रेशम-रञ्जिताबीच 'भद्र सहमति', डाकियो संयुक्त बैठक

रेशम-रञ्जिताबीच 'भद्र सहमति', डाकियो संयुक्त बैठक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच 'भद्र सहमति' भएको छ। काठमाडौंमा उनीहरूबीच भद्र सहमति भएको हो। पार्टी र पारिवारिक दुवै सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनेगरी उनीहरूबीच सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

दुईबीचको विवादले उग्र रूप लिँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूले समीक्षा गरेका थिए। एक भएर अगाडि बढेमात्रै पार्टीलाई जोगाउन सकिने निचोडमा पुगेको उनी ती स्रोतको भनाइ छ। 'अलग-अलग पार्टी सञ्चालन गर्दा ठूलो क्षति पुगेको उहाँहरूको निष्कर्ष छ। मनमुटावले पारिवारिक जीवनमा पनि बाधा आएको उहाँहरूको समीक्षा छ। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि श्रीमान श्रीमती मिलेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्नुभएको छ,' अन्नपूर्णसँग स्रोत भन्छ।

श्रीमान श्रीमतीबीचको सहमतिसँगै दुवै पक्षका नेताहरू सम्मिलित बैठक डाकिएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरीको हस्ताक्षरसहित असोज १८ र १९ गते संयुक्त बैठक डाकिएको छ। 'एक हौं र एक रहनेछौं' भन्ने सन्देश दिन बैठक डाकिएको स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा टीकापुरमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचन सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यलाई पनि बोलाइएको छ। रेशम-रञ्जिताबीच टकराव आउनुको मुख्य कारण पनि महाधिवेशन रहेको थियो। महाधिवेशनलाई मान्यता दिने वा नदिने, रेशम चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिने कि नदिने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।   

'उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवादका कारण केही समयसम्म स्थगित भएका बैठकहरू पुनः आपसी मतभेदलाई मत्थर पारी 'हामी एक हौं र एक रहनेछौं' भन्ने सन्देश सबैमाझ छर्दै हाम्रो पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारीहरूको बैठक पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकता प्राप्त अध्यक्षताको सहमतिमा काठमाडौंमा बस्ने हुँदा अनिवार्य उपस्थितिको लागि यो पत्र प्रेषित गरिएको छ,' पत्रमा भनिएको छ।

बैठक बोलाइए पनि समय र स्थान भने तोकिएको छैन। त्यसका लागि नेता गंगाराम चौधरीलाई समर्पक गर्न भनिएको छ। 

null 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.