उच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस, को कहाँ ?

उच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस, को कहाँ ?

काठमाडौं : न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशको सरुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूको सरुवाका लागि सिफारिस गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुर,राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र धीरबहादुर चन्दलाई  काजमा उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत ओखलढुंगा इजलासमै सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत ओखलढुंगा इजलासमा रहेका न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेलाई उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजालसमा,बुटवल इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई नेपालगञ्ज इजलासमा,नेपालगञ्जमा रहेका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई जुम्ला इजलासमा सिफारिस गरिएको छ।

बुटवल इजलासमा रहेका सोमकान्त मैनालीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगन्ज इजलासमा रहेका न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्तालाई बुटवल इजलासमा सरुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो।

यसैगरी न्यायपरिषद् बैठकले  राजविराज इजलासका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीलाई उच्च अदालत पाटनमा,महेन्द्रनगर इजलासबाट कविप्रसाद न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन,धनकुटा इजलासबाट न्यायाधीश सुशिल कोइरालालाई राजविराज इजलासमा,उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश अच्युतकुमार अर्याललाई राजविराज इजलास, बुटवल इजलासका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याललाई उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरबहादुर खड्कालाई उच्च अदालत तुलसीपुर र ओखलढुंगा इजलासकी न्यायाधीश सरला मोक्तानलाई राजविराज इजलासमा सरुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो।

बैठकले राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजालसका न्यायाधीश  सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.