प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई लाञ्छना लगाएको र अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर।
काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयमा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई लाञ्छना लगाएको र अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो। बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘मविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको भन्ने सुनेको छुँ।’
न्यायपरिषद्ले अध्यक्ष घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाइएको उल्लेख गरेका छन्।
असोज ११ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश जस्तो जिम्मेवार एवं न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कार्य सम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र न्यायिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान समेतलाई दृष्टिगत गरी सामूहिक विवेकद्वारा सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्को सामूहिक विवेकद्वारा गरिएको सर्वसम्मत सिफारिसलाई अनुचित रूपमा सर्वसाधारण समक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणी प्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ। साथै यस्तो आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको टिप्पणीवाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण सबैमा न्यायपरिषद् सचिवालय हार्दिक अनुरोधसमेत गर्दछ।’
बार अध्यक्ष घिमिरेले आफूले नियोजित ढंगले अदालतको अवेहलना हुने गरी आफूले टिप्पणी नगरेको बताए। ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ लडिरहेको छु,’ उनले भने, ‘न्यायिक भ्रष्टाचारको विषयमा त सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ।’ न्यायाधीश नियुक्तिप्रति बार एसोसिएसनले विरोध जनाइरहेको छ। विरोधकै क्रममा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीविरुद्ध पनि सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दा लगाएको थियो। ‘न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो। मैनालीको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। तर, पछि उनको कारबाही फिर्ता गरिएको थियो।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई सोमबार वितरण गरेको थियो। राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरी दर्ता गराउनेहरूसँग मंगलबार छलफल गर्ने पनि सुनुवाइ समितिले निर्णय गरेको छ। गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिस गरेको थियो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल असोज १९ सेवा निवृत्त हुँदै छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। नियुक्तिका लागि समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
