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार नै बिहीबारदेखि सबैका लागि चढ्न मिल्ने गरी धरहरा खुला गरिएको हो। परीक्षणका लागि बुधबार ५ बजेदेखि नै विशेष व्यक्तिहरूका लागि धरहरा खुला गरिएको थियो। धरहराको निर्माण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा थालिएको हो।  

२०७८ साल वैशाख ११ मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा यसको उद्घाटन गरिएको थियो। तर, पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। उद्घाटनको समयमा मूल धरहराको निर्माण नसकिए पनि अन्य संरचना निर्माण ४२ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालीकका अनुसार भवन निर्माणको आधुनिक व्यवस्था अनुसार नै धरहरा निर्माण गरिएको छ। सुरक्षाका हिसावले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा धरहरा निर्माण पूरा भएको हो। सरकारले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म केही समय निःशुल्क रूपमा नै धरहरा चढ्न सकिने उनले बताए। रंगरोगन र शृंगारका केही कामहरू बाँकी रहे पनि यसले खास समस्या नपर्ने उनले जानकारी दिए। धरहरा निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको थियो। प्राधिकरणको अवधि सकिएपछि सहरी विकास मन्त्रालय मातहत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई बाँकी निर्माणको काम हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि भवन विभागले नै यो आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

धरहरा पुनर्निर्माण गर्नका लागि २०७५ साल असोज १४ गते जीआईईटीसी–रमण जेभीले ठेक्का पाएको थियो। २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने समय राखेर ठेक्का लिएको रमन जेभीले छैटौंपटक म्याद थप गरेपछाडी मात्रै धरहरा निर्माणको काम लगभग पूरा गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.