ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, सहकारीमा नियामक निकाय गठन गर्ने

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई महिनापछि सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। संविधान संशोधन, गतिशील अर्थतन्त्र र युवा साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै, विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्प गरिएको छ। ८ बुँदे संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ। 

०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि ७ बुँदे सहमति भयो। त्यसकै आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारले भ्रष्टाचारका चर्तित सबै काण्डको छानबिन गर्ने जनाएको छ। कांग्रेस र एमालेबीचको ७ बुँदे सहमतिअनुसार साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तयार गरिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। साझा संकल्प तयारमा ज्ञवालीसहित एमालेकै अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमाल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतको कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले साझा संकल्प तयार गरी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि देउवा र ओलीले हस्तान्तरण गरेको ८ बुँदे साझा संकल्प तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति 

राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुने उल्लेख छ। राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकी (चीन र भारत) सहित सबैमित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसंगत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने भनिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरू असल छिमेकीपनको मर्म र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ।’

सुशासन र गुणस्तरीय सेवा

कांग्रेस–एमालेले सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई साझा संकल्प बनाएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मार्गदर्शन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रबद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुन परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने दाबी कांग्रेस–एमालेको छ। सेवा प्रवाह सहज नहुँदा नै ठूलो असन्तुष्टि, वितृष्णा र निरासा आम जनतामा छ। 

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने प्रतिबद्धता संकल्प पत्रमा छ। ‘विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अंग तथा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने संकल्प गरिएको छ। संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र बिना दबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेस एमालेले गरेका छन्। ‘संगठन संरचनाहरूमा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्नेलगायत कदमहरूका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। ‘लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ। साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुनबमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ।’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 

गतिशील अर्थतन्त्र र विकास 

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने र विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सीमात्रि रहेर सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिने जनाइएको छ। ‘दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा छ। उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने जनाइएको छ। 

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रूपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिने सरकारले जनाएको छ। आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरू समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने जनाइएको छ। ‘लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरू उपयोगमा ल्याइनेछ। 

राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरूलगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ।’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगको शृङ्खला (इकोसिस्टम) कायम गरिने उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिने दाबी पनि गरिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरूको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिने दाबी गर्दै यस्ता वस्तुहरूमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने जनाइएको छ। सन् ०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलब्धिलाई दिगो राख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीतिलगायत तर्जुमा गरिने बताइएको छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिने बताइएको छ। 

बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुर्‍याउने नीति लिइने बताइएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। 

सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा दाबी गरिएको छ। ‘आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबैक्षेत्रलाई सहज तुल्याउने काम गर्ने नीति लिइनेछ,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। 

विकासका आयोजनाहरू घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावलगायत कारणले वर्षौंसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिने दाबी पनि सरकारको छ। थालेका परियोजनाहरू समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरूप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइने जनाइएको छ। ‘राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ। पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ।’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। 

यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरूसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तर आबद्धताको मुख्य माध्यमका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गर्दै सम्पन्न कामकोभुक्तानी समयमै गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। 
राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिने दाबी गरिएको छ। खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरूको ऊर्जा विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरूका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिने बताइएको छ। 

सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयन 

संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरिने संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता छ। खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत भोकमरी अन्त्य गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। ‘खानपिनको बानीमा सुधार गर्दै स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानालाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा छ। 

भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ। सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरूका समस्या समाधान गरिने बताइएको छ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गरिने बताइएको छ। स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने दाबी गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने(स्किल गेन) माध्यम बनाउने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ। 

शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पुर्‍याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र समय अनुरूप गतिशील हुन सक्ने गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र शिक्षित युवा उत्पादनको नीति लिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनाबद्ध विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य वीमाको विस्तार, पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण र स्वास्थ्य चेतनाको शृंखला निर्माण गरेर निरोगी नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याइने जनाइएको छ। लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलव्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याइने उल्लेख गरिएको छ। प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत विस्तार भइरहेको महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। 

दलित समुदाय लगायत पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, अपांगता भएका नागरिक लगायतका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिने जनाइएको छ। बेसहारा, सडक बालबालिका र सडक मानवको सम्मान पुनस्र्थापना गरिने उल्लेख छ। प्रत्येक पाँच जना नेपालीमध्ये एकजना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस असीको दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ। 

युवा साझेदारी

राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकासलगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। युवालाई समृद्धिका संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ। युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सीप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। आधुनिक प्रविधिहरूले विस्थापन गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्न सक्ने नयाँ अवसरहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सीप र जनशक्तिको विकास गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

नवप्रवर्तनलाई प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूसँग नेपाली युवाहरूलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिने बताइएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले आर्जन गरेको सिप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागू गरिने उल्लेख छ। 

संक्रमणकालीन न्याय र दिगोशान्ति

बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समय सीमाभित्रै टंग्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दै न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिने उल्ल्ेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने दाबी पनि गरिएको छ।

विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिने बताइएको छ। सबै खाले संकीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रबद्र्धन गरिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रगौरवको भावनालाई सम्बद्र्धन गरिने बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण 

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइने प्रतिबद्धता पत्रमा छ। ‘सगरमाथा संवाद‘ जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित संकटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्नेर वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने न्यायोचित लाभका लागि कूटनीतिक लगायत विभिन्न पहल गरिने बताइएको छ।

जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै यसको समयबद्ध तालिका प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार गुमाएकाहरूको पुनस्र्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग नियमित परामर्श गरी सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ।