सर्वोच्चद्वारा ‘सीधाकुरा डटकम’को सामग्री झुठा, स्वकल्पित र स्वसीर्जित भएको ठहर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सीधाकुरा डटकममा ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण र प्रकाशन गरिएका सामग्रीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा संलग्न सबैलाई जेल सजायको फैसला गरेको छ । 

सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सीधाकुरा डटकमले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै प्रकाशक, सम्पादक र झुटा सामग्री दिएर प्रसारण गर्न लगाउनेलाई जेल सजायको फैसला गरेको हो । सीधाकुरा डटकमले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्ट्का राजनीतिक ब्युरो प्रमुख सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर किर्ते अडियो बनाइ तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलनाको मुद्दा परेको थियो । 

‘फेक अडियो’ बनाएका राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैदको सजाय तोकिएको छ । उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सीधाकुरा अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन/तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो । सीधाकुरा अनलाइनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अनलाइनले आफैं क्षमायाचना गरेमा ५ हजार जरिवानाको सजाय मिनाहा हुने फैसलामा उल्लेख छ । लिखित निवेदन दिएर प्रसारित सामग्रीको विषयमा क्षमायाचना गरेमा सीधा कुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई तोकिएको सजाय घटाएर ७ दिन कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ । तिमल्सिनाको हकमा भने तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नै पर्ने फैसला गरिएको छ ।

तिमिल्सिनाले सीधाकुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक ढुंगाना र प्रकाशक कँडेललाई झुटा सामग्री दिएको देखिँदा उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भाव समेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नु ।’

युवराज कँडेल, नवीन ढुंगाना, राजकुमार तिमिल्सिना । तस्बिर साभार : फेसबुकबाट

कार्यकारी सम्पादक ढुंगाना र प्रकाशक कँडेलका हकमा उल्लिखित सामग्री निजहरूले आफैं उत्पादन गरेको नभई तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । ढुंगाना र कँडेलको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम उनीहरूलाई जनही ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ ।

‘आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक–पटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरबाही वा हेलचक्याइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध भुजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएको’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । तथापि ढुंगाना र कँडेलले अदालत समक्ष गरेको वयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए तापनि निःशर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भै निःशर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ (सात) दिनमात्र थुनामा राखी सो बाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरी दिने, यदि क्षमायाचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरूउपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नु भनी अभिलेख राख्नू ।’

सीधाकुरा डटकमका हकमा यस अदालत र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक–पटक उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गरेकाले उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसुर भएकाले ५ हजार (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ । ‘निजले उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्वास गरी सत्य तथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचनासहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भुल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेख समेत नरहने गरी लगत कट्टा गरी दिनु,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिमको भुल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो । सीधाकुरा अनलाइनले सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, मिडिया सञ्चालक, कानुन व्यवसायी र पत्रकारका सम्बन्धमा भ्रामक प्रचार सामग्री तयार पारी प्रसारण र प्रकाशन गरेको थियो । उक्त कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सीधाकुराविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

झुठा, स्वकल्पित, स्वसीर्जित

बृहत् पूर्ण इजलासले विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसीर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको छ । ‘अदालतको अवहेलना हुने कसूर भएको छ वा छैन ? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक र प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वाह भएको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रशारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन ।

तिमिल्सिना, ढुंगाना र कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दूराशययुक्त र प्रवृत्ति भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिजाइ भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको देखिन आयो । तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

अडियो सामग्री भ्रामक र असत्य भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । अडियो फाइलको प्राविधिक परीक्षण, अडियोमा आवाज रहेको तथा अडियो क्लिप रेकर्ड गर्दा उपस्थित रहेको भनी खुल्न आएका व्यक्तिको घटना विवरण कागज र मोबाइलको प्राविधिक परीक्षण समेतका आधारमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नविन्द अर्यालको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पेस भएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तिमिल्सिना, कँडेल र ढुंगानाविरुद्ध साइबर अपराधसहित तीन कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलासँगै तीनै जनाले सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । 

अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको साँठगाँठबाट संवैधानिक इजलासबाट गरिएको भनि झुठा, वनाबटी र स्वकल्पित सामग्रीको उत्पादन र प्रसारण गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ । यस्तो सुनियोजित, बदनीयतपूर्ण र दूराशययुक्त कार्यका लागि गरेको कसुरको प्रकृति, गम्भीरता,कार्यशैली, आवृत्ति र निजहरूमा भएको प्रश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भाव समेतका पक्षलाई दृष्टिगत गरि सजायको आदेश गरिएको फैसलामा उल्लेख छ । 

अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रतिक्रिया

अडियोमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूले अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । तिमिल्सिनाले बयानमा तत्काल फोन गरेको भनिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापाले आफूलाई रिपोर्टिङ गरेको कुरामा सत्यता नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । विवादित सामग्रीमा उल्लेख भएका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईले अडियोमा उल्लेख भएकोमा संवैधानिक इजलासबाट २७८ वैशाख ८ मा फैसला भएको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी रिट निवेदनको इजलासमा रहेका थिएनन् ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सो रिट निवेदनमा अडियोमा उल्लेख भए जस्तो साक्षी वकपत्रको कार्यविधि अवलम्बन पनि गरिएको छैन । अडियो वार्तालाप भएको भनिएको कथित मितिभन्दा अगावै मिति २०७७ मंसिर २४ मा नै सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउनका लागि मिति तोकिएको देखिन्छ । यसरी सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउन मिति तोकिएकोमा थप सुनुवाइको अवस्था नै नहुनेमा अडियो वार्तालापमा भन्न खोजिएअनुसार राजकुमारलाई भनाइ राख्न दिने भन्ने कुरा हुनै नसक्ने अवस्थाको भएकोले न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले त्यस्तो कुरा भनेको भन्ने कथित अडियो सामग्री बनावटी वा कृत्रिम वा काल्पनिक हो भन्ने कुरामा द्विविधा मान्नुपर्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । 

अडियोमा उल्लेख भएको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको रिट निवेदनमा कानुन व्यवसायी रहेका भनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता किशोर बिस्टले बहस पैरवी गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । सो रिट निवेदन फैसला भएपछि पनि कतिपय त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सबुद प्रमाणको आधारमा कसुर ठहर भई सजाय भएको देखिएकाले त्यसपछि सबै मुद्दामा सफाइ पाएको भनी तथ्यहीन र झुठा समाचार प्रशारण गरिएको देखियो । ‘यस्ता अमिल्दो वा असंगत कुराहरू उल्लेख गरी काल्पनिक, अस्वाभाविक, दूराशय तथा दुर्भावनायुक्त, तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण अडियो सिर्जना गरिएको भन्ने स्पस्ट छ,’ फैसलमा भनिएको छ, ‘यसैले विवादित सामग्री भ्रामक, कपोलकल्पित र मिथ्या रहे भएको देखिन्छ । यसरी नियोजित रूपमा काल्पनिक अडियो बनाइ अवाञ्छित कलुषित हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम सिर्जना र अदालतको जनआस्थामा आघात पारी न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको देखियो ।’

प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्दैन

सीधाकुरा डटकमले तीन वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको भनिएको अरू सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रशारण नगरेको स्वकल्पित, स्वसीर्जित, झुठा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोलाई प्रेसले सत्यताको पहिचान र परीक्षण गर्ने आधारभूत दायित्व पूरा नगरी प्रशारण गरिएको देखिएको ठहर गरेको छ । ‘यस्तो कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्ने देखिँदैन । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा यस किसिमको झुठा सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले, विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि र स्थापित हुन आयो,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

• न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्नका लागि न्यायिक कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन । न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनुहुँदैन । त्यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाइ दोषीलाई सजाय गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ । अवहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो ।
• आम जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झुठा वा स्वकल्पित वा स्वसीर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा वा अभिव्यक्ति दिएमा त्यसले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच आउने भई त्यस्ता कार्यले आम मानिसको न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गर्दछ । साथै, बोलेर वा लेखेर वा स्वकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि अदालतको जनआस्थामा आघात पार्ने हुँदा त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोध पुग्छ ।
• प्रेस तथा सञ्चारमाध्यम आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने भएकाले सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रेसबाट प्रवाहित हुने सत्य समाचारले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन कायम गर्ने, यस अदालतका कामकारबाही सही ढंगले सम्प्रेषित गर्ने कुरामा पनि मद्दत पुग्छ । यसैले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई संरक्षित गर्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । साथै, सत्य समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण गरिएको छ वा अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने कार्य गरेको छैन भने प्रकाशित वा प्रसारित जुनसुकै समाचारको विषयमा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीमा चलाउन उद्दत हुनुहुँदैन । मूलतः प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको विषय सन्तुलित र बाञ्छित सीमामा रही प्रयोग हुनुपर्छ । यहीँ नै यस अदालतको मान्यता रहँदै आएको छ । 

तिमिल्सिना, ढुंगाना र कँडेल पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दामा कार्यविधिको पालना सही रूपमा नभएको र स्वच्छ सुनुवाइलाई पनि अवलम्बन नगरेको जिकिर गरेका थिए । बृहत् पूर्ण इजलासले त्यसतर्फ पनि गोचर गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कार्यविधिको सामान्य व्यवस्था गरेको छ । यस नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) ले यस नियममा उल्लेख भएबाहेक अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेका कार्यविधि अपनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘यही अधिकारका आधारमा अदालतले मुद्दाका कारबाहीको प्रक्रियामा उपयुक्त कार्यविधि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस्तोमा कार्यविधिको अनुशरण भएन भन्ने जिकिर तर्कसंगत र यस नियम अनुरुप देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ । 

स्वच्छ सुनुवाइ न्यायको आत्मा

सम्पादक तथा प्रकाशकको बयानबाट विवादित सामग्री उपलब्ध गराउने तिमिल्सिना विवादित झुठा सामग्री आफूले बनाएको भनी अदालतमा गरेको वयानमा स्वीकार गरेका थिए । ‘हामी स्वच्छ सुनुवाइका हिमायती हो स्वच्छता न्यायको प्रमुख विशेषता हो । र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । स्वच्छ सुनुवाइ न्यायको आत्मा हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनका लागि स्वच्छ सुनुवाइका व्यवस्थाहरू अवलम्बन हुनुपर्छ भन्ने यस अदालतको अटल धारणा रही आएको छ । अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यहरू स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताबाट अनुप्राणित हुँदै आएको सबैलाई ज्ञात भएको हो । सुनुवाइको अभावमा न्यायको आत्मा नै मर्ने र न्याय नै परास्त हुने हुन्छ । यस्तोमा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतालाई यस अदालतबाट उपेक्षा गर्ने वा पालना नगर्ने भन्ने कुरा सोचसम्म पनि गर्न नसकिने विषय हो ।’
 

यस मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको अवस्था नहुँदा कानुन व्यवसायीले स्वच्छ सुनुवाइ नभएको भनी लिएको जिकिर यथार्थपरक नभएको बृहत् पूर्ण इजलासले ठहर गरेको छ । ‘विवादित अडियोको प्राविधिक प्रतिवेदनको नक्कल माग गर्दा दिइएन भनी जिकिर लिनुभएकाले सो तर्फ पनि हेर्नुपर्ने देखियो । अदालतमा रहेका कागजातहरू कानुनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्ने हुँदैन । त्यस्ता कागजको सरोकारवालाले नक्कल माग गरेमा नक्कल प्राप्त हुने हुन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि कसैले नक्कल दिन इन्कार गरेमा त्यसका विरुद्ध पनि विधिसम्मत प्रक्रियाहरू छन् । त्यस्तो विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन । प्रत्यर्थी तर्फबाट पेस भएको बहस नोटको अनुसूचीमा पेस भएको नक्कलसँग सम्बन्धित लिखित वक्तव्य सर्वाेच्च अदालतमा चढाएको भन्ने उल्लेख छ । तर, दर्ता वा दरपीठ भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा लिखत कागजातको नक्कल नदिएको भन्ने कुरा तथ्यसंगत स्वभाविक र प्रतितलायक छैन ।’

दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन 

अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट मातहत अदालतमा रहेका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले 
प्रष्ट्याएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अवहेलना गरिएको सामग्रीका सम्बन्धमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरी विचाराधिन रहेको छ । अदालतको अवहेलना कारबाही गर्न दोहरो खतराको सिद्धान्तले निषेध गर्दछ भन्ने कुरा पनि प्रत्वर्थीहरूतर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले उठाएका थिए । त्यस सम्बन्धमा पनि बृहत् पूर्ण इजलासले संक्षेपमा चर्चा गर्न आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने र विद्युतीय कारोबारको कसुर फरक–फरक कसुर हुन् । कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानुन अन्तर्गतको कसुर हुन्छ भने त्यस्तो कसुरमा एक वा सोभन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्ने हुन्छ । यस्तोमा दोहरो खतराको सिद्धान्त बाधक हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘दोहरो खतराको सिद्धान्तले कुनै एकै कसुरमा पटक–पटक सजाय गर्न निषेध गरेको हो तर अदालतको अवहेलनाको कसुर र विद्युतीय कारोबारको कसुर फरक–फरक भएकाले यहाँ दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । यसैले विद्युतीय कारोबारको कसुर र अपमानजनक व्यवहारको कसुरमा मातहत अदालतमा अभियोजन भएको भन्ने आधारमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही र सजाय नसक्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको अवेहलना मुद्दामा भएको फैसलाले मातहत अदालतमा विचाराधीन ती मुद्दाहरूमा असर पर्छ भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर गरेका थिए । विचाराधीन ती मुद्दामा मिसिल प्रमाणको मूल्यांकन गरी आरोपित कसुर भए नभएको निरुपण गर्न मातहत अदालत स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘अदालतको अवहेलनामा भएको फैसलाले ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल वा अनुकूल कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्ने अवस्था रहँदैन ’फैसलामा जनाइएको छ । 

आधारभूत दायित्व निर्वाह र सत्यताको परीक्षण भएन

सर्वोच्चले विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसीर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको छ । 

पूर्णपाठ