२०८४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित ठूलो दल हुन्छ : मुख्यमन्त्री

२०८४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित ठूलो दल हुन्छ : मुख्यमन्त्री

 नुवाकोट : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले अबको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल हुने बताएका छन्। उनले २०८४ सालको निर्वाचन कांग्रेस एकल बहुमतसहित ठूलो दल हुने बताएका हुन्।

नुवाकोटको विदुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसले परिकल्पना गरे अनुसार नै वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे। कांग्रेसले जनताको विकासमा पहिलो प्राथमिकता दिनेसमेत उनले बताए। 

कांग्रेसको समाजवाद अनुसार हरेक नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई विकासको बाटोमा लाने भएकाले वर्तमान सरकार त्यसको आधारमा नै अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाई छ। मुख्य कुरा देश विकासका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कलकारखाना तथा उद्योगहरू खोल्नुपर्ने बताए। 

नुवाकोट जलविद्युतको हब भएकाले त्यही अनुसार विकास गर्नुपर्ने र यसको गुरुयोजना अगाडि बढिसकेको पनि लामाले बताए। मुख्यमन्त्री लामाले आफू बागमतीको आर्थिक मामिला मन्त्री भएका बेला ७ अर्ब बजेट ल्याउन सफल भएको बताए। 

आफूले गरेको विकासमा कांग्रेसबाटै नभएको गुनासो पनि लामाले गरे। मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘ म आफू आर्थिक मामिला मन्त्री भएका बेला नुवाकोटमा ७ अर्ब बजेट ल्याएको थिए।  तर, अझै बजेट आएन भनेर विरोध भयो, आफ्नोमा पैसा नपरेपछि विरोध हुने, सबैले मेरो होइन हाम्रो भन्न सक्यौं भने मात्रै विकास गर्न सकिन्छ।’

देशको अर्को आम्दानीका रूपमा पर्यटन क्षेत्र भएकाले नुवाकोटमा पर्यटकहरूलाई ल्याउनका लागि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीले जोड दिए।  लामाले बागमती प्रदेशको विकासका लागि देशमा भएका कुराहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने पनि बताए। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री लामाले देशमा भएका सामग्रीहरू निर्यात गरेर नै अन्य देशहरू धनी भएकाले हामीले पनि आफूसँग जे छ त्यो ने बेच्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योगधन्दा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको भन्दै सरकारले त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.