केही घण्टाको वर्षामै सास्ती पाउने राजधानीवासी तीन दिनको निरन्तर वर्षाले यतिबेला लाखौं मानिस अत्यन्तै कष्टकर जीवन व्यतित गर्न बाध्य हुनु परेको छ। यो समस्याको सामना अव्यवस्थित काठमाडौं उपत्यका एक्लैले व्यहोरेको भने होइन, देशैभर परेको वर्षाले चौतर्फी सास्ती खेप्न नागरिक बाध्य छन्।
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी शनिबार साँझसम्ममा ६६ जनाले ज्यान गुमाउनु र ७९ जना बेपत्ता हुनुलाई चानचुने विपद् मान्न सकिन्न। संख्या बढ्ने निश्चित छ। बाढीले बगाएर मुस्किलले ज्यान जोगाउने झन्डै ४० जना घाइते हुनु परेको छ। ६६ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रै ३४ जनाको मृत्यु हुनुले त सरकारलाई नै सोचमग्न बनाइदिएको छ। व्यक्तिदेखि सरकारी निकायसमेतले दुई हजारभन्दा बढी नागरिकको उद्दार गरेको यथार्थ हामीसँग छ। यस्तै, दुई सयभन्दा बढी क्षति हुनुले प्राकृतिक विपत्तिले दिने पीडाको चित्र छर्लंग बनाएको छ। तीन दिनको अविरल वर्षाले काठमाडौं उपत्यका र देशभर गरेर ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ।
केही दिनअघि गरिएको पूर्वानुमानका बाबजुद यत्तिको जनधनको क्षति हुनुलाई सामान्य ठान्न सकिँदैन। सरकारमा यसमा चुकेको छ। यसै पनि सहरी योजनाकारहरूले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बसोबासको सहर बनाउन सकेको देखिएको थिएन। देशको राजधानीलाई विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले गरेको प्रयास र लगानी हेर्ने हो भने नेपालको राजधानी रहेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा त्यो लगानी त छैन नै, भएका पूर्वाधारलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन।
मुख्यत: ढल निकास प्रणाली नै अव्यवस्थित छ। सम्भावित दुर्घटनाको आँकलन गरेर पनि मौन बस्ने सरकारी निकायसँग जति गुनासो गरे पनि केही हुने देखिन्न। छिमेकी देश भारतको कलकत्ताले दसकौंपछिको सम्भावना हेरेर ‘न्यू कलकत्ता’मा गरेको लगानी हेरे हुन्छ। त्यो आयोजना र दीर्घकालीन सोच र अभ्यासबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरे हुन्छ। केही दिनअघि यस किसिमको प्राकृतिक विपत्ति हुँदैछ भनेर सूचना प्रसारण गरे पनि यस किसिमको जनधनको क्षति हुनु र विडम्बनाको सामना गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न।
थुप्रै राजमार्गहरूमा व्यापक रूपमा क्षति पुगेकाले राजधानीसँग मोफसलको सम्पर्क टुटेको छ। देशभरका दर्जनौं मुख्य सडकमै सवारी साधन चल्न, चलाउन नसकिने अवस्था छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा गाडी चलाउन त रोक नै लगाइएको थियो। बाढी र पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुले खेप्नु परेको सास्ती भनिसाध्य छैन। २३ राजमार्गका ७० जति स्थानमा गएको बाढीपहिरोले हजारौं यात्रु अलपत्र छन्। दर्जनौं सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। श्रमजीविले खाइनखाई जोगपाएर गरेको लगानी डुबेको छ । सरकारले भरपर्दो बिमा सेवासमेत दिन सकेको छैन ।
सडकसँगै पुलहरू भत्किँदा उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकामसँग आसपासका ठाउँ सम्पर्क विच्छेद छन्। अब सरकारले तत्काल उद्धार र राहतका कामलाई प्राथमिकताका साथ गर्नुको विकल्प छैन। अलपत्र यात्रुलाई तत्काल सहज व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि छ। आँगनमा आइसकेको बडादसैंमा गाउँघर जाने लाखौं नागरिकका लागि तत्काल सडक र पुलहरूको पनि निर्माणकार्य गर्नु झनै अत्यावश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
